काठमाडौं—  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद राम नारायण बिडारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

'महाअभियोग सस्तो प्रचारवाजी मात्रै हो, कानुनी, राजनैतिक र संवैधानिक रुपमा यसको आवश्यकता छैन’,  रिपोर्टर्स क्लबले गराएको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले भने।

पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी संवैधानिक अंगलाई बद्‌नाम गरेको भन्दै डा.गोविन्द केसीले कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राख्दै अनसन बसेका थिए। कानुन र संविधान लत्याएर पैसा चलखेलको आसयले सरकारी तथा निजी अड्डामा अख्तियारले अन्धाधुन्द उपस्थिति देखाउन थालेपछि कार्कीमाथि महाअभियोगको माग चर्को हुँदै गएको छ।

'लोकमानलाई १२ हात फिँजाए पनि कसैले केही गर्न सक्दैन। १३ हातको टाँगाले पनि छुँदैन', उनले भने, 'यो हल्ला मात्र हो।'

मेडिकल माफियासँग साँठगाँठ रहेको आरोप खेप्दै आएका एमाले नेता वंशिधर मिश्रले पनि लोकमानको बचाउ गरे। 'अब संसदमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भइसक्यो', उनले भने।

मेडिकल माफियालाई संरक्षण दिएर कार्कीले संवैधानिक अंग बद्‌नाम व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा सर्वसाधारणलाई पीडित बनाउने काम गर्दै आएका छन्। संविधानले भ्रष्ट्राचार निवारण गर्न व्यवस्था गरेको निकायका प्रमुख नै अनियमितताको नाइके भएर गैरकानुनी कार्यको नेतृत्व गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरु उनीविरुद्ध बोल्न लुगलुग खुट्टा कमाइरहेका हुन्।

कार्यक्रममा सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संसदमा दर्ता भएको ध्यानकार्षण प्रस्ताव मात्रै भएको बताउँदै संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले केही गलत काम गरे त्यसको निक्र्यौल गर्न संसदीय समिति बनेको र त्यसले नै काम गर्ने स्पष्ट पारे।

नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोगको हल्लाले अख्तियारको गरिमामा आँच आएको टिप्पणी गरे।

को हुन् कार्की?

जनआन्दोलन २ दमन गर्न सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका लोकमान सिंह कार्की खिलराज रेग्मीको चुनाबी सरकार भएका बेला अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद नभएको अवस्थामा भारतीय खुफिया एजेन्सी 'र' तत्कालीन नेपाल स्टेशन प्रमुख आलोक जोशीको निर्देशनमा उनको नियुक्ति भएको थियो। त्यतिबेलैदेखि माओवादी नेताहरु कार्कीका सकारात्मक पक्ष खोजेर सञ्चारकर्मीलाई सुनाउँदै हिँडिरहेका छन्।

जनहितका काममा कहिलै एकमत नहुने दलका शीर्ष नेताहरु कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने विषयमा आश्चर्यजनक रुपमा एकै ठाउँमा उभिएका थिए। अहिले अख्तियार प्रमुखको रुपमा कार्कीका हर्कत चरम विन्दूमा पुग्दा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी नेताहरुले उनको बचाउ गर्नुमा त्यही भारत ‘फ्याक्टर’ले काम गर्दै अाएको छ। प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि महाअभियोगको माग गर्दा दलका नेताहरु ‘राजनीतिक माग’ भनेर पन्छिुनको मुख्य कारण पनि यही नै हो।

दूतावासको निवेदनमा जिम्मेवार, भ्रष्ट्राचार रोक्न गैरजिम्मेवार

कार्की स्वयंका क्रियाकलाप नेपाल र नेपाली जनताप्रति कति उत्तरदायी छन्? एउटा उदाहरण हेरौः २०७२ असोज ७ गते काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सीमामा हुने चाँदी चोरी निकासीबारे अमिल्दोसँग अख्तियारमा उजुरी गर्‍यो। सो निवेदनमाथि संवैधानिक निकायले नेपालको सार्वभौम लत्याउँदै बडो जिम्मेवार ढंगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै कारवाही अघि बढायो।

भ्रष्ट्राचार निवारण गर्ने संवैधानिक निकायलाई कार्कीले कसरी पङ्गु बनाएका छन् अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ५८ करोड रुपैयाँ भ्रस्टाचार गरेकोमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापालाई कारवाही निर्देशन सहित अख्तियारलाई फाइल बुझायो। अख्तियारले थापालाई चोख्याएको प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै  फाइल दराजमा थन्काइदियो। स्वदेशको भ्रष्ट्राचार निवारण गर्ने संस्थाले चोख्याइदिएका थापालाई गत कार्तिक ३० गते विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाद्वारा भ्रस्टाचारी पुष्टि गर्दै १० वर्ष प्रतिबन्ध र २१ लाख रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय गर्‍यो।

दुई महिनाअघि काठमाडौं विश्वविद्यालय एमडीका लागि लिने प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र, परीक्षा सञ्चालन र परिणाम नै अख्तियारले सञ्चालन गर्‍यो। सो परीक्षामा अख्तियारले प्रश्नपत्र बनाउन राखेका विशेज्ञका छोराको एक नम्बरमा नाम प्रकाशित गरिएको थियो। एमबीबीएसमा मात्र ५६ प्रतिशत अंक ल्याएका उनी एकाएक एक नम्बरमा नाम देखिएपछि विद्यार्थी छक्क परेका थिए। केयु पदाधिकारीले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर कार्कीले सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेको तथ्य उजागर गरे पनि सांसदहरु लोकमानसँग लुगलुग काम्दै आएका छन्।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७३ ०९:३८ आइतबार