सुर्खेत- भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो ६ नम्बर प्रदेशका ५१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनमा सबैभन्दा उच्चदरको गरिबी यसै प्रदेशमा छ । योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभले संयुक्तरुपमा गरेको बहुआयामिक गरिबी मापनले ६ नम्बर प्रदेशका ५१ दशमलब २ प्रतिशत मानिस गरिब रहेको देखाएको छ ।
कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा कालिकोट, भेरी अञ्चलका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट तथा राप्तीका सल्यान र रुकुमको आधा भाग समेटेर बनेको यो प्रदेशका बहुसंख्यक जनता गरिब भए पनि समृद्धितर्फ लम्किन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छन् । यस प्रदेशका आफ्नै खालका सामथ्र्य, सम्भावना र चुनौती छन् । क्षेत्रफलको हिसाबले मुलुकको कुल भूभागको ३३ प्रतिशत अर्थात् ४८ हजार ३ सय ३२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यो प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ६.१२ प्रतिशत बसोबास छ ।
यस प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत र सल्यान मात्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन् । डोल्पा र हुम्ला जिल्ला अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । उत्तरी चीनसँगका नाका खुलेका छैनन् । दक्षिणी भारतसँग यो प्रदेश जोडिएको छैन । थुप्रै चुनौती भए पनि यो प्रदेशसँग अवसरका प्रशस्त सम्भावनासमेत छन् ।
यो प्रदेश प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले समृद्ध छ । ‘जलस्रोत, पर्यटन, जडीबुटी र अर्गानिक कृृषिको विकास गर्न सके यो प्रदेश समृद्ध बन्न समय लाग्दैन्’, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक विष्णुकुमार खड्काले भने, ‘यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र दूरदर्शिता भने चाहिन्छ ।’
नेपालको १९ हजार ८ सय ५१ वर्गकिलोमिटर बुट्यान क्षेत्रमध्ये ४६ प्रतिशत यही प्रदेशमा पर्छ । त्यसैगरी मुलुकमा रहेको आठ हजार ४ सय ३७ वर्गकिलोमिटर घाँसे मैदान वा चरन क्षेत्रमध्ये ४९ प्रतिशत यसै प्रदेशमा पर्छ । यस्तै मुलुकको ६४ हजार दुई सय ७३ वर्गकिलोमिटर वन क्षेत्रमध्ये ३५ प्रतिशत यसै प्रदेशमा पर्छ । यार्सागुम्बासहित १४ सय प्रजातिका जडीबुटीको भण्डारणका रुपमा पनि यो प्रदेश चिनिन्छ ।
बिनाविभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही यो प्रदेशको समृद्धिका लागि जलविद्युत् निर्माण, कृषिमा व्यवसायीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो प्रदेशमा अहिलेसम्म नदी बेसिनमा कुनै आयोजना निर्माण भएका छैनन्, कर्णाली बेसिनको छुट्टै गुरुयोजना तयार गरी एउटै लगानीकर्तालाई बहुद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न आह्वान गरिनुपर्छ’, प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित शाहीले भने, ‘कर्णाली बेसिनलाई जलविद्युत् र पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास ग¥यो भने यो प्रदेश समृद्ध हुन्छ ।’ उनले कर्णाली प्रदेशलाई जलविद्युत्, वातावरण, सिँचाइ, कृषि, पशुपालन, जडीबुटी उत्पादनको नमुना बनाउन सके समृद्धि टाढा नरहेको बताए ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी ६ नम्बर प्रदेशका जनता सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजीमा भौंतारिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सम्भावना र अवसर पहिल्याउँदै सदुपयोगमा ल्याउन सके यो प्रदेश नमुना बन्न सक्छ । ‘पुर्खादेखि अहिलेसम्म हामीले सम्भावनाको मात्रै कुरा ग¥यौं तर खोजी गरेनौं’, उनले भने, ‘अब सुनको सिरानी राखेर नुनको खोजी गर्न भौंतारिने होइन्, सम्भावनालाई शक्तिमा बदल्न उत्खनन् गर्ने बेला आएको छ ।’ उनले लगानी वातावरण बने बाह्य लगानी भिœयाउन यहाँ क्रियाशील निजी क्षेत्र सक्षम रहेको बताए ।
हुम्लाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित दल रावल यो प्रदेशको विकास भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘हामीसँग सम्भावना धेरै छन्, तिनलाई खोतल्न पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘विकासको मुख्य आधार सडक निर्माण हो, त्यसका लागि पहिल यो प्रदेशका सबै जिल्लामा सडक पु¥याउनुपर्छ ।’
प्रदेश ६ का सुर्खेत र सल्यानबाहेकका जिल्ला खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् । सरकारले अभाव टार्न अनुदानमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन थालेपछि यहाँ उत्पादन घट्दै गएको हो । कोदो, फापर, जौं, आलु पर्याप्त उत्पादन हुने भए पनि यस प्रदेशमा स्थानीय सरकारले दिने चामलमै भर पर्छन् । यो क्षेत्रको अधिकांश जमिन बाँझो छ । ‘राज्यले अनुदानमा उपलब्ध गराउने खाद्यान्नले यो प्रदेशका बासिन्दालाई परनिर्भर बनाइरहेको छ’ रावल भन्छन्, ‘अब खाद्यान्नमा अनुदान होइन्, युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम आवश्यक छ ।’
