माओवादी, एकीकृत माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्रको चर्चा छ, राजनीतिक वृत्तमा । यो पार्टी आउँदा दिनमा कसरी रहने हो ? एमालेमा विलय हुने हो वा बेग्ग्लै अस्तित्व राख्ने हो ? प्रश्नहरू मुखरित भएका छन् । माओवादीमा ‘जनयुद्ध’ होमिनेहरूको ठूलो संख्या छ र यसमा जनमोर्चा नेपालको सार्वजनिक परिचय राख्ने एकता केन्द्रका नेताहरू पनि छन् । केही वर्षअघि जनमोर्चाका नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल, लीलामणि पोखरेल, अमिक शेरचनजस्ता राजनीतिक वृत्तमा परिचित अनुहारहरू माओवादीमा मिसिए । दुई पक्षबीच एकीकरण भयो र पार्टीको नाम एकीकृत माओवादी राखियो ।

एमाले–माओवादीले चाहेअनुसार राष्ट्रियसभा गठन भएको अवस्थामा एमाले–माओवादी बाहेकका अरू सदस्य राष्ट्रियसभामा पुग्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

मूल प्रवाहको माओवादीकोे राजनीतिक दर्शन माओवाद हो, त्यसकै आर्दशमा उनीहरूले ‘जनयुद्ध’का नाममा सशस्त्र क्रान्ति गरे । माओवादीमा मिसिन गएका नारायणकाजीहरू भने चीनका नेता माओत्सेतुङको राजनीतिलाई वाद मान्दै मान्दैनन्, उनीहरूको माओ विचारधारा मात्र हो भन्छन् । वाद र विचाराधाराको शास्त्रीय लडाइँ खुला राजनीति, सत्ता राजनीति र चुनावहरूमा हुँदैन । महाधिवेशनका बन्द सत्रहरूमा उनीहरू माओवाद हो वा विचारधारा मात्र हो भनेर घन्टौँ बहस गर्दै आएका छन्, कहिल्यै टुंगोमा पुगेको भने देखिँदैन । २०४६ को आन्दोलनपछि त्यसबेला सार्वजनिक जीवनमा परिचय कमाएका मनमोहन अधिकारीहरूको माक्र्सवादी पार्टी र त्यसबेलाको जझारु मालेसँग एकीकृत भए र पार्टीको नाम एमाले रह्यो । माक्र्सवादी र मालेकाबीच प्रशस्त विवादहरू थिए, कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमिमा । त्यस्तै विवादको जगमा मालेले २०३६ सालको जनमतसंग्रह बहिस्कारको नीति लिएको थियो । माक्र्सवादीहरू बहुदलीय व्यवस्थाको नीलो रंगको प्रचारमा थिए । त्यहाँ माक्र्सवादीहरू मालेहरूको बलियो संगठनभित्र मिसिए र विलीन भए । नेकपा माक्र्सवादी र नेकपा (माले) अर्थात् माक्र्सवादी लेनिनवादी मिलेर बनेको एमालेका नेताहरू माओवाद हो वा विचारधारा मात्र हो, त्यस विवादमा छैनन् । एमालेको आर्दश माक्र्सको राजनीति आर्थिक व्यवस्था र लेनिनको सांगठनिक ढाँचा हो । त्यही मान्यतामा पार्टीको सिद्धान्त, संगठन पद्धति चलेको छ । त्यही जगमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीति सिद्धान्तमा पार्टीलाई अघि सारेका हुन् ।
 प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा चुनावअघि असोजमा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका वामपन्थी पार्टीहरूले चुनावी एकता गर्दै वामगठबन्धन घोषणा गरे । त्यसैबेला एमाले र माओवादी चुनावपछि एकीकृत हुने भनिएको थियो र अहिले चुनावपछिको राजनीतिक माहोलमा एकीकरणका चर्चा बाक्लिन थालेका छन् । दुई पार्टी एक हुने हुन् ? एकता भएपछि पार्टीको नाम के हुने हो ? कुन आदर्श सिद्धान्त अख्तियार गर्ने हुन् उनीहरूले ? सबै कुरा पर्दा पछाडि नै छन् । सत्ता राजनीतिको आवश्यकता अनुसार एकीकरण हुने भएकाले त्यहाँ वादहरू आपसमा बाझिनेछैनन् । माओवाद माक्र्सवाद, लेनिनवाद सबै वादहरू सत्तावादमा रूपान्तरित भएको अहिलेको राजनीतिमा राजकीय सत्ता र पार्टी सत्ता प्रमुख को हुने भन्ने प्रश्न उपस्थित हुनेछ । संविधान निर्माणको समयमा पुष्पकमल दाहालले बहुदलीयवाद स्वीकार गरेको तर बहुलवादप्रति आक्रामक शैलीमा विरोध गरेको कुरा पुरानो भएको छैन । अहिलेको वामपन्थी गठबन्धनको पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्र, बहुदलवाद र  संसदीय पद्धतिको वकालत गर्नेहरूले हेक्का राख्न आवश्यक छ । राजनीतिमा वादहरूको शास्त्रीय बहस गर्ने तर व्यवहारमा सत्ता राजनीति अख्तियार गर्ने प्रचलन यस पटकको चुनावमा राम्ररी मुखरित भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी २ बाट कांग्रेसको भोट पाएर विजयी भएका छन् । राजपाका महन्थ ठाकुर महोत्तरीबाट कांग्रेसको छहारी पाएर विजयी हुन सके । यादव र ठाकुरलाई कांग्रेसले घोषित नीति अनुसार नै मतदान गरेका छन् । उता धनुषाबाट राजपाका राजेन्द्र महतोलाई विजयको माला लगाउन त्यहाँका एमाले, माओवादीले भूमिगत शैलीमा मत हालेको कुरा अब स्पष्ट हुँदै गएको छ । राजपाको छाता त्यागेर सूर्यको तातोमा रम्न गएका हृदयेशहरू सूर्य चिह्नबाट चुनावमा विजयी भए पनि स्वतन्त्रको गफ गर्दैछन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ, राजनीतिक पार्टीका सिद्धान्तहरू देखाउनका लागि मात्र रहेछन् सत्ता राजनीतिको बृहत् खेलमा वाद र सिद्धान्त त्यत्तिकै हराउँदो रहेछ ।
