माथिल्लो कर्णाली : गुम्ने धेरै

आइतबार, ०९ पुष २०७४, ०९ : ३१ रत्नसंसार श्रेष्ठ

हिरा र कोइला, दुवै कार्वनले बनेको, खानीबाट उत्खनन् गरेर निकालिन्छ । तर यी दुईको मूल्य र महŒवमा आकाश–जमिनको अन्तर हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माणस्थल पनि हिरा हो जसबाट ४ हजार १ सय ८० मेगावाट बिजुलीमात्र उत्पादन नभएर वर्षको ८ महिना सुक्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी उत्पादन हुनसक्छ भने वर्षातमा बाढी नियन्त्रण पनि । तर नेपाल सरकारले यसलाई कोइला बनाएर भारतीय प्रवद्र्धकलाई ९ सय मेगावाटको नदी प्रवाही आयोजना निर्माण गर्ने गरेर सम्झौता ग¥यो जसले गर्दा तीन गुणा बढी उच्च गुणशील र महँगो बिजुली (नदी प्रवाही आयोजनाबाट निम्नस्तरको बिजुली उत्पादन हुन्छ) बाटमात्र नेपाल वञ्चित नभई सुक्खायाममा उत्पादन हुने अमृतसरहको थप÷नियन्त्रित पानी र बाढी नियन्त्रण आदिको लाभबाट पनि वञ्चित हुन्छ ।

समग्रमा नेपालले ४१ अर्ब रुपैयाँ गुमाउँछ तर यो कुरा सरकारले खुलासा गरेको छैन । नेपालले पाउनेबारे बढाइचढाइ विवरण दिएर आफूले गुमाउने सम्बन्धमा मौन रहनुमा केही अभीष्ट हुन सक्छ ।

