काठमाडौं- संविधानले विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरेकाले अब निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव सरकार गठित विज्ञटोलिले दिएको छ ।
पुस ४ गते शिक्षाविद्हरूले शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनको मस्यौदामा सरकारले शिशु कक्षादेखि आठसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क कायम गरेको अवस्थामा शशुल्क पठनपाठन गराउने निजी विद्यालयहध बन्द गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७४ कार्यप्रगति तथा सिफारिसको ३२ पृष्ठ लामो मस्यौदाको बुँदा ४ मा निजी तथा सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापनमा मुलुकको विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न निजी र सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्थापन अति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको शिक्षा व्यवस्था  कार्यान्वयन गर्न गराउन निजी विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्छ,’  समितिका सदस्य प्रा.डा. टंकनाथ शर्माले बताए ।
प्रतिवेदनमा सेवाको उद्देश्यले स्थापित निजी विद्यालय अहिले लाभ केन्द्रीत हुँदै गएको, नियमन गर्ने सरकारी निकाय कमजोर हुँदा विद्यालय शिक्षामा व्यापारीकरण भएको र शिक्षाको गुणस्तरीय विकास हुन नसकेको उल्लेख छ ।
शिक्षाविद् शर्माले राज्यले नै विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी लिएपछि त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले कि त संविधानमै सरकारको लागनीमा मात्र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने र निजी तर्फको लगानीमा खुलेकाले शुल्क लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुप¥यो बताएका छन् ।
‘निजी विद्यालयलाई शुल्क निर्धारण, नक्सांकन, तथा जोनिङ गर्दै तिनलाई नियमन गर्नुपर्छ, तिनलाई बन्द गर्नुपर्छ,’ शिक्षाविद् शर्माले नागरिकसँग भने, ‘यसका लागि अहिले नै कक्षा एकबाटै विद्यार्थी भर्ना नगरेर आगामी १२ वर्षमा विद्यालय तहमा निजी लगानी नै बन्द गर्नुपर्ने हाम्रो समीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायतका सरकारी ढुकुटीबाट तलबभत्ता लिनेहरूले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढ्न रोक लगाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको तथा निजीमा सन्तान पढाउने अभिभावकलाई अतिरिक्त कर लगाउनुपर्ने  प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ ।’
अर्का शिक्षाविद् एवं समिति सदस्य प्रा. डा. वासुदेव काफ्लेले संघीय संरचनामा विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा आएकाले स्थानीय सरकारको मातहतमा भएका विद्यालयलाई नक्सांकन र जोनिङ गर्नुपर्ने, बढी भएका विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले मिलान गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएका मेधावी दलित, अपांग र विपन्न बालबालिकालाई सामाजिक दायित्वको कोटीमा राखी निशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शिक्षाविद् काफ्लेले आयोगको मुख्य उदेश्य नै विद्यालय शिक्षाबाट उत्पादित जनशक्तिले गरिखाने सीप सिकेर आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षा उपलब्ध गराउने आयोगको लक्ष्य भएको बताए । उनले अनिवार्य तथा निशुल्कः शिक्षा सरकारको जिम्मेवारी भएकाले निजी विद्यालयलाई वालविकास तह वा उच्चशिक्षा तहमा मात्रै खोल्न दिने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाउँदै यसो गर्दा अहिलेका लगानीकर्तालाई संगठित गरी त्यस दिशातर्फ उन्मुख गराउनु अयोगको ध्यान केन्द्रीत भएकाले यही आधारमा सुझाव पेश गरिएको जनाए ।
बालविकास शिक्षा
सार्वजनिक विद्यालयमा हाल प्रचलित एक वर्षे बालविकास कार्यक्रमले पूर्व प्राथमिक शिक्षा मात्र बुझिन्छ । तर निजी विद्यालयले मन्टेश्वरी, नर्सरी, किन्डरगार्डेनमा जोड दिएका छन् ।
सार्वजनिक विद्यालयमा जाने बालबालिकाले एक वर्षको मात्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा पाउने गरेका छन् । निजी व्यवस्थापनका विद्यालयले नर्सरी, केजी र युकेजी गरी तीन वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने गरेका छन् ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनले सबैमा बालविकास कार्यक्रमको मर्मअनुसारको सेवा सुनिश्चित गर्न समुदायमा चलेका एवं निजी व्यवस्थापनमा चलेका बालविकास कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारको पहलमा पूनर्नक्सांकन गरिनुपर्ने सरकारी प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
‘एउटा टोलमा जम्मा हुन सक्ने अवस्थाका बालबालिकालाई टोल टोलमै सेवा सुनिश्चित हुने बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ,’ शिक्षाविद् कोइरालले भने, ‘बालविकासका परम्परागत तरिकाहरूको खोजी गरी त्यसमा के थप्ने, के झिक्ने र के कुरालाई निरन्तरता दिने भन्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि स्थानीय विज्ञद्वारा अध्ययन एवं विश्लेषण गरिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
विदेशी विद्यालय व्यवस्थापन
कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीका सन्ततीलाई पढाउनका लागि खुलेका विदेशी विद्यालयको पनि पुनरावलोकन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । जसअनुसार कुटनीतिक नियोगको प्रयोजनका लगि खोलिएका विद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीको प्रवेश रोक्नुपर्ने तथा विदेशी विद्यालयको सहकार्यमा खोलिने तथा तिनका पाठ्यक्रम पढाउने विद्यालयलाई निश्चित अवधि तोकेर बन्द गर्नुपर्ने नीति लिइनुपर्ने सुझाव प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । त्यतिन्जेलको लागि नेपाली पाठयक्रममै पढाउने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विदेशी बोर्डको परीक्षाका लागि नेपालमा पढाउने अहिलेको प्रक्रियालाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्दै क्रमशः बन्द गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ ।
पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक
पाठ्यक्रमको समानुपातिक जिम्मवारीलाई दृष्टिगत गरी संघीय सरकारले ६०५, प्रदेश सरकारले २०५ र स्थानीय सरकारले २०५ भारको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि एकल वा संयुक्त रूपमा आफ्ना विद्यालयलाई उपयोगी हुने पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्छ । समानुपातिक जिम्मेवारीलाई दृष्टिगत गरी संघीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत भारको पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट मूलतः पाँचवटा काम गरिनु पर्ने सुझाएको छ । पहिलो, पाठ्यक्रम अनुसार बजारमा उपलब्ध पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यसामाग्री उपयुक्त छ÷छैनन् लेखाजोखा गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रमको प्रारूपलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले बनाउने पाठ्यसामग्रीको मानक निर्धारण गनुपर्ने, संघीय स्थानीय एवं प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकका लागि आवश्यक विज्ञको रोष्टर उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा तीनै तहका पाठ्यक्रमले खोजेका ज्ञान, सीप क्षमताको प्रतिवर्ष परीक्षण गर्नुपर्ने मानक सुझाइएको छ ।
‘विज्ञले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन हालको संघीय संरचनामा कार्यान्वयन गर्न सकिने छ,’ आयोग सदस्य कोइरालाले दाबी गरे, ‘स्थनीय सरकारले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकिने विषयबस्तु अध्ययन  अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रीतवेदन बुझाइएको हो ।’
आयोगका सदस्य–सचिव एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले विज्ञहरूको टोलिले बुझाएको प्रतिवेदन  सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि आयोगको महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको बताउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ छलफल अघिबढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७४ ०३:३३ आइतबार