संसारकै उच्च स्थानमा धान उत्पादन हुने ‘जुम्लाको सिंजा’ यही प्रदेशमा छ । कर्णालीको सिमी (राज्मा) संसारभर प्रसिद्ध छ । व्यावसायिक पशुपालन गर्न सके त्यसका लागि पनि प्रदेश ६ उर्बर छ । भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरीलगायत पशुपालनको सम्भावना प्रशस्त छ । जलस्रोत सदुपयोग हुनसके यस प्रदेशले सबैभन्दा धनी प्रदेश बन्नसक्ने हैसियत राख्छ ।
मन्त्री शाही कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा फल्ने अन्नलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । यस्तै ६ नम्बर प्रदेशसँग जोडिएको चीनको तिब्बतस्थित मानसरोवर र कैलाश पर्वतलाई जोड्ने स्थल मार्ग निर्माण तथा पर्यटकीय स्थल निर्माण र प्रचारर गर्न सके यो प्रदेशको समृद्धि यात्रा धेरै टाढा नरहेको उनको बुझाइ छ ।
उपप्रध्यापक खड्का ६ नम्बर प्रदेशको समृद्धिका लागि चार ‘ज’ (जल, जमिन, जडिबुटी र जंगल) को विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार चार ‘ज’ यो प्रदेशको विकासका मुख्य आधार हुन् । ‘भौगोलिक रुपमा ठूलो भए पनि जनसंख्या हिसाबले यो प्रदेश सानो छ’, उनले भने, ‘यहाँ चुनौती मात्रै होइन् सम्भावना पनि उत्तिकै छन् ।’ खड्काले यो प्रदेशको समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिँदै चार ‘ज’ को उचित प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले सन् २०१४ को अध्ययन अनुसार नेपालको कुल दुई हजार ९ सय ४० वर्गकिलोमिटर पर्ती जग्गामध्ये ५४ प्रतिशत प्रदेश ६ मा पर्छ ।
भौगोलिक विकटता यो प्रदेशको प्रमुख समस्या हो । तर, भौगोलिक बनावट समस्या होइन, यही भूबनोटकै कारण यहाँ थुप्रै प्राकृतिक स्रोत र साधन छन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई जनजीवनसँग जोड्न आवश्यक विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ । ‘सडक सञ्जाल विस्तार यो प्रदेशको विकासको पहिलो पूर्वाधार हो, अहिले पनि हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन्’, खड्काले भने, ‘आवश्यक सडक पहुँच नहुँदा नागरिकको सहज जीवनयापनमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ, यही कठिनाइ अन्त्य गर्दै प्राकृतिक स्रोत र साधनको उत्खनन र प्रयोगमा लाग्नुपर्छ ।’
सीपमा आधारित व्यावसायिक शिक्षालाई प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाउन सके प्रदेश समृद्धिको आधार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
सडक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा सडक सञ्जाल लम्बाइ १२ हजार ५ सय ९० किलोमिटर पुगेको छ । जसमध्ये कच्ची सडक ४ हजार ३ सय ९५ किलोमिटर, ग्राभेल सडक १ हजार ७ सय ३५ किलोमिटर र कालोपत्रे सडक ६ हजार ४ सय ६० किलोमिटर छ । सडक सञ्जाल लम्बाइको हिसाबले प्रदेश ६ दोस्रो नम्बरमा परे पनि यहाँका अधिकांश सडक कच्ची छन् । यहाँको २ हजार ४ सय ७२ किलोमिटर सडकमध्ये आधाजति कच्ची छ। बन्दै गरेका सडक भने प्रदेश ६ मा धेरै छन् ।
‘विकास र समृद्धिको मूलस्रोत नै सडक सञ्जाल हो, यो क्षेत्रको भौगोलिक विकटताले अझै पनि कतिपय ठाँउमा सडक सुविधा छैन्’, खड्काले भने, ‘मूल सडकले जोडिएका ठाउँहरूमा स्थानीय सरकारले ग्रामीण इलाकालाई सडक सञ्जालले जोड्ने र स्थानीय उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्दै निर्यात गर्ने हो भने व्यक्तिको आम्दानी वृद्धि भई समृद्धिको मार्गमा लम्किन बेर लाग्दैन ।’
नेपालको कुल भूमागको ९ हजार ४ सय ६१ वर्गकिलोमीटर हिँउ वा हिमनदीले ओगटेको छ । त्यसमध्ये प्रदेश ६ मा ३७ प्रतिशत छ । यो हिमसार क्षेत्रको जगमा भेरी, कर्णाली र राप्ती सुसाइरहेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४३ वटा जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र सञ्चालित छन्, जसबाट ७ सय १८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । तर प्रदेश ६ मा कुनै पनि विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छैनन् । प्रस्तावित ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, ६ सय मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाढ, १ सय १० मेगावाट क्षमताको ठूलीभेरी जलविद्युत् आयोजना भने यो प्रदेशमा पर्छन् । यो प्रदेशले २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता राख्छ ।
प्रकाशित: १२ पुस २०७४ ०१:०६ बुधबार