सेप्टेम्बर १८, २०१६ भित्र वित्तीय व्यवस्था गर्न प्रवद्र्धक असफल भएकाले १ वर्ष म्याद थप्दा पनि सफल नभए तापनि सरकारले अर्को १ वर्ष म्याद थपेको छ । प्रवद्र्धक असफल हुनुमा उसले आफैँ लगानी गर्नुपर्ने पुँजीको व्यवस्था गर्न नसक्नु र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले निजलाई विश्वास नगर्नु मुख्य हुन् । यस पृष्ठभूमिमा यसका दुवै विकल्पबाट नेपालले पाउने र गुमाउने कुराको विवेचना गर्नु समसामयिक हुन्छ ।
नदी प्रवाही आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ
ड्ड    आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीको २७ प्रतिशत स्वामित्व नेपाललाई निःशुल्क प्राप्त हुने सम्बन्धमा के भ्रम छ भने प्रवद्र्धकले नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी गरिदिन्छ । १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकामा तीन चौथाइ ऋण र एक चौथाइ पुँजी रहनाले नेपालको स्वामित्व ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ हुन्छ र यति रकमको सेयर प्रमाणपत्र नेपालको नाममा जारी गर्दा उक्त रकम बराबर आयोजना विकास खर्च थपिन्छ जसले गर्दा यति रकमले आयोजना महंँगिन्छ ।
    निःशुल्क स्वामित्वको महŒव उक्त कम्पनीले नाफा आर्जन गर्ने हदसम्म हुन्छ । २ किलोमिटर जतिमात्र सुरुङ खन्नुपर्ने हुनाले वास्तविक लागत ६० अर्ब रुपैयाँमात्र हुनुपर्नेमा प्रवद्र्धकले कुत्सित नियत राखेर लागत बढाइसकेकाले यो कम्पनीले नाफा आर्जन गरेर लाभांश वितरण गर्ने सम्भावना न्यून छ । साथै बिजुली भारत निकासी गर्दा कम दरमा निकासी गरेको देखाउने सम्भावना पनि छ, नियन्त्रण संरचनाको अभावमा । यस कारणले पनि न यो कम्पनीले नाफा देखाउँछ न नेपालले लाभांश पाउँछ ।
यस्तोमा २५ वर्षमा १ सय ३७ अर्ब रुपैयाँ लाभांश पाइने अपेक्षा आधारहीन छ । ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुँजीबाट यति लाभांश पाउन वार्षिक ५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिनुपर्छ जुन सम्भव छैन । पुँजीको वार्षिक औसत १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेमा २५ वर्षमा २५ अर्ब रुपैयाँ लाभांश प्राप्त हुन सक्छ, ¥याल चुहिने १ सय ३७ अर्ब रुपैयाँ हैन ।
ड्ड    यो आयोजनाबाट १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेलाई सरकारले १ सय ८ मेगावाट बिजुली पाइने ठानेको छ जुन वर्षात ४ महिनामात्र पाइन्छ र सुक्खायाममा १८ देखि ३६ मेगावाटमात्र । यसरी पाइने बिजुली नेपालमै आपूर्ति गरिने भ्रम छ । सम्झौताको दफा १०(१४क) मा निकासी गर्दा लाग्ने प्रशारण शुल्क र दफा ११.१५.४ मा निकासी गरेबापत प्रवद्र्धकले दलाली पाउने व्यवस्था छ । घाउमा नूनचुक दलेजस्तो, आफू बिजुलीको अभाव खेपेर निकासी गरिदिएबापत रकम तिर्ने !
ड्ड    निःशुल्क प्राप्त हुने ४१ करोड ६० लाख युनिट बिजुलीको मूल्य ८१ अर्ब रुपैयाँ हुने आकलन गलत छ । युनिटको ५ रुपैयाँमा बिक्री गरिएमा ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्छ । ८१ अर्ब रुपैयाँ पाउन दर ८ रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली यतिमा बिक्री हुन्न ।
ड्ड    यो आयोजनाबाट रोयल्टीबापत १ सय १६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने आकलन मिल्दैन । सम्झौताको दफा ११.२५ मा पहिलो १५ वर्ष क्षमता रोयल्टी प्रतिकिलोवाट ४ सय रुपैयाँ र ऊर्जा रोयल्टी ७.५ प्रतिशत तोकिएको छ भने सोह्रौँ वर्षदेखि पच्चीसौँ वर्षसम्म क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट १८ सय रुपैयाँ र ऊर्जा रोयल्टी १२ प्रतिशत । यो दरमा २५ वर्षमा पाईने रोयल्टी करिब साढे ५४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । प्रतियुनिट १४ रुपैयाँमा निकासी गरेमात्र कुल रोयल्टी १ सय १६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । नदी प्रवाही आयोजनाको दर यति हुन सक्दैन ।
ड्ड    सरकारले २५ वर्षमा ८४ अर्ब रुपैयाँ आयकरबापत प्राप्त हुने आकलन गरेको छ । सम्झौताको दफा ३.२.४ अनुसार पहिलो १० वर्ष शतप्रतिशत आयकर छूट हुन्छ भने त्यसपछिको ५ वर्ष ५० प्रतिशत । त्यसैले पहिलो १० वर्ष केही पनि पाइन्न भने दोस्रो ५ वर्ष जम्मा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी १० वर्षमा ७० अर्ब रुपैयाँ गरेर जम्मा साढे ७३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने हुनाले अनुमान केही यथार्थ नजिक छ ।
ड्ड    सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ र १.३ अर्ब रुपैयाँ क्रमशः मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलबापत प्राप्त हुने आकलन गरेको छ । तल उल्लेख गरिएझँै क्रमशः १४ अर्ब रुपैयाँ र ५ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुल छूट प्रवद्र्धकले पाउँछ । अनि अनुदानस्वरूप प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ पनि पाउँछ । सरकारले यसरी दिने साँढे २३ अर्ब रुपैयाँबारे मौन रहेर प्राप्त हुने १० अर्ब रुपैयाँमात्र उल्लेख गर्नु गलत उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।
ड्ड    यो आयोजना निर्माण क्रममा ३ हजारले रोजगारी पाउने उल्लेख छ तर आयोजना सञ्चालनमा आएपछि १ सय जना जतिले मात्र रोजगारी पाउने उल्लेख छैन । बिस्मृतिमा नपरोस् नेपालमा सिर्जना हुने यस्तो रोजगारी अधिकांश भारतीयले पाउँछन्, श्रम स्वीकृति अनिवार्य नभएको परिवेशमा ।
ड्ड    स्थानीय उद्योगहरू स्थापना हुने कुरा उल्लेख गर्दा के बिस्मृतिमा परेछ भने बिजुली निकासी गरेपछि उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक बिजुली कहाँबाट आउँछ ?
ड्ड    बाटो, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र आदि स्थापना हुने कुरा पनि उल्लेख छ । महŒवपूर्ण प्रश्न के हो भने यो भेगका नागरिक यही आयोजना निर्माण नभएसम्म यस्ता पूर्वाधारबाट किन वञ्चित हुनुपर्छ, जुन अन्यत्र त्यत्तिकै निर्माण भएका छन् ।

