काठमाडौं- वातावरण मन्त्रालयको ढिलासुस्ती र अक्षमताका कारण दुई दशकदेखि सर्वसाधारणले तिर्दै आएको प्रदूषण करबापतको रकम सदुयोग हुन सकेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजनासहित प्रस्ताव आएमा करबापत जम्मा भएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्न दिने बताए पनि वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाउँदा प्रदूषण करबापतको रकम सदुयोग हुन नसकेको हो।

प्रदूषण करबापत उठेको ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा छ । सरकारले २०५३ देखि देशभर चल्ने सवारीसाधनमा खपत हुने प्रतिलिटर इन्धनबाट पचास पैसाका दरले प्रदूषण शुल्क उठाउँदै आएको हो । २०७४ वैशाखसम्म सो रकम ४ अर्ब ४ करोड १७ लाख भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व शीर्षक नम्बर १४५२१ अन्तर्गत उक्त रकम जम्मा गर्दै आएको छ । तर सो रकम खर्च गर्ने विषयमा अर्थ र वातावरण मन्त्रालयबीच दुई दशकसम्म कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।

वातावरण संरक्षण कोष सञ्चालन समितिको बैठक बस्न नसकेका कारण चार वर्षअघि नै मस्यौदा तयार भइसकेको वातावरण संरक्षण कोष सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा संशोधन र कार्यविधि निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । नियमावली र कार्यविधि अभावमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ‘प्रदूषण कर’ सरकारकै खातामा रहेको र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नियमावली संशोधनका लागि वातावरण संरक्षण कोषको सचिवालयले नियमावली मस्यौदा जनसंख्या तथा वातावरण महाशाखा पेस गरिसकेको छ । त्यो वातावरण सचिवको टेबुलमा पुगेको पनि एक वर्ष भइसकेको छ । तर कोष सञ्चालन समितिले पूर्णता नपाएको बहानामा नियमावली मस्यौदा संशोधन र सञ्चालन कार्यविधि निर्माणको काम रोकिराखेको छ ।

वातावरण संरक्षण कोषको सचिवालय उपसचिव रेवती सापकोटा कोष सञ्चालन समितिले पूर्णता नपाएका कारण बैठक बस्न नसकेकाले ढिलासुस्ती भएको बताउ“छन् । ‘राष्ट्रबैंकको प्रतिनिधित्व हुन नसकेकाले ढिलाइ भइरहेको छ’, उनले भने, ‘समितिले पूर्णता पायो भने काम अघि बढ्छ ।’

वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ ले कोष सञ्चालनका लागि वातावरण सचिवको संयोजकत्वमा वातावरण महाशाखा प्रमुख, उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र वातावरण विज्ञ सदस्य रहने समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

‘दुईवर्षे कार्यकाल रहने गरी २०६८ मा बनाइएको समितिलाई फेरि ब्युताएका छौं, हालसालै वातावरणविज्ञतर्फबाट एकजना सदस्य तोकिसकेका छौं । नियमअनुसार राष्ट्रबैंकको डेपुटी गभर्नर पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । तर सदस्य प्रतिनिधिबारे त्यताबाट कुनै जानकारी आएको छैन,’ सापकोटाले भने ।

तर स्रोत भने एक जना सदस्य नभएर सञ्चालन समितिको बैठक नरोकिने बताउ“छ । ‘काम गर्ने इच्छाशक्ति नभएकाले  ढिलासुस्ती भइरहेको छ,’ वातावरणका एक पदाधिकारीले भने, ‘काम गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताले गर्दा यस्तो भएको हो ।’

पछिल्ला दिन वायु प्रदूषणलगायतका मुद्दामा सक्रियता देखाइरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले प्रदूषण कर सदुपयोग गर्ने काममा वातावरण मन्त्रालयले नै संयोजन गर्नुपर्ने बताउ“छन् ।

‘प्रदूषण नियन्त्रण र जनशक्ति परिचालनका लागि आवश्यक उपकरण र रकम दिन अर्थ मन्त्रालय पनि तयार छ । तर कार्यविधि र योजनासहित प्रस्ताव लैजानुपर्छ । यो कामको संयोजन वातावरण मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक कार्यक्रम बनाएर वातावरण मन्त्रालयमार्फत प्रदूषण करबापत उठेको रकम खर्च होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

कोष सञ्चालन समितिमा वातावरण मन्त्रालयले करिब दुई महिनाअघि विज्ञ सदस्यका रुपमा मञ्जित ढकाललाई नियुक्ति गरेको हो। ‘चुनावले गर्दा केही काममा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने । ढकालले प्रदूषण नियन्त्रण कोषमा जम्मा हुने रकम कसरी र कुनकुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मेवारीसहित आफ्नो नियुक्ति भएको बताए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले वर्षौंदेखि सदुपयोग नभएको प्रदूषण करबारे अर्थ मन्त्रालयस“ग जानकारी मागेको थियो । अख्तियारले शुल्कबापत जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्न निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो पहल गरेको हो । अर्थले कार्यविधि र वार्षिक कार्ययोजनासहित प्रस्ताव आएमा आपूmहरू प्रदूषण करबापत जम्मा भएको रकम निकासा गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधरले यो रकम प्रदूषण नियन्त्रणमै खर्च गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार स्रोत परिचालन हुन नसक्नुमा वातावरण मन्त्रालय सबैभन्दा बढी दोषी छ । तुलाधरले यसलाई प्रशासनिकभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा रकम सदुपयोग नभएको बताएका छन् । ‘जनतालाई जे भनेर रकम उठाइएको हो । त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ’, उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: ५ पुस २०७४ ०१:३४ बुधबार