सत्तावाद जिन्दावाद !

आइतबार, ०२ पुष २०७४, ०९ : ०४ विश्वमणि पोखरेल

माओवादी, एकीकृत माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्रको चर्चा छ, राजनीतिक वृत्तमा । यो पार्टी आउँदा दिनमा कसरी रहने हो ? एमालेमा विलय हुने हो वा बेग्ग्लै अस्तित्व राख्ने हो ? प्रश्नहरू मुखरित भएका छन् । माओवादीमा ‘जनयुद्ध’ होमिनेहरूको ठूलो संख्या छ र यसमा जनमोर्चा नेपालको सार्वजनिक परिचय राख्ने एकता केन्द्रका नेताहरू पनि छन् । केही वर्षअघि जनमोर्चाका नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेल, अमिक शेरचनजस्ता राजनीतिक वृत्तमा परिचित अनुहारहरू माओवादीमा मिसिए । दुई पक्षबीच एकीकरण भयो र पार्टीको नाम एकीकृत माओवादी राखियो ।

एमाले–माओवादीले चाहेअनुसार राष्ट्रियसभा गठन भएको अवस्थामा एमाले–माओवादी बाहेकका अरू सदस्य राष्ट्रियसभामा पुग्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

मूल प्रवाहको माओवादीकोे राजनीतिक दर्शन माओवाद हो, त्यसकै आर्दशमा उनीहरूले ‘जनयुद्ध’का नाममा सशस्त्र क्रान्ति गरे । माओवादीमा मिसिन गएका नारायणकाजीहरू भने चीनका नेता माओत्सेतुङको राजनीतिलाई वाद मान्दै मान्दैनन्, उनीहरूको माओ विचारधारा मात्र हो भन्छन् । वाद र विचाराधाराको शास्त्रीय लडाइँ खुला राजनीति, सत्ता राजनीति र चुनावहरूमा हुँदैन । महाधिवेशनका बन्द सत्रहरूमा उनीहरू माओवाद हो वा विचारधारा मात्र हो भनेर घन्टौँ बहस गर्दै आएका छन्, कहिल्यै टुंगोमा पुगेको भने देखिँदैन । २०४६ को आन्दोलनपछि त्यसबेला सार्वजनिक जीवनमा परिचय कमाएका मनमोहन अधिकारीहरूको माक्र्सवादी पार्टी र त्यसबेलाको जझारु मालेसँग एकीकृत भए र पार्टीको नाम एमाले रह्यो । माक्र्सवादी र मालेकाबीच प्रशस्त विवादहरू थिए, कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमिमा । त्यस्तै विवादको जगमा मालेले २०३६ सालको जनमतसंग्रह बहिस्कारको नीति लिएको थियो । माक्र्सवादीहरू बहुदलीय व्यवस्थाको नीलो रंगको प्रचारमा थिए । त्यहाँ माक्र्सवादीहरू मालेहरूको बलियो संगठनभित्र मिसिए र विलीन भए । नेकपा माक्र्सवादी र नेकपा (माले) अर्थात् माक्र्सवादी लेनिनवादी मिलेर बनेको एमालेका नेताहरू माओवाद हो वा विचारधारा मात्र हो, त्यस विवादमा छैनन् । एमालेको आर्दश माक्र्सको राजनीति आर्थिक व्यवस्था र लेनिनको सांगठनिक ढाँचा हो । त्यही मान्यतामा पार्टीको सिद्धान्त, संगठन पद्धति चलेको छ । त्यही जगमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीति सिद्धान्तमा पार्टीलाई अघि सारेका हुन् ।
 प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा चुनावअघि असोजमा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका वामपन्थी पार्टीहरूले चुनावी एकता गर्दै वामगठबन्धन घोषणा गरे । त्यसैबेला एमाले र माओवादी चुनावपछि एकीकृत हुने भनिएको थियो र अहिले चुनावपछिको राजनीतिक माहोलमा एकीकरणका चर्चा बाक्लिन थालेका छन् । दुई पार्टी एक हुने हुन् ? एकता भएपछि पार्टीको नाम के हुने हो ? कुन आदर्श सिद्धान्त अख्तियार गर्ने हुन् उनीहरूले ? सबै कुरा पर्दा पछाडि नै छन् । सत्ता राजनीतिको आवश्यकता अनुसार एकीकरण हुने भएकाले त्यहाँ वादहरू आपसमा बाझिनेछैनन् । माओवाद माक्र्सवाद, लेनिनवाद सबै वादहरू सत्तावादमा रूपान्तरित भएको अहिलेको राजनीतिमा राजकीय सत्ता र पार्टी सत्ता प्रमुख को हुने भन्ने प्रश्न उपस्थित हुनेछ । संविधान निर्माणको समयमा पुष्पकमल दाहालले बहुदलीयवाद स्वीकार गरेको तर बहुलवादप्रति आक्रामक शैलीमा विरोध गरेको कुरा पुरानो भएको छैन । अहिलेको वामपन्थी गठबन्धनको पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्र, बहुदलवाद र  संसदीय पद्धतिको वकालत गर्नेहरूले हेक्का राख्न आवश्यक छ । राजनीतिमा वादहरूको शास्त्रीय बहस गर्ने तर व्यवहारमा सत्ता राजनीति अख्तियार गर्ने प्रचलन यस पटकको चुनावमा राम्ररी मुखरित भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी २ बाट कांग्रेसको भोट पाएर विजयी भएका छन् । राजपाका महन्थ ठाकुर महोत्तरीबाट कांग्रेसको छहारी पाएर विजयी हुन सके । यादव र ठाकुरलाई कांग्रेसले घोषित नीति अनुसार नै मतदान गरेका छन् । उता धनुषाबाट राजपाका राजेन्द्र महतोलाई विजयको माला लगाउन त्यहाँका एमाले, माओवादीले भूमिगत शैलीमा मत हालेको कुरा अब स्पष्ट हुँदै गएको छ । राजपाको छाता त्यागेर सूर्यको तातोमा रम्न गएका हृदयेशहरू सूर्य चिह्नबाट चुनावमा विजयी भए पनि स्वतन्त्रको गफ गर्दैछन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ, राजनीतिक पार्टीका सिद्धान्तहरू देखाउनका लागि मात्र रहेछन् सत्ता राजनीतिको बृहत् खेलमा वाद र सिद्धान्त त्यत्तिकै हराउँदो रहेछ ।
एकीकरणका खतरा