समष्टिमा ४ सय ३१ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको आकलन गलत छ । माथि कच्चेवारीमा उल्लिखित रकमको जम्मा २ सय १४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।

प्रवद्र्धकलाई सुविधा
    नेपालले के कसरी कति रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उल्लिखित भए तापनि प्रवद्र्धकलाई दिइने सुविधा सम्बन्धमा मौन छ ।
ड्ड    सम्झौताको दफा ९.२.१ अनुसार प्रवद्र्धकले सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेबापत प्रतिमेगावाट ५० लाखको दरले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसरी अनुदान दिइँदा आयोजना कार्यान्वयन लागत घट्न गएर उत्पादित बिजुली सस्तिन्छ । तर बिजुली निकासी गरिने हुनाले भारतीय उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले अनुदान दिनु बुद्धिमत्तापूर्ण होइन ।
ड्ड    सम्झौताको दफा ९.२.२ मा सिमेन्ट, छड जस्ता वस्तुमा ५० प्रतिशत भन्सार महससल छूटको व्यवस्था हुनाले नेपालले ५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमाउँछ । त्यस्तै विद्युत् ऐनको दफा १२(७) बमोजिम प्लान्ट, मेसिनरी आदिमा भन्सार महसुल (१ प्रतिशतबाहेक) र मूल्य अभिवृद्धि कर छूटले गर्दा नेपालको १४ अर्ब रुपैयाँ गुम्छ ।
ड्ड    अनि सम्झौताको दफा ३.२.४ बमोजिम पहिलो १० वर्ष आयकर पूर्णरूपमा छूट छ भने ११ वर्ष देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट छ । यसले गर्दा नेपाललाई साढे १७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ ।
समग्रमा नेपालले ४१ अर्ब रुपैयाँ गुमाउँछ तर यो कुरा सरकारले खुलासा गरेको छैन । नेपालले पाउनेबारे बढाइचढाइ विवरण दिएर आफूले गुमाउने सम्बन्धमा मौन रहनुमा केही अभीष्ट हुन सक्छ ।

गुम्ने जलाशययुक्त आयोजना
    विश्व बैंकबाट ऋण लिएर गरिएको अध्ययनअनुसार यो आयोजनास्थल ९ सय मेगावाट जडित क्षमताको नदी प्रवाही आयोजनाको सट्टा ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाका लागि उपयुक्त हो । जलाशययुक्त आयोजना बनाए साँढे ३ अर्ब युनिटको सट्टा झण्डै ११ अर्ब युनिट उच्च गुणशील बिजुली उत्पादन हुन्छ जुन महँगोमा बिक्री हुन्छ । नदी प्रवाहीको तुलनामा जलाशययुक्त आयोजनाबाट निम्नबमोजिम नेपाल लाभान्वित हुन्छ, यही प्रवद्र्धकलाई विद्यमान सम्झौताकै आधारमा दिए पनि ः
ड्ड    निःशुल्क ऊर्जा वर्षातमा १ सय ८ मेगावाट र सुक्खायाममा १८ देखि ३६ मेगावाटको (साढे ४१ करोड युनिट)को सट्टा बाह्रै महिना ५ सय २ मेगावाट (१ अर्व ३२ करोड युनिट) प्राप्त भएर २५ वर्षमा ५२ करोड रुपैयाँको सट्टा ३ सय २५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ ।
ड्ड    रोयल्टी पनि नदी प्रवाही आयोजनाबाट २५ वर्षमा प्राप्त हुने साढे ५४ अर्ब रुपैयाँको सट्टा ३ सय ९१ अर्ब रुपैयाँ पाइन्छ ।
ड्ड    यही हिसाबमा आयकर, लाभांश, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल आदि पनि नेपालले बढी आर्जन गर्छ ।
यसरी सरकारलाई राजश्व पनि दशौँ गुणा बढी पाउनेमा जलाशययुक्त नबनाएर राष्ट्रलाई घाटा पारिएकाले राष्ट्रघात भएको छ ।

