काठमाडौं- प्रदेश सरकार सञ्चालन र प्रदेशसभा व्यवस्थापन कानुन नबन्दासम्म सरकारले प्रदेश सेवा सञ्चालन कार्यादेश ल्याउने भएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना गर्न, सातवटै प्रदेशमा प्रशासनिक संरचना तयार गर्न र प्रदेश सभाको व्यवस्थापन गर्न सरकारले कार्यादेश ल्याउन लागेको हो । सरकारले प्रदेश प्रमुख मनोयनसँग प्रदेश सेवा सञ्चालन कार्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यादेशको  मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले केही दिनअघि कार्यादेशको मस्यौदा तयार गर्न सहसचिव तथा स्वायत्त शासन महाशाखा प्रमुख पुरुषोत्तम नेपालको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ ।
स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनक चौधरीले कानुन निर्माण नहँुदासम्म प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न अस्थायी रूपमा कार्यादेश ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । कार्यादेशको मस्यौदा तयार भएको उनले बताए । कार्यादेश मस्यौदा समितिका संयोजक नेपालले मस्यौदालाई पूर्णता दिन स्थानीयले सामान्य प्रशासन र सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदेश सभाले कानुन निर्माण नगर्दासम्म  प्रदेशमा  कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि कार्यादेशको मस्यौदा तयार गरिएको हो । अब यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिनेछ ।’
कार्यादेशमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय व्यवस्थापन, प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने विधि, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजन, कार्य सञ्चालनलगायतका विषय समेटिएका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारको स्थापना, सञ्चालन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि समेटिएको छ । प्रादेशिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पनि कार्यादेशमा तोकिनेछ ।
मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले केही दिनअघि सरोकार सबै मन्त्रालयलाई २२ वटा काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअुनसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रदेश सेवा सञ्चालनको कार्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको हो । सरोकार मन्त्रालयले गर्ने २२ काममा प्रदेशमा कर्मचारी र सम्पत्ति हस्तान्तरण, सेवा वितरण, प्रदेश सरकार स्थापना, सञ्चालन, कार्यसम्पादनलगायतका कामहरू छन् ।
सरकारले अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको मनोयन गर्न ढिलो गर्दा प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको  स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
राज्यमन्त्री चौधरीले भने अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको मनोनयन राजनीतिक सहमतिबाट गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको मनोनयन सकेसम्म चाँडो गर्ने तयारी भएको छ ।’

प्रकाशित: १३ पुस २०७४ ०२:४५ बिहीबार