काठमाडौं– नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले नयाँ बन्ने सरकारसँग १२ वटा हिमालको रोयल्टी अधिकार नवीकरण गरिदिन माग गरेको छ । एनएमएले चार दशकदेखि उठाउँदै आएको हिमाल आरोहण रोयल्टी अधिकार भदौमा सकिएको थियो । 
एनएमएको २७औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा उक्त माग गरिएको हो । सभामा एनएमएका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले विभिन्न कारणवश नवीकरण हुन नसकेको रोयल्टी अधिकारको विषय नयाँ सरकारले सहज ढंगबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘नेपालको पर्यटन उद्योग हिमालबिना प्रवद्र्धन हुन सक्दैन । यसका लागि सरकारले एनएमएलाई नै हिमाल दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हिमालय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न एनएमए साझेदार संस्था हो ।’ 

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेपालको पर्यटन क्षेत्र उठाउन हिमालय क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र वातावरणमैत्री प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । पर्वतारोहण पर्यटकीय क्षेत्र जोखिमपूर्ण भएकाले यसलाई राज्य र निजी क्षेत्रबीच सन्तुलित सहकार्य हुनुपर्नेमा ओलीको जोड थियो । 
‘के कारणले एनएमएको हिमाल नवीकरण भएन ? नहुनुको कारण के हो ?’ उनले भने, ‘अब नवीकरण हुन्छ । तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस् ।’
कार्यक्रममा टानका पूर्वअध्यक्ष रमेश धमलाले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न एकद्वार प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिए । पर्यटकले हरेक गाउँपालिका र प्रदेशमा प्रवेश शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था आए पर्यटन प्रवद्र्धन नहुने उनको भनाइ छ । ‘अब बन्ने सरकारले पर्यटनका विषयमा विवेकपूर्ण तरिकाले कार्ययोजना ल्याएन भने प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा विवाद उत्पन्न हुनेछ,’ उनले भने ।  
एनएमएले सरकारसँग हिमाल आरोहणको रोयल्टी उठाउन पाँच वर्षअघि गत साउन २ गतेसम्मको लागि मात्रै सम्झौता गरेको थियो । एनएमएले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३७ (२) बमोजिम सरकारले तोकेको हिमालको रोयल्टी उठाउने अनुमति पाएको थियो ।
सरकारको २०३४ साल माघ ५ गने एनएमएलाई ६५ सय मिटरमुनिका १८ साना हिमाल आरोहण गर्ने यात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०५९ भदौ ३१ गते १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालको रोयल्टी उठाउन पाउने, प्रर्वद्धन र व्यवस्थापन समेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।   

२०७२ बाट पाँच हजार आठ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल र विभिन्न पदयात्रा रूटमा एनएमएले चार दशकदेखि ६ हजार पाँच सय मिटरमुनिका २७ हिमालको रोयल्टी उठाउँदै आएको छ । तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले एनएमएको हिमाल आरोहणको रोयल्टी पर्यटन विभागलाई जिम्मा लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि फेरि एनएमएलाई फिर्ता दिएको थियो । यस विषयमा एनएमए र सरकारसँग भएको विवादका कारण पुनः १२ वटा हिमालको नवीकरण भएको छैन । 

आव २०७२/७३ को आम्दानीबाट संघले स्थानीय विकास कोषमा पठाउनुपर्ने १ करोड २८ लाख र वातावरण संरक्षण कोषमा जानुपर्ने ३५ लाखसमेत गरी १ करोड ६३ लाख आफैंले खर्च गरेको थियो । एनएमएले कोषमा रकम जम्मा नगरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हिमालको रोयल्टी खोस्न सुझाव दिएको थियो । यस विषयमा मन्त्रालयबाट कुनै अनुगमन नभएको कारण एनएमएलाई हिमाल आरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नदिन महालेखाले प्रतिवदेनमार्फत पर्यटन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

एनएमएले उठाएको यस्तो रकमबाट रोयल्टीको २० प्रतिशत स्थानीय विकास कोष, १० प्रतिशत वातावरण संरक्षण कोष र ५ प्रतिशत उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सर्त तोकेर सरकारले रकम उठाउने अधिकार दिएको छ । 
एनएमएमा वार्षिक ६ करोड आम्दानी 
एनएमएमा वार्षिक ६ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ । सदस्यता नवीकरणसँगै नयाँ सदस्यता वितरण र हिमाल आरोहण रोयल्टीबाट आएको रकम एनएमएको कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।  
एनएमएले आव ०५०÷५१ देखि ०७१÷७२ सम्ममा ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी रकम संकलन गरेको छ । आव ०७२÷७३ मा ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको रोयल्टी संकलन भएको थियो । यस वर्ष भने ६ करोड रोयल्टी संकलन भएको एनएमएले जनाएको छ । 

एनएमएको २७औं केन्द्रीय वार्षिक साधारण सभा ।
 

प्रकाशित: १६ पुस २०७४ ०१:१४ आइतबार