काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले हालको सीमित अर्थतन्त्रमा खर्च प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसकिएमा त्यसले राजस्व असुलीमा योगदान गर्न नसक्ने बताएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले काठमाडौंमा सञ्चालन गरेको व्यवस्थापन गोष्ठी समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै शनिबार उनले लगानी बढेमा उद्योग व्यवसाय बढ्ने र त्यसले राजस्व बढ्ने बताउँदै राजस्व प्रशासनमा सुधारको लागि नयाँ संरचना र प्रणाली विकासको आवश्यकता भएको बताए।

उनले राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारी नै करविज्ञ भएको र फिल्डमा भएको समस्याको जानकार पनि कर्मचारी नै हुने भएकाले ठिक ढंगले काम गरी रिपोर्टिङ गरेको अवस्थामा मात्र त्यसैका आधारमा नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्न सकिने बताए। साथै राजस्व प्रशासनका कार्यहरु सिधा जनतासँग सम्बन्धित भएकाले जनताप्रति उत्तरदायी भई कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन समेत उनको जोड थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागको काँधमा ४३ प्रतिशत राजस्व असुलीको जिम्मेवारी छ भन्दै उनले कर छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व प्रशासनलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।

कार्यक्रममा राजस्व सचिव राजन खनालले मुलुकभरबाट उठ्ने राजस्वमा ४३ प्रतिशत योगदान आन्तरिक राजस्व विभागको रहेको जानकारी दिँदै राजस्व असुलीमा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी रहेको बताए। उनले कानुन बमोजिमबाहेक कर लगाउन नहुने बताउँदै कर लगाउँदा कानुनी आधारमा मात्र लगाउन निर्देशन दिए। विभागले दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको संगालो प्रकाशन गरेर राम्रो काम थालेको पनि उनले बताए।

विभागले आव ०७२/७३ मा आफ्नो कुल राजस्व लक्ष्य १ खर्ब ९४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २ खर्ब ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ असुली गरी लक्ष्यको १०५ प्रतिशत र गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशत बढाएको जानकारी दिएको छ। हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको योगदान २१.५ प्रतिशत र कर राजस्वको योगदान १८.७ प्रतिशत छ। गत आर्थिक वर्ष करिब १ लाख ५१ हजार करदाता करको दायरामा आएका र वक्यौता तिर्न अटेर गर्ने १ हजार ९ सय ३ करदातालाई कानुनी कारबाही गरिएको थियो। बक्यौता २१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ असुली तथा समायोजन गरिएको थियो भने बेरुजु फर्छ्यौटतर्फ ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ अर्थात ६०.२ प्रतिशत बेरुजु विभागले फर्छ्यौट गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी, राजस्व सचिव राजन खनाल, महालेखा नियन्त्रक राजेन्द्रप्रसाद नेपाल, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मालगायत मन्त्रालयका सहसचिव तथा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागका महानिर्देशकको उपस्थिति थियो।

विभागले उक्त अवसरमा चालु आर्थिक वर्षमा सबैका लागि स्थायी लेखा नम्बरको नारा सहित २०७४ असारसम्म ३ लाख करदातालाई करको दायरामा ल्याउने र आगामी ५ वर्षभित्र सबै कार्यालयले आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने जानकारी पनि दिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक नेपालले व्यवस्थापन गोष्ठी विगतका कामको समीक्षा गर्न, चालु वर्षका कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै चुनौतीलाई समस्याको रुपमा होइन अवसरको रुपमा लिएर लक्ष्य हासिल गर्न सुझा।

उक्त अवसरमा कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट हुने आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख कर अधिकृत टिकाराम भुसालले उत्कृष्ट हुनु ठूलो कुरा होइन भन्दै यसलाई कायम राख्नु महŒवपूर्ण चुनौती रहेको बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विषम परिस्थितिमा पनि लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको र यसमा निजी क्षेत्रको पनि महŒवपूर्ण देन रहेको बताए। उद्योग व्यवसायमा सरकार पनि साझेदार भएको भन्दै उनले विवाद निरुपणका लागि स्वतन्त्र स्थायी निकायको आवश्यकता औंल्याए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले मुलुक समृद्ध बनाउन व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ भन्दै करदाता कर अफिसमा जानै नपर्ने प्रणालीलाई अपडेट गर्दै जानुपर्ने बताए। उनले पहिलेभन्दा कर प्रशासन करदातामैत्री हुँदै आएको भन्दै करदाताको सम्मान गर्ने वातावरण हुनुपर्ने बताए

उक्त अवसरमा कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट हुने कार्यालयहरुमा प्रथम हुने आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर, दोस्रो हुने आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर र तेस्रो हुने आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवललाई अर्थमन्त्री महराले प्रशंसापत्र प्रदान गरे।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७३ ०५:१६ आइतबार