रौतहट – नेकपा माओवादी केन्द्र का नेता तथा विना विभागीय मन्त्री प्रभु साहले गत साउनमा भएको बाढी र डुवानको समस्यप्रति राज्य उदासिन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् । गत साउनमा तराई मधेशमा व्यापक जनधनको क्षति पुग्ने गरी बाढी र डुवानको समस्या आएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकृष्ठ भएको र सरकारले निरन्तर वेवास्ता गरिरहेको बताएका छन्।

नागरिक दैनिकसँगको कुराकानीको क्रममा मन्त्री साहले उक्त समस्याका पीडितहरूलाई न्यायोचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एवं पुनस्र्थापना र पुननिर्माणमा राज्य उदासिन भएको भन्दै त्यसो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्।

गत साउनमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण पीडित बनेकाहरू जाडोमा थप आहत बनेका छन्। समयमै व्यवस्थापन नहुँदा जाडोमा उनीहरूको थप बिचल्ली भएको छ । बाढीका कारण घरबार गुमाएकाहरूको दयनीय अवस्थाको सम्बोधन गर्न सरकारले अझैसम्म अग्रसरता नदेखाएको भन्दै मन्त्री साहले सितलहरका कारण प्रताडित हुने तराई÷मधेश बाढीका कारण घरबारमा क्षतिपुगेपछि थप पीडा भएको बताएका छन् । बाढीको चपेटामा परी घरवार तथा परिवारका सदस्य गुमाउनेहरूको अवस्था झन् पीडादायी रहेको मन्त्री साहको भनाइ रहेको छ।

बाढीका कारण तराई मधेशका कृषक, उद्योगी, व्यापारी लगायत सबै पक्ष प्रताडित बन्न पुगेका थिए । डुवानका कारण कृषि उत्पादनमा गम्भिर धक्का पुग्दा कृषकहरूको ढाड सेकिन पुगेको छ । साथै भत्किएका सडक, नहर, बाँध लगायत भौतिक संरचनाहरूको अवस्था दयनीय छ । बाढीका कारण सडक, पुल क्षतिग्रस्त भएपछि निर्माण गरिएका डाईभर्सन समेतको निकासा नहुँदा समस्या झन थपिएको छ । सरकारले बाढी पीडितहरुलाई तत्काल खानाका लागि दैनिक ७० रुपैयाँ र अस्थायी आवासका लागि १५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा ग¥यो । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा मर्कामा परेकाहरू मर्माहत बनेका छन् । पीडितहरूलाई अनुदान, कम व्याजदरमा ऋण, ऋण मिनाहा लगायतका विकल्पमार्फत पूनर्जीवन प्रदान गर्न सकिने भए पनि सरकारले यतातर्फ चासो देखाउन नसकेको गुनासो मन्त्री साहको रहेको छ ।

क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पीडितहरूलाई सुरक्षित आवासमा लैजाने कार्यले कहिले पूर्णता पाउने हो ? यस सम्बन्धमा सरकार थप अन्यौलमा रहेको देखिएको छ । एकातर्फ पुननिर्माणको कार्यमा अग्रसरता देख्न सकिएको छैन भने अर्कातर्फ भत्कीएका बाँध र बाढीकै कारण जिर्ण बनेका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा हुने ढिलाइले आगामी वर्षातमा थप आतंक मच्चाउने चिन्ता स्थानीयमा रहेको मन्त्री साहको भनाइ छ । क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, नदी किनारका बाँधलगायतको पुनर्निर्माणको मार्गचित्र सरकारले अहिलेसम्म जनतालाई देखाउन नसकेको बताउँदै मन्त्री साहले समय बित्दै जाँदा बाढी पीडितहरूप्रति सरकार उदासिन हुँदै बिर्सने हो कि भन्ने चिन्ता समेत पीडितहरूमा बढ्दै गएको देखिएको छ।

राजनीतिक दलहरूले समेत यस विषयमा अपेक्षाकृत चासो र चिन्ता देखाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा बाढी पीडितहरू नपर्नु दुःखद विषय भएको साहको समेत बुझाई छ । ‘भर्खरै संघीय र प्रंदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो तर, यो निर्वाचनमा तराई मधेसको बाढी र डुवानको समस्यालाई राजनीतिक दलहरुले प्रमुखताका साथ उठाएको देखिएन’ साहले बताएका छन्, ‘जनताको पीडा र समस्याप्रति यो हदको गैरजिम्मेवारीपना चिन्ता र आपत्तिको विषय हो ।’

मन्त्री साहले आगामी संसदको पहिलो मुद्दा बाढी र डुवान समस्यामा केन्द्रित हुनु पर्ने मतसमेत राखेका छन् । जनतालाई अलपत्र छाडेर हिड्न नसकिने एवं मधेशी जनताको संरक्षण र अभिभावकत्व राज्यले लिनु पर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री साहले राज्यलाई त्यसका लागि वाध्य पारेरै छाड्ने बताएका छन्।

नागरिकसँगको कुराकानीको क्रममा मन्त्री साहले भने ‘जनता विपत्तिमा परेको बेला राजनीतिक दल र सरकारले साथ छाड्न मिल्दैन ।’ त्यसका लागि राज्यको अग्रसरता आवश्यक रहेको मन्त्री साहको भनाइ छ । उनले  मधेसका जनतालाई राज्यसत्तामा बसेका केहीले वेवास्ता गर्न खोजे पनि त्यसलाई सफल हुन नदिने समते बताएका छन् ।

प्रकाशित: १६ पुस २०७४ ०७:३१ आइतबार