पानीको बहुआयामिक लाभ
    जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भए सुक्खायाममा उत्पादन हुने ५ सय घनमिटर प्रतिसेकेन्ड थप÷नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ जसबाट १५ लाख हेक्टर जमिन सिँचित हुन सक्छ । यो विकल्प कार्यान्वयन गरे ६ र ७ नं. प्रदेशको यस भेगमा पिउन र सरसफाइका लागि पानी सुलभताका साथ उपलब्ध भएर खानेपानी सुरक्षा सुनिश्चित हुनाका साथै सुक्खायाममा सिँचाइ सम्भव भएर सघन खेतीबाट एक वर्षमा ४ बालीसम्म खेती गरिएर खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्छ । जसले गर्दा त्यस भेगमा विद्यमान भोकमरी र अनिकाल इतिहासको पन्नामा सीमित गर्न सकिन्थ्यो तर नेपाल सरकारको अदूरदर्शिताले गर्दा यी सबै गुम्ने अवस्था छ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

नेपाल फाईभ पी प्रदर्शनि हुदैं

नेपाल फाईभ पी प्रदर्शनि हुदैं

नेपाल फाईभ पी नेपाल अधिराज्यभर रहेका प्लास्टिक, पेपर, प्रिन्टिङ्, प्याकेजिङ्ग र प्रोसेसिङ् संग सरोकार राख्ने व्यापार व्यवसायहरुलाई एकै ठाँउ ल्याएर...

प्राईम कमर्सियल बैंक र सेलपेबीच सहकार्य

प्राईम कमर्सियल बैंक र सेलपेबीच सहकार्य

प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले आफ्ना सबै ग्राहकहरुमा नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रवर्धन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा अनुमति प्राप्त भुक्तानी...

एनएमबी बैंक नेपालमा भिसाको विशेष मुख्य सदस्य बैंकहरूको समूहमा

एनएमबी बैंक नेपालमा भिसाको विशेष मुख्य सदस्य बैंकहरूको समूहमा

एनएमबी बैंकले भिसा वल्र्डवाइड प्रा.लि.सँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी नेपालका सीमित बैंकहरूमध्ये भिसाको एक मुख्य सदस्य बैंक बन्न पुगेको छ।

सानिमा बैंकमा रक्तदान

सानिमा बैंकमा रक्तदान

सानिमा बैंकले १५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सामुदायिक सेवा केन्द्रसँगको सहकार्यमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

एन्ड्रिजको चौथौ सेवाग्राही दिवस सम्पन्न

एन्ड्रिजको चौथौ सेवाग्राही दिवस सम्पन्न

अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि समूह एन्ड्रिजले चौथौ सेवाग्राही दिवस सम्पन्न गरेको छ । ...

नेपाल टेलिकम पोखरा लिगको सह–प्रायोजक

नेपाल टेलिकम पोखरा लिगको सह–प्रायोजक

नेपाल टेलिकमले पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) को सह–प्रायोजक गरेको छ । ...

प्रभु बैंक र जावलाखेल युवा क्लब विच सम्झौता

प्रभु बैंक र जावलाखेल युवा क्लब विच सम्झौता

प्रभु बैंक लि. र ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १३, जावलाखेलस्थित जावलाखेल युवा क्लब विच प्रभु बैंक लि. जावलाखेल...

महिन्द्राको शोरुम रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा

महिन्द्राको शोरुम रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा

अग्नि ग्रुपले हालै नेपालको दक्षिणी भूभागस्थित प्रदेश नं २ को रौतटहको चन्द्रनिगाहपुरमा महिन्द्राका ट्रयाक्टरसहितका सवारी साधनहरूको नयाँ ‘थ्रीएस सेटअप’ सहितको...

Ncell Footer Ad