एमाले माओवादीबीचको एकीकरणमा केन्द्रित होऔँ । राजनीतिमा महत्वपूर्ण अर्थ र उपस्थिति राख्दै आएका यी दुई दल हालै सम्पन्न चुनावमा सबैभन्दा ठूला दलको हैसियत प्राप्त गरेका छन् । पहिलो र दोस्रो स्थान पाएका एमाले माओवादीको मिलन राम्रो कुरा हो । यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ भनिँदै छ । एकीकरण भनिए पनि खासमा दुवै दलका केही सीमित नेताहरूको व्यवस्थापन हुने माओवादी एमालेमा विलय हुने अवस्था आँकलन हुँदै छ राजनीतिक वृत्तमा— २०४७ मा माक्र्सवादीहरू मालेमा मिसिएजस्तै । सत्ता राजनीतिका लागि सकारात्मक देखिएको एकीकरणको अर्को पाटो पनि छ । माओवादी पार्टीमा लागेका नेता, कार्यकर्ताहरू सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । क्रान्तिबाटै सबै कुरा सम्भव छ भन्नैहरूको ठूलो संख्याका माओवादी कार्यकर्ताको राजनीतिक व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ । त्यसो हुन सकेन भने माओवादी सशस्त्र संघर्षको मनोविज्ञान बोकेका युवाहरू माओवादीबाटै छुट्टिएर सशस्त्र संघर्षको अभ्यास गरिरहेका विप्लवका पछि लाग्ने खतराहरू सामुन्ने छन् । एमाले र माले विभाजन र एकीकरणको राजनीतिलाई मसिनोसँग केलाउँदा त्यसबेला ठूलो संख्यामा मालेहरू माओवादीमा प्रवेश गरेको पाइन्छ ।  नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न कहिले भत्काउने र कहिले जोेड्ने खेल हाम्रा छिमेकीहरूबाट आयोजना हुँदै आएका छन् । राजनीतिक वृत्तमा एमाले माओवादी एकीकरणका पछाडि ‘बुढीगण्डकी ग्ल्यु’ले काम गरेको भनिन्छ । उता सशस्त्र क्रान्तिको उद्घोष गर्ने विप्लवहरूलाई दक्षिणको छिमेकीले आफ्नो हतियार बनाएको चर्चा पनि चल्दैछ । एकीकरणको उत्साहमा राजनीतिक पेचिला पक्षहरू केलाउन र तल देखि माथीसम्मका नेता कार्यकर्ताको सम्मानजनक व्यवस्थापन अहिलेकाको आवश्यक हो । होइन भने एकीकरणपछि माओवादी एमालेमा विलय हुने र निराश कार्यकर्ता विद्रोही खेमामा जाने खतरा सामुन्ने छन् ।
राष्ट्रपतिको राजनीति
सत्ता राजनीतिको अहिलेको तातोमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तानिएकी छन् । राष्ट्रियसभा गठनबारे सरकारले दुई महिनाअघि लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका अध्यादेश  रोकिएका छन् र अध्यादेशमाथि अध्ययन भइरहेको बताइँदै छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् नै राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हो र मन्त्रिपरिषद्ले भनेअनुसार काम गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व र जिम्मेवारी हो । अवकाशको आखिरी समयमा भण्डारीबाट संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका प्रर्दशन भएको देखिन्न । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कसरी गर्ने ? राजनीतिक दलहरूबीच विरोधाभाषहरू छन् । राष्ट्रियसभा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, एकजना दलित, एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना  सदस्य हुने र एकजना महिलासहित ३ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयनबाट जम्मा ५९ सदस्यीय हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाको गठन समावेशी सिद्धान्तमा आधारित छ र विभिन्न क्षेत्रमा रहेर मुलुकका लागि योगदान गरेका व्यक्तिहरू यसका सदस्य हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । कसरी चुन्ने राष्ट्रिय सभा ? जटिल र पेचिलो प्रश्न बनेको छ र यसले राजनीतिक पार्टीहरूको लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिप्रतिको निष्ठा देखाउनेछ । नेपाली कांग्रेस तथा एमाले माओवादीका फरक मान्यता छन् यसबारे । कांग्रेसले एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति भन्दै छ । जुन २०४६ पछिको संसदीय व्यवस्थामा अपनाएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यही मान्यतामा अध्यादेश अगाडि सारेको छ । यो प्रणालीमा दलहरूले उठाएका उम्मेदवारहरूलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकता तोकेर मतदान गर्ने हुन्छ । जसलाई एकल संक्रमणीय प्रणाली भनिन्छ, निश्चित अंक पाएका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन्छन् । यो पद्धति जटिल खालको मानिए पनि यस्तो निर्वाचनबाट समावेशी आधारमा उम्मेदवार चयन हुने र राजनीतिमा भाग लिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबैको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुने अवसर हुन्छ । यही मान्यतामा रहेर अध्यादेश अघि सारेको हो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी बहुमतीय आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने पक्षमा उभिएका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य चुनावमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । संविधानमा कानुनअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन हुने भनिएको छ, व्याख्या छैन । संविधानमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुखहरूको मतको भार फरक हुने उल्लेख छ । सरकारले प्रदेशसभाका सदस्यको ५४ र स्थानीय तहका प्रमुखहरूको १८ अंकभार हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली प्रस्ताव गरेको बताइन्छ ।
एमाले–माओवादीले बहुमतका आधारमा चुनाव हुनुपर्ने भन्दैछन् । उनीहरूका अनुसार नै राष्ट्रियसभा गठन भएको अवस्थामा एमाले माओवादी बाहेकका अरू सदस्य राष्ट्रियसभामा पुग्नसक्ने अवस्था रहँदैन । सत्ता राजनीतिको अवसर पाएका एमाले माओवादीले कस्तो बाटो अख्तियार गर्ने हुन् ? प्रतीक्षा र परीक्षाको विषय बनेको छ । उनीहरू सविधानको मर्मअनुसारको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमा रहेर राष्ट्रियसभा गठनमा बहुमतीय अडान छाड्ने तथा प्रतिनिधिसभाको अध्यक्ष प्रतिपक्षीलाई दिने जस्ता राजनीतिमा उदार हुन सकेमा त्यसले मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने सन्देश दिन्छ । होइन, बहुमतीय आधारमा राष्ट्रियसभा चुनाव हुने हो भने मुलुक अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्ने त होइन ? प्रश्न स्वाभाविक बन्न जान्छ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलको नयाँ आइफोन - आइफोन ११ को माग निकै उच्च रहेको छ ! ...

