संक्रमणकालीन न्याय पनि सकियो ?

मङ्गलबार, ०४ पुष २०७४, ०९ : १२ चाँदनी हमाल

संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनरूप गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आउँदो माघ २६ गते सकिँदै छ । कामभन्दा बढी समय तलबमात्र लिएर समय बिताएका आयोगका पदाधिकारीहरू समय लम्ब्याउने ध्याउन्नमा छन् । केहीले त द्वन्द्व पीडितलाई आयोगको समय बढाउन धर्ना दिन आउनुस्समेत भन्न भ्याइसकेका छन् । केही भने नयाँ आयोग गठन गरेर काम थाल्नुपर्छ भन्नेमा छन् ।
तर आयोगमा परेका ६० हजार र बेपत्ता आयोगमा परेका ३ हजार गरी ६३ हजार उजुरीमाथिको छानबिन राम्ररी सुरु भएकै छैन । त्यसमा राज्यको फितलोपनसँगै आयोग पदाधिकारीको अकर्मण्यता पनि बलियो कारण हो । गत जेठ असारताका प्रतिप्रदेश एक हजारका दरले सात हजार उजुरी छानबिनका लागि विज्ञ समूहलाई हस्तान्तरण भए । ती प्रदेशमध्ये कम्तीमा एकसय तथा बढीमा पाँचसय उजुरीको सनाखतसम्म विगतको ६ महिनामा भए । ती उजुरीमाथिको वास्तविक छानबिन प्रक्रिया सुरु नै नभएको अनुभूति स्वयं द्वन्द्वपीडितहरूले गरेका छन् । अनुसन्धानभन्दा पनि घटनाको उजुरी कसले दिएको भन्नेतर्फ केन्द्रित आयोगको सोधपुछमा पीडितको कत्ति पनि चित्त बुझाइ छैन । आयोगले सत्य भन्ने परिवेश सृजना नै गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि आयोगको म्याद सकिन लागेकाले न्यायको झिनो आशाको दियो निभ्न लागेको हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई थप सताउन थालेको छ ।
राजनीतिक समीकरणको बदलिँदो रूपले वामपन्थी एकता गरेर सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल पार्टी माओवादीको एक ठूलो ढिक्का र एमाले एक ठाउँमा भएको अवस्थाले अर्को तरंग ल्याएको छ । यसले द्वन्द्व पीडितमा अर्को प्रकारको अन्योल थपेको छ । द्वन्द्वमा रहेको पक्ष र द्वन्द्वबाहिरको पक्ष एक ठाउँमा रहेको अवस्थामा न्यायको समीकरणमा समेत असर पर्न जाने आशंका बढ्न थालेको छ । यसले पीडितका कुरा अघि नबढ्ने वा दबिन सक्ने सम्भावना औँल्याउँछ । भोलि न्यायको प्रक्रियामा कसैलाई कारबाहीको सिफरिस भएका खण्डमा राजनीतिक दल पक्ष र विपक्षमा बाँडिदा कारबाही कार्यान्वयनसमेत फितलो हुने अवस्था अहिलेदेखि नै पीडितहरू आँकलन गर्न थालिसकेका छन् । राजनीतिक समीकरणसँगै मिडियाको लाइन उनीहरूको अर्को आशंकाको विषय बनेको छ । पीडितका आवाजलाई समीकरणकै आडमा कमजोर पारिँदाको अवस्थामा मिडिया पनि त्यसकै पछि लागेर आफ्ना आवाजलाई दबाउने त हैन भन्ने अर्को पीडा द्वन्द्व पीडितहरूमा पर्न थालेको छ । केही दिनअघि चितवनको माडी बाँदरमुढे घटनाका पीडित विभाजित हुनु यही आशंकाकै एउटा उपज मान्न सकिन्छ । अहिलेसम्म न्याय र क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्थामा घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न पार्टीसहितको वामपन्थी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका पुष्पकमल दाहाललाई जिताउने अभियानका क्रममा केही पीडित केही पाउने आशाको अर्को शिकार भइसकेका छन् । द्वन्द्व पीडितका देशभरमा सत्रवटा समूह छन् । ती समूहको साझा छाता भने साझा चौतारी नामको संस्था रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका र त्यसबाट पीडित भएकालाई सामाजिक न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । तर त्यो विषय जसरी अन्तरिम संविधान २०६३ मा आएको थियो त्यो भन्दा कमजोर बनेर आएको सर्वविदितै छ ।
