संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनरूप गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आउँदो माघ २६ गते सकिँदै छ । कामभन्दा बढी समय तलबमात्र लिएर समय बिताएका आयोगका पदाधिकारीहरू समय लम्ब्याउने ध्याउन्नमा छन् । केहीले त द्वन्द्व पीडितलाई आयोगको समय बढाउन धर्ना दिन आउनुस्समेत भन्न भ्याइसकेका छन् । केही भने नयाँ आयोग गठन गरेर काम थाल्नुपर्छ भन्नेमा छन् ।
तर आयोगमा परेका ६० हजार र बेपत्ता आयोगमा परेका ३ हजार गरी ६३ हजार उजुरीमाथिको छानबिन राम्ररी सुरु भएकै छैन । त्यसमा राज्यको फितलोपनसँगै आयोग पदाधिकारीको अकर्मण्यता पनि बलियो कारण हो । गत जेठ असारताका प्रतिप्रदेश एक हजारका दरले सात हजार उजुरी छानबिनका लागि विज्ञ समूहलाई हस्तान्तरण भए । ती प्रदेशमध्ये कम्तीमा एकसय तथा बढीमा पाँचसय उजुरीको सनाखतसम्म विगतको ६ महिनामा भए । ती उजुरीमाथिको वास्तविक छानबिन प्रक्रिया सुरु नै नभएको अनुभूति स्वयं द्वन्द्वपीडितहरूले गरेका छन् । अनुसन्धानभन्दा पनि घटनाको उजुरी कसले दिएको भन्नेतर्फ केन्द्रित आयोगको सोधपुछमा पीडितको कत्ति पनि चित्त बुझाइ छैन । आयोगले सत्य भन्ने परिवेश सृजना नै गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि आयोगको म्याद सकिन लागेकाले न्यायको झिनो आशाको दियो निभ्न लागेको हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई थप सताउन थालेको छ ।
राजनीतिक समीकरणको बदलिँदो रूपले वामपन्थी एकता गरेर सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल पार्टी माओवादीको एक ठूलो ढिक्का र एमाले एक ठाउँमा भएको अवस्थाले अर्को तरंग ल्याएको छ । यसले द्वन्द्व पीडितमा अर्को प्रकारको अन्योल थपेको छ । द्वन्द्वमा रहेको पक्ष र द्वन्द्वबाहिरको पक्ष एक ठाउँमा रहेको अवस्थामा न्यायको समीकरणमा समेत असर पर्न जाने आशंका बढ्न थालेको छ । यसले पीडितका कुरा अघि नबढ्ने वा दबिन सक्ने सम्भावना औँल्याउँछ । भोलि न्यायको प्रक्रियामा कसैलाई कारबाहीको सिफरिस भएका खण्डमा राजनीतिक दल पक्ष र विपक्षमा बाँडिदा कारबाही कार्यान्वयनसमेत फितलो हुने अवस्था अहिलेदेखि नै पीडितहरू आँकलन गर्न थालिसकेका छन् । राजनीतिक समीकरणसँगै मिडियाको लाइन उनीहरूको अर्को आशंकाको विषय बनेको छ । पीडितका आवाजलाई समीकरणकै आडमा कमजोर पारिँदाको अवस्थामा मिडिया पनि त्यसकै पछि लागेर आफ्ना आवाजलाई दबाउने त हैन भन्ने अर्को पीडा द्वन्द्व पीडितहरूमा पर्न थालेको छ । केही दिनअघि चितवनको माडी बाँदरमुढे घटनाका पीडित विभाजित हुनु यही आशंकाकै एउटा उपज मान्न सकिन्छ । अहिलेसम्म न्याय र क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्थामा घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न पार्टीसहितको वामपन्थी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका पुष्पकमल दाहाललाई जिताउने अभियानका क्रममा केही पीडित केही पाउने आशाको अर्को शिकार भइसकेका छन् । द्वन्द्व पीडितका देशभरमा सत्रवटा समूह छन् । ती समूहको साझा छाता भने साझा चौतारी नामको संस्था रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका र त्यसबाट पीडित भएकालाई सामाजिक न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । तर त्यो विषय जसरी अन्तरिम संविधान २०६३ मा आएको थियो त्यो भन्दा कमजोर बनेर आएको सर्वविदितै छ ।
