काठमाडौं- नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी एवम् ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी एमाले सांसद नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको स्रोत अनलाइनन्युज पोर्टल रहेको बयानका आधारमा प्रहरीले पाँचवटा अनलाइनलाई पत्र काटेको छ ।

प्रहरीले शुभदिन डटकम, सुशासन न्युज डटकम र मूलधार न्युज डटकमलाई पत्र पठाएर समाचारसँगै सक्कली र नक्कली भनेर प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम उपलब्ध गराउन तथा त्यसको स्रोत उल्लेख गर्न अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेलगत्तै किर्ते कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा नम्बर बढी दिएको दाबी गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम प्रकाशित गर्ने पाँचवटा अनलाइनलाई महानगरीय प्रहरी परिसरको मुद्दा शाखाले पत्र काटेको हो ।
प्रहरीले शुभदिन डटकम, सुशासन न्युज डटकम र मूलधार न्युज डटकमलाई पुस ६ को मितिमा यस्तो पत्र पठाएको हो । मुद्दा शाखाको प्रमुख बेलबहादुर पाण्डेको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा अनलाइनले समाचारसँगै सक्कली र नक्कली भनेर प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम उपलब्ध गराउन तथा त्यसको स्रोत उल्लेख गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज गरी आफूलाई आइजिपी बनाउन माग गर्दै सिलवालले अदालतमा आफ्नो र अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको कपी रिटसँगै राखेका थिए । कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम गोप्य रहने सरकारी कागजात हो ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिटसँगै प्रमाणका रूपमा सिलवालले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम किर्ते भएको ठहर गर्दै किर्तेमा संलग्नको खोजीका लागि अनुसन्धान गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएपछि काठमाडौं परिसरले पुस ६ मा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयको आदेशमा गत वैशाखमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिआइजीको नेतृत्वको अनुसन्धान समिति गठन गरेर निकालेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सिलवालले अदालतमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम किर्ते रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सर्वोच्चको भदौ २७ को पूर्णपाठमा ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम र निवेदनसाथ पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको अंक फरक पार्ने कार्यमा को कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएको उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू’ भन्ने उल्लेख छ ।
अनुसन्धानको दायरामा आउने व्यक्ति नतोकी सर्वोच्चको आदेश आएपछि प्रहरीले पनि आरोपित नखुलाई जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सर्वोच्चकै पूर्णपाठमा ‘निवेदनकले वैधानिक तवरबाट प्राप्त गर्न नै नसक्ने र गोप्य रहने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक अनुचित माध्यमबाट प्राप्त गरी सोलाई तोडमोड गरी आफूले बढी अंक प्राप्त गरेको भनी इजलासलाई भ्रम पार्ने प्रयास गरेको’ उल्लेख छ । यो रिटको निवेदक सिलवाल आफैं हुन् ।
सञ्चारमाध्यमलाई प्रकाशित सामग्री र त्यसको स्रोतसमेत खुलाउन प्रहरीले पत्र पठाएको सार्वजनिक भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस चौतारी नेपालले विरोध गरेका छन् । एमाले निकट सञ्चारकर्मीको संस्था चौतारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पाँच पत्रकारको एक वर्षको कल डिटेलसमेत मगाएको दाबी गरिएको छ । यस मामलामा माओवादी निकट सञ्चारकर्मी संस्था प्रेस सेन्टर र कांग्रेस निकट सञ्चारकर्मी संस्था नेपाल प्रेस युनियन भने मौन छन् ।

प्रकाशित: १० पुस २०७४ ०२:१६ सोमबार