राजनीतिको दलदलमा राष्ट्रपति

शुक्रबार, १४ पुष २०७४, ०९ : १२ विश्वमणि पोखरेल

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल २०४८ सालको संसदीय चुनावपछि गठित राष्ट्रियसभा सदस्य थिए । त्यहाँ २०४८ मा पहिलो दुई वर्ष र दोस्रो पटक २०५० मा दोहो¥याएर उनी लामो समयसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको हैसियतमा रहे । २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा उनी रौतहटबाट निर्वाचित भए र प्रतिनिधिसभामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा रहे ।  
लामो सयम राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलको नेताको ओजनदार भूमिकामा रहेका नेपालले चुनावपछिको पहिलो संसद् बैठकमा विपक्षी बेन्चको एक नम्बरमा आसन ग्रहण गरेका थिए । बैठक सुरु हुनासाथ उनले टेबुल ठटाउँदै नियमापत्ति गरे । संसदीय अभ्यासमा सांसदहरूले आफ्ना विशेष कुरा राख्नुप¥यो भने नियमापत्ति गर्दै सभामुखसँग बोल्न समय माग्ने चलन छ । नेपालले पनि त्यसै गरेका हुन् । तर, संसदीय परम्परा र अभ्यासमा प्रतिपक्षी दलका नेता, अन्य दलका नेताहरूले विशेष समय माग्न नियमापत्ति गर्नै पर्दैन । उनीहरूले विशेष समय पाउँछन् र रोस्टमबाट आफ्ना विचार प्रवाह गर्ने छुट हुन्छ ।
भोलिपल्ट सबैजसो अखबारमा यस विषयमा समाचार छापिएको थियो । अहिले तिनै नेपाल राजनीतिका आरोह–अवरोहबीच एमालेभित्र प्रतिपक्षी भूमिकामा छन् । र, उनको राजनीतिक मौनता देखिएको छ । वामगठबन्धका राजनीतिक समीकरणहरूमा किनारीकृत नेताको राजनीति प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
त्यसबेलाका एमालेका शक्तिशाली महासचिवले राष्ट्रियसभाको प्रतिपक्षी दलको नेता हुने अवसर कसरी पाए होलान् ? २०५ सदस्यीय २०४८ को संसद्मा कांग्रेसको ११० र विपक्षी दल एमालेको ६९ सिट थियो । ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ३५ जना समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम एकलसंक्रमणीय मतको आधारमा चुनिन्थे भने १० जना सरकारको सिफारिसमा राजाबाट । जिल्ला विकास समिति सदस्य र स्थानीय निकायका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट निर्वाचित गर्ने १५ जना सदस्य हुन्थे । त्यही एकल संक्रमणीय चुनावकै कारण नेपाल लगायत १२ जना एमालेका सांसद थिए भने तेस्रो दल संयुक्त जनमोर्चाका २ जना र सद्भावनाका १ जना सदस्य थिए । कांग्रेसका सभासद् २० जना थिए ।
अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रियसभा गठन पेचिलो मुद्दा बनेको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले बुझाएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश शीतल निवासका अड्किएको छ । प्रमुख राजनीतिका दल खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमाले एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय विधिको विवादमा छन् । स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओली बहुमतीय अडानमा छन् । त्यसबाट राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थिति शून्य हुन्छ । कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा पनि एमालेको प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकेको थियो राष्ट्रियसभामा । नेपाल, सुभास नेम्वाङ, प्रदीप नेपाल लागयतका १२ जना अर्थात् ३५ जनाको करिब एक तिहाइ एमालेको उपस्थिति थियो त्यहाँ । यसका पछाडि एकल संक्रमणीय चुनावी प्रक्रिया अपनाइएको थियो । तर अहिले पनि त्यसैबेला जस्तो दुई सदनात्मक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रियसभा गठन विधिमा दलहरू विभाजित छन् । पछिल्लो समय आएर एमाले अध्यक्ष ओलीमा वामपन्थी मनोविज्ञान सवार भएको छ र उनी संसदीय पद्धति, परम्परा र राजनीतिक आदर्श भत्काउन उद्यममा छन् । नेपालहरूले पार्टीभित्रको अधिनायकवादविरुद्ध नियमापत्तिसमेत गर्न सकिरहेका छैनन् । संसदीय व्यवस्थामा चल्न र चलाउन त्यसको मर्म, परम्परा, पद्धति र आदर्श आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।
संविधान निर्माणको समयमा एमाले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सवैधानिक राष्ट्रपति, माओवादी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा थियो । पछि राजनीतिक दलहरूबीचको सौदाबाजीमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको नाममा सहमति जनाइएको हो । सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने जस्ता गैरसंसदीय अभ्यास राखिएका छन् । सुधारको नाममा संसदीय व्यवस्थामाथि गरेका वज्रपातको चर्चा हुँदै गर्ला । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भूमिका दिएको छैन ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ३ जना महिला, एक जना दलित सहित ८ जनाका दरले ७ वटा प्रदेशबाट ५६ जना चुनिन्छन् भने ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन् । प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख उप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राष्ट्रियसभाका मतदाता हुन् । र, मुलुकका लागि योगदान गरेका बौद्धिक व्यक्ति, विभिन्न पेसा, व्यवसायमा आबद्ध प्रबद्धहरू, जातजाति र जनताले पत्याएका व्यक्तित्वहरू राष्ट्रियसभामा सहभागी हुनुपर्ने मान्यता छ । र, त्यहाँ सबैजसो राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक मर्म छ । ‘गहन अध्ययन’को नाममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश रोकेर राख्ने काम भएको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश रोकिनुको कारक एमालेको अडान हो ।
संसद् नभएको अवस्थामा जारी भएको अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ । राष्ट्रियसभा गठनबारे दलहरू एकै ठाउँ नउभिई सुखै छैन ।
एकल संक्रमणीय पद्धतिमा मतदाताले उम्मेदवारहरू पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो प्राथमिकता तोक्दै मत दिन्छन् । यसो गर्दा सबैजसो प्रमुख राजनीतिक पार्टीको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ । तर, स्थानीय तहको चुनावबाट हौसिएको एमाले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको चुनावपछि बहुमतीय प्रणालीको पक्षमा अडिग छ । एमालेको यो नीतिअनुसार राष्ट्रियसभामा २ नम्बरबाहेक सबै प्रदेशबाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवारमात्र निर्वाचित हुने स्थिति छ । कांग्रेसलाई निषेध गर्ने नियोजित योजनाअन्र्तगत एमाले अघि बढेको देखिन्छ । एमालेको बहुमतको अहंकारलाई राष्ट्रपतिले प्रोत्साहित गरिरहेकी त होइनन् ?
संविधानले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सरकारलाई मानेको छ । सरकारको सिफारिस र सहमतिमा मात्र राष्ट्रपतिले काम गर्नसक्ने स्थान दिएको छ । राष्ट्रपतिले दलहरूको स्वार्थ निर्देशित आग्रह र अडानबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्छ । अध्यादेश पास नभएको अवस्थाको जिम्मेवार स्वयं दलहरू हुनुपर्ने भएकाले त्यहाँ राष्ट्रपतिको भूमिका हुँदैन । कार्यकालको आखिरी समयमा राष्ट्रपति राजनीतिको हिलोमा फस्न हुँदैन । त्यो दलदलबाट निस्किनु मुलुक र राष्ट्रपति दुवैको हितमा छ ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad