काठमाडौं– तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताएका छन् ।

संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता नेम्बाङले विश्वभरिका संसदीय अभ्यासमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै नयाँ सरकार गठनका लागि ढोका खुला हुने प्रचलन रहेको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि नै प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था राखी संविधान निर्माण भएको छ ।

‘निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका विजयी उम्मेदवार घोषणा गरेलगत्तै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कहीं कतै बाधा व्यवधान छैन ।’
सुवास नेम्बाङ, नेता एमाले

‘नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि संसद्को बैठक अनिवार्य छैन, राष्ट्रियसभाको त प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा झन् कहींकतै सरोकार हुन्न,’ नेम्बाङले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका विजयी उम्मेदवार घोषणा गरेलगत्तै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कहीं कतै बाधा व्यवधान छैन ।’

यसअघि पनि संसद् बैठक बस्नुअघि नै प्रधानमन्त्री निर्वाचन भएको नजिर बनिसकेको उनले दाबी गरे । २०४८ सालमा र जनआन्दोलन–२ पछि पुनस्र्थापित संसद्को पनि बैठक बस्नुअघि कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद  कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको नजिर स्थापित भइसकेको उनले बताए ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि संविधानको धारा ७६ (२) ले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम भएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि अरु थप विषय पर्खिनुपर्ने आवश्यकता  नरहने बताउँदै आएका छन् । ‘संविधानतः राष्ट्रियसभाको उपस्थिति सरकार गठनका लागि अनिवार्य छैन, प्रतिनिधिसभाको सदस्यमात्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने संवैधानिक व्यवस्थाले सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रियसभाको उपस्थिति अनिवार्य नमानिएको हो,’ डा. आचार्यले भनेका छन् ।

यादवको भूमिकाप्रति आशंका
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न भई निर्वाचन आयोगले प्राविधिक काम सम्पन्न गरेको ४ दिन बितिसकेको छ । समानुपातितकतर्फ ३ प्रतिशत मतभार कटाएका राजनीतिक दलसँग निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका विजयी उम्मेदवारको सूची मागसम्म गरेको छैन ।

प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फको भागबन्डा गरी उम्मेदवार माग गरिसक्दा पनि सोअघि नै मतगणना सम्पन्न प्रतिनिधिसभातर्फका उम्मेदवारको सूची बुझाउन माग नगरिएको घटनाले वाम गठबन्धनमा आबद्ध दल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग सशंकित हुन पुगेका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग गत पुस ५ गते सामूहिक भेटघाट गरेलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतले यादवसँग भेटघाट गरी जिज्ञासा राखेका थिए । ‘त्यस दिन समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न राष्ट्रियसभा गठनले अवरोध पु¥याउँछ भनेर उहाँसँग जिज्ञासा राखेका थियौं, त्यस दिन उहाँ (यादव) ले त्यस्तो केही होइन, प्राविधिक काममात्रै बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको र केही दिनमा नै सार्वजनिक गर्छौं भन्नुभएको थियो,’ भेटघाटमा संलग्न एक शीर्ष नेताले नागरिकसँग भने, ‘तर अचानक राष्ट्रियसभाले आकार नलिईकन परिणाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनेर बोली फेर्न थाल्नुभयो । पछि किन बोली फेर्नुभयो, अझै बुझ्न सकिएको छैन ।’ यादवले बोली फेरेपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनबारे अन्योल बढेको उनले बताए ।
संविधानमा के छ ?
संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री निर्वाचन तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त धाराको उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ’ उल्लेख छ ।

सोअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था पनि संविधानमा छ । ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, उपधारा (२) मा उल्लेख छ ।
त्यस्तै उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा (४) मा उल्लेख छ । उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा र उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्ता सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपधारा (५) मा उल्लेख छ । 

उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
 

प्रकाशित: १५ पुस २०७४ ०२:४१ शनिबार