काठमाडौं- अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीले संघीय संरचनामा नेपाल प्रहरीकै जस्तो समानान्तर संरचना बनाउन लबिङ बढाएको छ । अर्धसैनिक बल भए पनि पटकपटक कार्यक्षेत्रबाहिर गएर विवादमा तानिएको सशस्त्रले प्रदेश स्तरमा प्रहरीझै संरचना स्थापना गर्न कार्यालय र दरबन्दी बढाउन तीव्र लबिङ गरिरहेको छ ।

प्रदेशमा एआइजी राख्न पाँच दरबन्दी बढाउन चलखेल, वर्षिक ५ करोड खर्च बढ्ने

नेपाल प्रहरीले शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ भने सशस्त्र प्रहरी बल सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष, आतंककारी गतिविधि, दंगा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र उद्धारका लागि गठन गरिएको हो
संविधानमा प्रदेशस्तरमा प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरे पनि नेपाली सेना, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचना केन्द्रीकृत नै हुने व्यवस्था गरेको छ । गृहले प्रदेशस्तरमा सशस्त्रको प्रतिनिधित्वका लागि क्षेत्रीय संरचनाझंै बाहिनी राख्ने संरचना बनाएको थियो । सो संरचनाअनुसार पाँच गुल्मलाई ७ बनाउने तयारी गरिएकोमा बलका उच्च अधिकारीले सात प्रदेशमा रहने बाहिनीको नेतृत्व डिआइजीको साटो एआइजीले गर्नुपर्ने लबिङ गरेका हुन् ।
बाहिरी आवरण प्रदेशस्तरमा संगठनको संरचना बलियो बनाउने देखिए पनि भित्री स्वार्थ  एआइजीको दरबन्दी थप्ने देखिन्छ । सशस्त्रमा हाल महानगरीय प्रहरी, एकेडेमी, मानवस्रोत, प्रशासन, कार्य र सीमा सुरक्षा महाशाखामा गरी ६ जना एआइजी दरबन्दी छ । अब ५ वटा दरबन्दी थप्न सशस्त्रले लबिङ गरेको हो ।
सशस्त्र नेतृत्वको दरबन्दी थप गर्ने योजनालाई गृह मन्त्रालय नेतृत्वले समेत साथ दिएको छ ।
सांगठनिक संरचनाअनुसार एआइजी पद बढाउन आवश्यक नरहेको र सरकारी व्ययभार मात्रै बढ्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा दरबन्दी थप गर्ने चलखेल सुस्त भए पनि रोकिएको छैन । एक एआइजीको दरबन्दी थप गर्दा वार्षिक न्यूनतम १ करोड बढी खर्च हुन्छ ।
सरकारले प्रहरीको क्षेत्रीय संरचनालाई प्रदेश संरचनामा लैजाँदा नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी ७ बाट बढाएर ११ पु¥याएको थियो । त्यतिगर्दा समेत सत्ताधारी दलको चित्त नबुझेपछि पुनः ४ पद बढाएर १५ पु¥याएपछि सशस्त्रमा समेत दरबन्दी बढाउन चलखेल बढेको हो ।
स्रोतका अनुसार सशस्त्रले दरबन्दी बढाउनुको कारण प्रदेशस्तरमा नेपाल प्रहरीको एआइजी रहेकाले सशस्त्रमा पनि एआइजी नै हुनुपर्ने तर्क गरेको छ । प्रहरीमा ७२ हजार जनशक्ति रहेको छ भने सशस्त्रमा ३७ हजार ।
सशस्त्र नेतृत्वले दरबन्दी बढाउने प्रयास गरे पनि संगठनभित्र भने सहमति कायम गर्न सकेका छैनन् । एआइजीको नेतृत्व हुनु र डिआइजीले नेतृत्व गर्नुमा संगठनको कार्यप्रणाली र शैलीमा कुनै भिन्नता नहुने भन्दै एक समूह माथिल्लो तहको दरबन्दी भन्दा तल्लो तहको जनशक्ति थप गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
‘सशस्त्र भनेको प्रहरीले नसकेको अवस्थामा उसलाई सघाउने र ऐननियमावलीले तोकेअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने संगठन हो, तर यसलाई प्रहरीको जस्तै भूमिका कायम गराउन खोज्ने समूह सक्रिय छ,’ सशस्त्रका एक असन्तुष्ट अधिकारीले भने, ‘सीमा सुरक्षामा जनशक्ति पुगेको छैन । दंगा नियन्त्रण र उद्धारमा दक्ष जनशक्तिको कमी छ, तर नेतृत्व माथिल्लो तहको दरबन्दी बढाउन लागेको छ ।’
सधैं प्रहरीको सिको
माओवादी द्वन्द्व बढेसँगै नयाँ संगठनका रुपमा सेना र प्रहरीको जनशक्ति समेटेर अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी गठन गरिएको थियो । उसको कार्यक्षेत्र सधैं विवादमा तानिने गरेको छ । कहिले सेनाझैं बन्न खोज्ने त कहिले प्रहरीझैं हुन खोज्दा सशस्त्रले आफ्नो अर्धसैनिक संरचना गुमाउँदै गएको छ । पछिल्लो समय सशस्त्रका अधिकांश गतिविधि प्रहरीका जस्तै देखिन्छन् ।
अर्धसैनिक बल संरचनाको संगठन भए पनि सशस्त्रले आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउन प्रहरीको सिको गर्ने गरेको छ । तीन वर्षअगाडि प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न पाउने अधिकारझैं पक्राउ र पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार खोज्दा विवाद बढेको थियो ।