एनसेलको दशैं अफर

एनसेलको दशैं अफर

एनसेल प्रा.लि.ले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि दशैं अफर ल्याएको छ । ...

वेस्टर्न युनियनको उपभोक्ता प्रवद्र्धन अफर

वेस्टर्न युनियनको उपभोक्ता प्रवद्र्धन अफर

रेमिट कम्पनी वेस्टर्न युनियनले नेपालमा सेप्टेम्बर १८ देखि नोभेम्बर १६सम्म साप्ताहिक ड्र र बम्पर लक्की ड्रमार्फत नगद पुरस्कार जित्न सक्ने...

कुमारी बैंकका सात शाखा थपिए

कुमारी बैंकका सात शाखा थपिए

कुमारी बैंकले एकै दिन सात शाखा उद्घाटन गरेको छ । ...

मुक्तिनाथद्वारा मृतकको ऋण मिनाहा र फिर्ता

मुक्तिनाथद्वारा मृतकको ऋण मिनाहा र फिर्ता

मुक्तिनाथ विकास बैंकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकको साना तथा लघुबैंकिङ कार्यालय बूढीबजारमा सदस्य रहेका विष्णुमाया बरालको मृत्यु भएकोले निजले उपभोग...

फोर्ड र महिन्द्रा सहकार्यमा

फोर्ड र महिन्द्रा सहकार्यमा

फोर्ड मोटर कम्पनी र महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा कम्पनीले संयुक्त रुपमा काम गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । ...

अब ए५०एसमा सामसङको प्रिमियम क्यामरा फिचर

अब ए५०एसमा सामसङको प्रिमियम क्यामरा फिचर

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी ए५०एस प्रस्तुत गरेको छ। नयाँ ग्योलेक्सी ए५०एसमा अझै धेरै नवीनतम एवं आकर्षक विशेषताहरु समेटिएको...

Ncell Footer Ad