काठमाडौँ- व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना हतारमा नगर्न आग्रह गरेका छन्।
स्थानीय निकायको पुनःसंरचना आयोगले ५६५ वटा स्थानीय निकाय हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा सांसद्हरुले जनताको मर्म र भावनाअनुसार त्यसलाई पुनःविचार गर्न माग गरेका हुन्।
विशेष समयमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर खड्काले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनामा हतार नगर्न र संवेदनशील हुन आग्रह गरे।

सोही पार्टीका रामहरि खतिवडाले गाउँपालिकाको प्रस्तावित प्रतिवेदनले सङ्घीय संसद् र प्रदेश सांसदको भन्दा गाउँपालिकाको सङ्ख्या बढी हुने गरी काम गर्न सुझाव दिए।

मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का योगेन्द्र चौधरी प्रस्तावित स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा नेपाली जनताले लाभ लिन सक्ने प्रकारको नभएको बताए  सांसद हीराबहादुर केसीले प्यूठानमा बाढी पहिरोपीडितले उचित राहत नपाएकामा ध्यानाकर्षण गराए।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वृजेशकुमार गुप्ताले विद्यमान आयोगको काम रोकेर जनताको घरदैलोमा सरकारको सेवा पुर्याउने मापदण्डका आधारमा स्थानीय निकायको संरचना हुनुपर्ने बताए।

नेकपा (माले)का अइन्द्रकुमार नेम्बाङले सङ्घीयतामा जानु भनेकै जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवाको प्रत्याभूति दिनु भएकाले सोहीअनुसार पुनःसंरचना गर्न माग गरे।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले तराई मधेसमा एक प्रदेश माग गर्नेहरुको माग पूरा हुन नहुनेमा जोड दिए। नेकपा (एमाले)का जीतबहादुर दर्जी, माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले मुलुकका शान्ति, अमनचयन र विकासका लागि सरकारले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न माग गरे।  यसैगरी, शून्य समयमा बोल्ने एकमात्र सांसद नेकपा (एमाले) का यज्ञराज सुनुवारले स्थानीय निर्वाचन चाँडो सम्पन्न गर्न माग गरे।

बाढी पहिरोपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग

विशेष समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रेखा शर्माले बाढी पहिरोबाट बढी मानवीय र भौतिक क्षति भएका जिल्लामा सरकारले दिने निर्णय भएको राहत वितरण र पुनःस्थापना गर्न र दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्न आग्रह गरे। राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले बागलुङमा भएको बाढी पहिरोको क्षति र जनजीवनको समस्याबारे अवगत गराए।

समाजवादी जनता दलका प्रेमबहादुर सिंहले अविरल वर्षाले भएको जनधनको क्षतिबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । रासस