अझ संक्रमणकालीन न्यायमा फौजदारी अभियोजन महत्वपूर्ण पाटो मानिन्छ । तर द्वन्द्वबाट लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख अवस्थामा त्यो ठूलो हैन भन्ने भनेर राजनीतिक समीकरण गर्नेहरूले व्याख्या गर्न थालेपछि त्यसको मारसमेत पीडितमै पर्ने गर्छ । विगतलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न संघ निकाय गठन हुने अवस्था कायमै रहेका बेला संक्रमण कालभरि मात्र न्याय पाउने अवस्था रहन्छ भनेर बुझ्नु भने पीडितका लागि हानिकारक नै हुनसक्छ । चुनावपछि एउटा कालखण्डको अन्त्य गरेर नयाँ कालखण्डमा नेपालको राजनीतिक परिवेश प्रवेश गर्दैछ । तर सबै तहको समस्या पूरा गरेर पार भएको भने अवस्था त्यो हैन । आयोगको म्याद सकिन अगावै उसले छानबिनका सबै प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको कारबाही वा मेलमिलापको अर्को सम्बोधन बाँकी नै रहन्छ । यसले पनि पीडितले प्राप्त गर्ने अधिकार जुुनसुकै परिवर्तनपछि पनि निरन्तर रहन्छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । इन्टरनेसनल कन्भिनेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइटले पनि त्यही भन्छ । तर्कसंगत रूपमा सम्पूर्ण तहमा अध्ययन र अनुसन्धान भएर पीडितले न्याय पाउने अवस्था पुस्तौँपुस्तासम्म पनि रहिरहन्छ । आजको पुस्ताले केही आशामा त्यो बाटो छाडे पनि उनीपछिका नयाँ पुस्ताले त्यो आवाज फेरि उठाउन सक्ने कानुनी प्रावधानले नै जीवित राखेको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग रहने वा विगठन हुने कुराले मात्र पीडितले पाउने न्यायलाई मापन गर्न मिल्दैन । भोलि फेरि अर्को खालको संयन्त्रको विकास हुनसक्छ । अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको पीडितलाई कसरी न्याय दिने, परिपूरण कसरी दिने र भोलि फेरि यस्तै द्वन्द्वको अवस्था सृजना हुनबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरा संक्रमणकालीन न्यायको समयले तोक्ने अवस्था हो । त्यस्तैगरी राज्यका विभिन्न निकायको संस्थागत सुधारसँगै प्रहरी तथा सेनामा लोकतान्त्रिक सुधार गर्दै मानवअधिकारसम्मत निकाय बनाउने कुरा पनि संक्रमणकालीन न्यायको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
द्वन्द्वका घटनाका पीडकमध्ये प्रमाण पुगेकालाई अभियोजन कसरी गर्ने भन्ने मापदण्ड तोक्ने भन्दा पनि त्यो जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति खोजिरहेको अवस्थामा पीडितहरू सजग रहन भने जरुरी छ । कानुन बनाएरै क्षमादान दिने वा त्यस्ता अभियोजनमा फस्न नपरोस् भन्ने पीडक पक्षको आन्तरिक द्वन्द्वलाई पीडितले विभाजित भएर मलजल गर्न सघाउन भने हुँदैन । परिपूरण वा अन्तरिम राहतले मात्र पुग्दैन । विस्थापितको पुनःस्थापना, सम्पत्ति फिर्ता, पहिचान र सम्मानजनक जीवनयापनको प्रत्याभूतिका विषयमा समेत आवाज उठाउनु र पहलकदमी हुनुपर्छ ।
परिपूरण भनेको कसैले दिने दान हैन, पीडितले पाउने अधिकार हो भनेर सुनिश्चित हुनु र बुझ्नुपर्छ । खुला न्याय प्रणालीकै जसरी पीडितको पीडा स्थापित गरेर पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने खालको अवस्था द्वन्द्व पीडितका लागि अर्को अन्याय नै हो । आइसिसिपिआर को धारा २ मा उपचारात्मक न्यायको सिद्धान्तले त्यो अवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।
त्यस्तै गरेर द्वन्द्वका समयमा हत्या, अपहरण र बेपत्ता पार्ने अवस्था सृजना गरेको, हेरेर बसेको र घटना भएको स्थानमै उपस्थित भएकालाई विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पनि संक्रमणकालीन न्यायको एउटा सफलता नै हो । हिजो आफ्नो पदीय अख्तियार दुरुपयोग गरेकालाई सामाजिक क्षेत्र, पदमा प्रवेश नदिएर वा बहिष्कार गर्नु पनि एक प्रकारको कारबाही नै हो । उल्टो दिशामा गएर ती व्यक्तिहरू ठूला पदमा पुगिसकेको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न ढिला भइसकेको छ । यातना र यौनहिंसामा परेका धेरै पीडित राज्यपक्षले सृजना गरेको निकायमा पुगेकै छैनन् । बदलिँदो परिस्थतिमा उनीहरू त्यस्ता निकायमा आउन सक्दैनन् । राज्यपक्ष वा निकाय नै उनीहरूकोमा पुग्नुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायको अर्को पाटो हो । तर अझै पुगेको छैन । यी लगायतका ओझेल परेका पाटोमा ध्यान जान सके केही हदसम्म पीडितले सामाजिक न्याय पाउने थिए ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एनसेलद्वारा पहिलो १४ सुपर सेलरलाई पुरस्कार वितरण

