काठमाडौं- कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग तीनबुँदे सम्झौतासँगै संविधानप्रतिको असन्तुष्टि किनारा लगाउने तयारीमा रहेका मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधनका विषयमाथि छलफल तीव्र पारेका छन्। सरकारले सम्झौताका दुई बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि संविधान संशोधनसँग सरोकार राख्ने तेस्रो बुँदा टुंग्याउन दबाब बढ्दै जाँदा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले आन्तरिक कसरत बढाएका हुन्। यद्यपि उनीहरूलाई आबद्ध दलबीच नै सहमति जुटाउन चुनौती देखिएको छ। मुख्य गरी संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा संख्या र सीमांकन, प्रदेशसंख्या तथा अंगीकृत नागरिकताका विषयवस्तुमा साझा धारणा जुट्न सकेको छैन।

गत असोज ३ गते जारी संविधानले मधेसका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। सोही असन्तुष्टि साम्य गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसी दलसँग वार्ताका लागि उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोली र मोर्चाबीच ३६ पटकसम्म वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।

नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले सम्झौताअनुरुप मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ, घाइतेलाई उपचारखर्च र जेलमा रहेकालाई रिहाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै मधेसकेन्द्रित दल मूल माग पनि सम्बोधन हुनेमा उत्साही छन्।

संविधान संशोधनको छलफल सुरु गरे पनि कुन धारालाई कसरी परिमार्जन गर्ने भन्नेबारे भने मोर्चा र संघीय गठबन्धनभित्र फरकफरक धारणा देखिएको छ। मोर्चास्रोतका अनुसार कतिपय नेता संविधानका ८–१० वटा धारा संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने केही दल ३४ वटा धारा संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन्। कतिपय नेता भने अहिलेको संविधानका १ सय २ वटासम्म धारा संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा पनि छन्।

राष्ट्रिय मधेस समाज पार्टीका महासचिव केशव झा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग सम्झौता गरिएका तीनमध्ये तेस्रो बुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएकाले संविधान संशोधनबारे छलफल तीव्र पारिएको बताउँछन्। उनका अनुसार अधिकांश मधेसवादी दलको चासो सीमांकन, प्रदेशसंख्या, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषा, नागरिकता तथा राष्ट्रिय सभामा हुने सहभागिता र न्यायालयप्रति छ। तर, अहिले संविधानमा उल्लेख गरिएका बुँदा अब कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे मधेसवादी दल प्रस्ट देखिँदैनन्।

मोर्चास्रोतका अनुसार खास गरी सीमांकन, प्रदेशसंख्या र अंगीकृत नागरिकताका सबालमा मधेसवादी दलबीच प्रस्ट धारणा छैन। 'मोर्चामा आबद्ध कतिपय दल प्रदेशको संख्या कम्तीमा १० हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने कतिपय ८–९ प्रदेशमा चित्त बुझाउने पक्षमा छन्,' स्रोतले भन्यो, 'त्यस्तै अंगीकृत नागरिकताका हकमा पनि केही दल त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा रोक्नुपर्छ भन्नेमा छन् भने केही दल जुनसुकै पदका लागि खुला हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्।'

संविधानमा अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत संवैधानिक निकाय, सुरक्षानिकायका प्रमुख तथा प्रदेशको मुख्य मन्त्री हुन नपाउने उल्लेख  छ। झाले भने, 'अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा रोक लगाए पनि अहिलेको संविधानमा भनिएका पदमा रोक लगाउनु हुँदैन भन्ने आवाज बलियो छ।' मोर्चामा सात र संघीय गठबन्धनमा २८ दल रहेकाले संविधान संशोधनमा विभिन्न दलका फरकफरक धारणा आउनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ।

संघीय समाजवादी फोरमका महासचिव मनीष सुमन संविधानका यति–उति बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि अन्तर्वस्तु नै महŒवपूर्ण रहेको ठान्छन्। 'संविधान भनेको कण्ठ गर्ने गीता होइन। त्यसैले यति नै बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन,' उनले भने, 'मुख्य कुरा भाषा, नागरिकता, सीमांकन, समानुपातिक समावेशी, राष्ट्रिय सभामा छनोट प्रक्रियाप्रति हाम्रो चासो छ जुन कुरा संशोधन हुनुपर्छ।'

कुन बुँदा कसरी संशोधन गर्ने भन्नेबारे मत बाझिएपछि मोर्चाभित्रै संविधान संशोधनको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार सीमांकनको कुरामा संघीय गठबन्धनभित्र व्यापक विरोधाभास छ। आदिवासी–जनजातिको सीमांकन गर्दा मधेससँग जोड्नुपर्ने धारणा छ भने मधेसीको धारणा मधेस अलग्गै हुनुपर्छ भन्ने छ। मोर्चा र गठबन्धनका असन्तुष्टि साम्य पार्न दाहाल नेतृत्वको सरकारले आउँदो असोजसम्म संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्नेमा मोर्चाका नेता आशावादी छन्।

फोरम लोकतान्त्रिकको टुंगो लागेन

केपी शर्मा ओली सरकारमा रहेका उपप्रधानसहित तीन मन्त्री फिर्ता बोलाएर माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई समर्थन गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा सामेल हुनेबारे अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। 

अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सरकारमा सहभागिताबारे आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गरे पनि कुनै टुंगो नलागेको फोरम लोकतान्त्रिकका मुख्य सचेतक योगेन्द्र चौधरीले बताए। 'प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा वर्तमान राजनीतिबारे कुरा भएको अध्यक्षले जानकारी गराउनुभयो,' उनले भने, 'उक्त भेटपछि पार्टी कार्यालयमा भएको बैठकमा सरकारमा जानेबारे कुनै निर्णय भएन।'

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल मधेसी मोर्चालाई सरकारमा सामेल गराउने प्रयासमा रहेकाले केही दिन गच्छदारको सहभागिता नहुने सम्भावना छ। 'संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएपछि मधेसी मोर्चा सरकारमा सामेल हुन्छ भन्ने बुझाइमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,' बालुवाटार स्रोतले भन्यो, 'तबसम्म गच्छदारको पार्टीलाई सरकारमा नलैजाने सम्भावना छ।' मधेसी मोर्चाका कतिपय नेताले गच्छदारलाई सरकारमा सहभागी नगराउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ। गच्छदार सरकारमा सहभागी भए मधेसी मोर्चासँग सहकार्य बिथोलिन सक्ने त्रासमा प्रधानमन्त्री रहेको उक्त स्रोतले जानकारी दियो।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७३ ०१:५० सोमबार