अझ संक्रमणकालीन न्यायमा फौजदारी अभियोजन महत्वपूर्ण पाटो मानिन्छ । तर द्वन्द्वबाट लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख अवस्थामा त्यो ठूलो हैन भन्ने भनेर राजनीतिक समीकरण गर्नेहरूले व्याख्या गर्न थालेपछि त्यसको मारसमेत पीडितमै पर्ने गर्छ । विगतलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न संघ निकाय गठन हुने अवस्था कायमै रहेका बेला संक्रमण कालभरि मात्र न्याय पाउने अवस्था रहन्छ भनेर बुझ्नु भने पीडितका लागि हानिकारक नै हुनसक्छ । चुनावपछि एउटा कालखण्डको अन्त्य गरेर नयाँ कालखण्डमा नेपालको राजनीतिक परिवेश प्रवेश गर्दैछ । तर सबै तहको समस्या पूरा गरेर पार भएको भने अवस्था त्यो हैन । आयोगको म्याद सकिन अगावै उसले छानबिनका सबै प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको कारबाही वा मेलमिलापको अर्को सम्बोधन बाँकी नै रहन्छ । यसले पनि पीडितले प्राप्त गर्ने अधिकार जुुनसुकै परिवर्तनपछि पनि निरन्तर रहन्छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । इन्टरनेसनल कन्भिनेन्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइटले पनि त्यही भन्छ । तर्कसंगत रूपमा सम्पूर्ण तहमा अध्ययन र अनुसन्धान भएर पीडितले न्याय पाउने अवस्था पुस्तौँपुस्तासम्म पनि रहिरहन्छ । आजको पुस्ताले केही आशामा त्यो बाटो छाडे पनि उनीपछिका नयाँ पुस्ताले त्यो आवाज फेरि उठाउन सक्ने कानुनी प्रावधानले नै जीवित राखेको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग रहने वा विगठन हुने कुराले मात्र पीडितले पाउने न्यायलाई मापन गर्न मिल्दैन । भोलि फेरि अर्को खालको संयन्त्रको विकास हुनसक्छ । अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको पीडितलाई कसरी न्याय दिने, परिपूरण कसरी दिने र भोलि फेरि यस्तै द्वन्द्वको अवस्था सृजना हुनबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरा संक्रमणकालीन न्यायको समयले तोक्ने अवस्था हो । त्यस्तैगरी राज्यका विभिन्न निकायको संस्थागत सुधारसँगै प्रहरी तथा सेनामा लोकतान्त्रिक सुधार गर्दै मानवअधिकारसम्मत निकाय बनाउने कुरा पनि संक्रमणकालीन न्यायको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
द्वन्द्वका घटनाका पीडकमध्ये प्रमाण पुगेकालाई अभियोजन कसरी गर्ने भन्ने मापदण्ड तोक्ने भन्दा पनि त्यो जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति खोजिरहेको अवस्थामा पीडितहरू सजग रहन भने जरुरी छ । कानुन बनाएरै क्षमादान दिने वा त्यस्ता अभियोजनमा फस्न नपरोस् भन्ने पीडक पक्षको आन्तरिक द्वन्द्वलाई पीडितले विभाजित भएर मलजल गर्न सघाउन भने हुँदैन । परिपूरण वा अन्तरिम राहतले मात्र पुग्दैन । विस्थापितको पुनःस्थापना, सम्पत्ति फिर्ता, पहिचान र सम्मानजनक जीवनयापनको प्रत्याभूतिका विषयमा समेत आवाज उठाउनु र पहलकदमी हुनुपर्छ ।
परिपूरण भनेको कसैले दिने दान हैन, पीडितले पाउने अधिकार हो भनेर सुनिश्चित हुनु र बुझ्नुपर्छ । खुला न्याय प्रणालीकै जसरी पीडितको पीडा स्थापित गरेर पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने खालको अवस्था द्वन्द्व पीडितका लागि अर्को अन्याय नै हो । आइसिसिपिआर को धारा २ मा उपचारात्मक न्यायको सिद्धान्तले त्यो अवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।
त्यस्तै गरेर द्वन्द्वका समयमा हत्या, अपहरण र बेपत्ता पार्ने अवस्था सृजना गरेको, हेरेर बसेको र घटना भएको स्थानमै उपस्थित भएकालाई विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पनि संक्रमणकालीन न्यायको एउटा सफलता नै हो । हिजो आफ्नो पदीय अख्तियार दुरुपयोग गरेकालाई सामाजिक क्षेत्र, पदमा प्रवेश नदिएर वा बहिष्कार गर्नु पनि एक प्रकारको कारबाही नै हो । उल्टो दिशामा गएर ती व्यक्तिहरू ठूला पदमा पुगिसकेको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न ढिला भइसकेको छ । यातना र यौनहिंसामा परेका धेरै पीडित राज्यपक्षले सृजना गरेको निकायमा पुगेकै छैनन् । बदलिँदो परिस्थतिमा उनीहरू त्यस्ता निकायमा आउन सक्दैनन् । राज्यपक्ष वा निकाय नै उनीहरूकोमा पुग्नुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायको अर्को पाटो हो । तर अझै पुगेको छैन । यी लगायतका ओझेल परेका पाटोमा ध्यान जान सके केही हदसम्म पीडितले सामाजिक न्याय पाउने थिए ।

प्रकाशित: ४ पुस २०७४ ०३:२७ मंगलबार