एनसेलद्वारा पहिलो १४ सुपर सेलरलाई पुरस्कार वितरण

एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले हाल संचालनमा रहेको आफ्नो ‘एनसेल सुपर सेलर’ योजना अन्तर्गत काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका पहिलो १४ पोइन्ट अफ...

१९७४ एडीको "निरन्तरता" (भिडियो)

१९७४ एडीको "निरन्तरता" (भिडियो)

सांगीतिक रक ब्याण्ड १९७४ एडीका पुराना सदस्यहरु रियुनाइटेड भए लगतै सांगीतिक कार्यक्रममा जुटिरहेको छ। ...

यस्तो छ दराज ११.११ सेलको फाइदा

यस्तो छ दराज ११.११ सेलको फाइदा

नेपालको अनलाइन शपिङ साइट दराजले संसारकै सबै भन्दा ठुलो सेल डे ११.११ सेल (एकदिनकोसेल) यहि कार्तिक २५ गते, नोभेम्बर ११...

साओमीको सर्भिस सेन्टर थपिए

साओमीको सर्भिस सेन्टर थपिए

साओमीले नेपालका लागि थप आधिकारिक सर्भिस सेन्टर घोषणा गरेको छ । ...

सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी अभिमुखीकरण

सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी अभिमुखीकरण

नेपाल विज्ञापन संघ (आन) को आयोजना र सामाजिक सुरक्षा कोषको प्राविधिक सहयोगमा ‘सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको छ...

जनता बैंकको सहयोग

जनता बैंकको सहयोग

जनता बैंक नेपालले क्याम्पसलाई सहयोग गरेको छ । ...

एआई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

एआई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

ब्रिटिस कलेजले इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ (आइओई), पुल्चोक क्याम्पस र इन्स्टिच्युट अफ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर्सकोे साझेदारीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अन्तर्राष्ट्रिय...

एएमडीले ल्यायो सबैभन्दा शक्तिशाली डेस्कटप प्रोसेसर

एएमडीले ल्यायो सबैभन्दा शक्तिशाली डेस्कटप प्रोसेसर

प्रोसेसरको दौडमा इन्टेल पछि पर्दै ! ...

Ncell Footer Ad