काठमाडौं- सरकारले मिर्गाैला, क्यान्सर र मेरुदण्डमा चोट (स्पाइनल इन्जुरी)को उपचार गराइरहेका बिरामीहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि प्रतिमहिना ५ हजार भक्ता दिने भएको छ । गम्भीर रोगकै कारण आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्ने हुँदा बिरामीलाई आवाश्यक जोहो गर्न पनि अप्ठेरो पर्दा परिवारलाई समेत आर्थिक भार थपिने भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराका अनुसार सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको करबाट हुने आम्दानीबापतको रकमबाट यस्तो विशेष भक्ता दिने तयारी गरेको हो । ‘हामीले यस्ता बिरामीको उपचारमा सहुलियत त दिइरहेका छौं, यस्ता बिरामीको खाना र पालनपोषणमा पनि उस्तै समस्या छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोहोराले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष ४ हजारका हाराहारीमा डाइलासिस गराइरहेका छन् भने ८ हजार भन्दा बढी क्यान्सरका उपचार गराइरहेका छन् । स्पाइनल इन्जुरी भएकाहरूको भने यकीन तथ्यांक छैन ।
ती बिरामीलाई सहुलियतका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ७८ करोड आवश्यक पर्छ । यसका लागि वर्षिक २ अर्ब बजेट आवश्यक पर्दछ । बोहोराका अनुसार मिर्गौला, मेरुदण्डाका चोट र क्यान्सरका बिरामीले नियमित र बाचुञ्जेल उपचार एवं औषधि सेवन गर्नुपर्छ । खासगरी डाइलासिस गराइरहेका, क्यान्सरका केमो लिइरहेका बिरामीले यस्तो सहुलियत पाउने मन्त्रालयको जनाएको छ । ‘औषधि नै खान धौधौ भइरहेको हुन्छ, यस्ता बिरामीले सन्तुलित र पोषणयुक्त खाना पनि खानुपर्छ, कमाउन सक्दैनन्,’ बोहोराले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले नहेरे कस्ले हेर्छ ।’
यस्तो सहुलियत प्रत्यारोपण नगर्दासम्म, केमो नकिँदासम्म र मेरुदण्डका चोट भएकाले भने आजीवन पाउँछन् । क्यान्सर र मिर्गौला रोग भएकाहरूले निको हुने वा प्रत्यारोपण गरेपछि कुनै काम गर्न सक्छन् भने मेरुदण्डको चोट निको हुन्न ।
यसअघि सरकारले क्यान्सर र स्पाइन्ल इन्जुरीको उपचारमा १ लाखसम्म सहुलियत दिँदै आएको छ । मिर्गौलाको डाइलासिस र प्रत्यारोपणसमेत निःशुल्क छ । सरकारले दिने अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी सहुलियत मिर्गौला रोगीले पाइरहेका छन् ।
मिर्गौला बिरामीले आजीवन निःशुल्क डाइलासिस र ४ लाख प्रत्यारोपण खर्च १ लाख प्रत्यारोपणपछिको औषधि सेवन खर्च र प्रयोगशाला परीक्षणमा समेत सहुलियत पाउँदै आएका छन् ।  मन्त्रालयका अनुसार सूर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने यो कर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ । स्वास्थ्य सचिव अध्यक्ष रहने कर परिचालन समितिले सो रकम खर्चको निर्णय गर्ने गर्छ ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७४ ०४:३६ सोमबार