गृहका उच्च अधिकारी र संगठनका सदस्यसमेत प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा दुवै संगठनबीच द्वन्द्व बढ्ने भन्दै त्यसको विपक्षमा रहे पनि तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तले गृह नेतृत्व रिझाउँदै प्रहरी नियमावलीमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार राखिछाडे ।
सो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रहरी र सशस्त्रको नेतृत्वदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म द्वन्द्व बढेको थियो । आफू मातहतको दुई संगठनबीच विवाद बढ्दा गृहका अधिकारी रमिते बनेका थिए ।
भ्रष्टाचार अभियोग लागेसँगै वन्त निलम्बनमा परे । उनको अवकाशपछि दुर्जकुमार राई प्रमुख भए । नेपाल प्रहरीमा समेत नेतृत्व परिर्वतन हुँदै उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि दुवै प्रमुख बसेर नियमावलीको पक्राउपुर्जीको प्रावधान कार्यान्वयनमा नल्याउने सहमति भएपछि विवाद कम भएको थियो ।
यसअघि प्रहरीले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा गठन गरेको महानगरीय प्रहरीको सिको गर्दै सशस्त्र ऐन र नियमावलीमा हुँदै नभएको महानगरीय संरचनाअनुसार महानगरीय प्रहरी कार्यालय गठन गरेको थियो । राईको अवकाशसँगै सशस्त्रको प्रमुख भएका सिंहबहादुर श्रेष्ठ प्रहरीको सांगठनिक संरचनाको नक्कल गरेर सेलाएको विवाद बढाउन सक्रिय छन् ।
उक्साउँदै गृह प्रशासन
सशस्त्र प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार विशेष परिस्थितिमा गृहसचिवको निर्देशनमा मात्रै सशस्त्र प्रहरी परिचालित हुन सक्छन् । तर लामो समयदेखि सामान्य निर्देशिकाको भरमा गृह प्रशासनले सशस्त्रलाई प्रहरीझंै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा सार्वजनिक स्थानमा खटिने जिम्मेवारी तोक्यो ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै शान्तिसुरक्षामा जनशक्ति अपुग भएको भन्दै सशस्त्रलाई प्रहरीको भूमिकामा लाठी बोकेर सार्वजनिक स्थानमा पैदल गस्तीमा निकालिएको थियो । प्रहरी जनशक्ति बढेर ७५ हजार पुग्दासमेत सशस्त्रको भूमिका परिर्वतन भएको छैन ।
सशस्त्र प्रहरी ऐन र नियमावलीविपरीत सशस्त्रलाई प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा परिचालन गर्न गृह प्रशासन आफंै सक्रिय देखिएको छ । ऐनअनुसार सशस्त्र सार्वजनिक गतिविधिमा परिचालित भएको अवस्थामा प्रत्येक साता परिचालनको अवस्था र आवश्यकताबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र सोको आधारमा परिचालनको अवधि लम्ब्याउने–नलम्ब्याउने निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सशस्त्रले परिचालनबारे साप्ताहिक रिपोर्ट बुझाउँदैन ।
सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को  दफा ६ मा ‘सरकारले नेपालको कुनै भागमा सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गरेकोमा हप्तामा कम्तीमा एकपटक त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका  सशस्त्र प्रहरीको संख्या र सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको कामकारबाही सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

सोही दफाका उपदफामा सरकारलाई प्राप्त अधिकार मातहतका कुनै विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीलाई आवश्यकताअनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने तर अधिकार प्राप्त अधिकारीले नेपालको कुनै भागमा सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गरेकोमा सातामा कम्तीमा एकपटक त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सशस्त्र प्रहरीको संख्या र सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको कामकारबाहीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने र यस्तो जानकारी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

सशस्त्रको परिचालनबारे साप्ताहिक विशेष रिपोर्ट सुरक्षा समिति र परिषद्मा जाँदैन ।

‘२०६४ ताका परिचालन भएको केही समय उसले परिचालित जनशक्तिको संख्या, जिम्मेवारी र अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाउने गथ्र्याे,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले त प्रहरीझैं दैनिक रुपमै परिचालित भएकाले प्रतिवेदन आउँदैन ।’

प्रकाशित: ३ पुस २०७४ ०२:३२ सोमबार