वीरगन्ज–सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सोलमा प्रदूषणविरुद्धको आन्दोलनले वीरगन्ज पथलैया करिडोरका एक दर्जन सिमेन्ट उद्योग समस्यामा पर्ने भएका छन् । रक्सोलका बासिन्दा र भारतीय रेल्वेबीच प्रदूषण विवाद भएपछि पुस १० देखि नाका अवरोध गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसले सिमेन्ट उद्योगलाई सामान आपूर्तिमा समस्या पर्ने भएको हो ।

मधेस आन्दोलनताका वीरगन्ज सीमामा धर्ना गरेर नाका बन्द हुँदा आन्दोलनकारीलाई खानपिनको प्रबन्ध गरी सघाएका स्थानीय व्यापारी महेशकुमार अग्रवालले नै फेरि नाका बन्द गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् ।

नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ क्लिंकरलगायत सामान रक्सोलस्थित रेल्वे स्टेसन भएर आउने गर्छ । सामान आयात गर्दा त्यसबाट उडेको धुलोले जनजीवन असहज भएको भन्दै त्यहाँका विभिन्न संघ–संस्थाको अगुवाइमा स्थानीयले संयुक्त आन्दोलन थालेका छन् । आउँदो पुस १० (२५ डिसम्बर) देखि नेपाल–भारत नाका अवरोध गर्ने घोषणा गरिएको छ । अहिले धर्ना तथा प्रदर्शन दैनिक रुपमा बढाउँदै लगेका छन् । त्यसको असरले रक्सोलमा क्लिंकर अनलोड बन्द भए वीरगन्ज पथलैया करिडोरका दर्जनभन्दा बढी नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई समस्या पर्ने चिन्ता उद्योगीहरुको छ ।
तत्काल समस्या समाधान गर्न वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको भन्सार तथा रेल्वे ढुवानी सम्बन्धी समितिको अगुवाइमा नेपाल र भारतका सरोकारवाला सरकारी पक्षलाई पत्राचार गरिएको छ । 
‘हामीले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत, वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास, उद्योग मन्त्रालय तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरेका छौं,’ समिति संयोजक माधव राजपालले नागरिकसँग भने, ‘समस्या निकै गम्भीर छ, भारतको उच्च अदालतले प्रदूषण हटाउन भारतीय रेल्वेलाई आदेश दिएको छ । आगामी तीन महिनाभित्र रेल्वेले पूरा गर्नुपर्ने छ । त्यहाँ सुरु भएको आन्दोलनले नेपाली उद्योगको भविष्यमाथि चिन्ता बढाएको छ ।’
उनले भारतीय रेल्वेले नेपाललाई अब क्लिंकर ढुवानी गर्न नसक्ने जानकारी दिनुपर्ने वा यस्ता समस्या आफै निराकरण गरेर ढुक्क पार्नुपर्ने बताए । आन्दोलनरत पक्षले समग्र नाका नै अवरोध गर्ने कार्यक्रम तय गरेकाले यो समस्या सिमेन्ट उद्योगका लागि मात्र सीमित नभएर सिंगो नेपाली उद्योग व्यापारलाई नै प्रभावित गर्ने खालको भएको उनले टिप्पणी गरे । मधेसी दलहरुको अगुवाइमा भएको पछिल्लो मधेस आन्दोलनताका वीरगन्ज सीमामा धर्ना गरेर नाका बन्द हुँदा आन्दोलनकारीलाई खानपिनको प्रबन्ध गरी सघाएका स्थानीय व्यापारी महेशकुमार अग्रवालले नै फेरि नाका बन्द गर्ने उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् । 
‘हामीलाई नेपाल वा नेपालीसँग कुनै विवाद छैन, रेल्वेले धुलोवाला कार्गो ल्याउँदा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नभए त्यस्तो कार्गो अन्यत्र लैजानु पर्छ,’ अग्रवालले उल्टै प्रश्न गरे, ‘उद्योगलाई बचाई राख्न रक्सोलका स्थानीयले ज्यान दिनु पर्ने ? हामीले यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न चाहेका छौं ।’ क्लिंकरबाट भइरहेको भनिएको प्रदूषणले रक्सोलमा श्वासप्रश्वासका रोगी र त्यस्ता रोगबाट मर्नेको संख्या बढ्दै गएको उनले दाबी गरे  । 

विकल्पको तयारी जरुरी  
आन्दोलन रक्सोलमा मात्र भएको छैन । रक्सोलमा अहिलेसम्म अनलोड हुँदै आएको क्लिंकरका लागि त्यहाँदेखि १५ किलोमिटर दक्षिण रामगढवामा यार्ड बनाउन लागिएकामा त्यहाँ बेग्लै आन्दोलन सुरु भएको छ । त्यहाँका स्थानीय अगुवा अर्जुन सिंह भारतीको नेतृत्वमा एउटा छुट्टै समूहले ‘डस्टी कार्गो’ अनलोड हुन नदिन आन्दोलन थालिसकेको छ । 
सीमापारी उठिरहेको आन्दोलनले नेपाली उद्योगी तथा आयातकर्ता चिन्तित बनेका छन् । प्रतिदिन दुई सय ५० टनदेखि एक हजार ५० टनसम्म सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भएका दर्जन उद्योग छन् वीरगन्ज करिडोरमा । उनीहरुको कच्चा पदार्थ ढुवानीमा रोक लगाउने गरी थालिएको आन्दोलनले उद्योगको भविश्य जोखिममा परेको छ ।

सबै गरेर दैनिक करिब आठ हजार टन सिमेन्ट प्रतिदिन उत्पादन गर्छन् ती उद्योगले । यसमा करिब १५ देखि २० प्रतिशत स्वदेशी क्लिंकर र बाँकी भारतबाट आयात गरिन्छ । अब भारतबाट कच्चा पदार्थ आउन रोकिएपछि यताका उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन । 
क्लिंकर लगायत डस्टी कार्गोका लागि अनलोड गर्ने ठाउँ नेपालमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहसम्म रेलमार्ग आइसकेकाले त्यहाँसम्म कार्गो ल्याउन समस्या हुँदैन । सुक्खा बन्दरगाहमा भने ‘डस्टी कार्गो’का लागि यार्ड छैन । त्यस्तो यार्ड निर्माण गर्न सके रक्सोलमा बर्सेनि अर्बौ रुपैयाँ डेमरेज र डिटेन्सनमा खेर गइरहेको पैसा जोगिन्छ । इन्टर मोडेल विकास समिति अन्तर्गतको सुक्खा बन्दरगाहको दायाँबायाँ दुवैतिर त्यस्तो कार्गोका लागि यार्ड बनाउने ठाउ छ । केबल अग्रसरता लिएर पहल गर्नेको खाँचो रहेको राजपाल बताउँछन् । सिर्सियामै डस्टी कार्गो बनाउनु पर्ने कुरा एक दशकदेखि उठिरहे पनि त्यसमा ठोस पहल हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७४ ०१:५४ शुक्रबार