एकीकरणका खतरा
एमाले माओवादीबीचको एकीकरणमा केन्द्रित होऔँ । राजनीतिमा महत्वपूर्ण अर्थ र उपस्थिति राख्दै आएका यी दुई दल हालै सम्पन्न चुनावमा सबैभन्दा ठूला दलको हैसियत प्राप्त गरेका छन् । पहिलो र दोस्रो स्थान पाएका एमाले माओवादीको मिलन राम्रो कुरा हो । यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ भनिँदै छ । एकीकरण भनिए पनि खासमा दुवै दलका केही सीमित नेताहरूको व्यवस्थापन हुने माओवादी एमालेमा विलय हुने अवस्था आँकलन हुँदै छ राजनीतिक वृत्तमा— २०४७ मा माक्र्सवादीहरू मालेमा मिसिएजस्तै । सत्ता राजनीतिका लागि सकारात्मक देखिएको एकीकरणको अर्को पाटो पनि छ । माओवादी पार्टीमा लागेका नेता, कार्यकर्ताहरू सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । क्रान्तिबाटै सबै कुरा सम्भव छ भन्नैहरूको ठूलो संख्याका माओवादी कार्यकर्ताको राजनीतिक व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ । त्यसो हुन सकेन भने माओवादी सशस्त्र संघर्षको मनोविज्ञान बोकेका युवाहरू माओवादीबाटै छुट्टिएर सशस्त्र संघर्षको अभ्यास गरिरहेका विप्लवका पछि लाग्ने खतराहरू सामुन्ने छन् । एमाले र माले विभाजन र एकीकरणको राजनीतिलाई मसिनोसँग केलाउँदा त्यसबेला ठूलो संख्यामा मालेहरू माओवादीमा प्रवेश गरेको पाइन्छ ।  नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न कहिले भत्काउने र कहिले जोेड्ने खेल हाम्रा छिमेकीहरूबाट आयोजना हुँदै आएका छन् । राजनीतिक वृत्तमा एमाले माओवादी एकीकरणका पछाडि ‘बुढीगण्डकी ग्ल्यु’ले काम गरेको भनिन्छ । उता सशस्त्र क्रान्तिको उद्घोष गर्ने विप्लवहरूलाई दक्षिणको छिमेकीले आफ्नो हतियार बनाएको चर्चा पनि चल्दैछ । एकीकरणको उत्साहमा राजनीतिक पेचिला पक्षहरू केलाउन र तल देखि माथीसम्मका नेता कार्यकर्ताको सम्मानजनक व्यवस्थापन अहिलेकाको आवश्यक हो । होइन भने एकीकरणपछि माओवादी एमालेमा विलय हुने र निराश कार्यकर्ता विद्रोही खेमामा जाने खतरा सामुन्ने छन् ।
राष्ट्रपतिको राजनीति
सत्ता राजनीतिको अहिलेको तातोमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तानिएकी छन् । राष्ट्रियसभा गठनबारे सरकारले दुई महिनाअघि लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका अध्यादेश  रोकिएका छन् र अध्यादेशमाथि अध्ययन भइरहेको बताइँदै छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् नै राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हो र मन्त्रिपरिषद्ले भनेअनुसार काम गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व र जिम्मेवारी हो । अवकाशको आखिरी समयमा भण्डारीबाट संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका प्रर्दशन भएको देखिन्न । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कसरी गर्ने ? राजनीतिक दलहरूबीच विरोधाभाषहरू छन् । राष्ट्रियसभा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, एकजना दलित, एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना  सदस्य हुने र एकजना महिलासहित ३ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयनबाट जम्मा ५९ सदस्यीय हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाको गठन समावेशी सिद्धान्तमा आधारित छ र विभिन्न क्षेत्रमा रहेर मुलुकका लागि योगदान गरेका व्यक्तिहरू यसका सदस्य हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । कसरी चुन्ने राष्ट्रिय सभा ? जटिल र पेचिलो प्रश्न बनेको छ र यसले राजनीतिक पार्टीहरूको लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिप्रतिको निष्ठा देखाउनेछ । नेपाली कांग्रेस तथा एमाले माओवादीका फरक मान्यता छन् यसबारे । कांग्रेसले एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति भन्दै छ । जुन २०४६ पछिको संसदीय व्यवस्थामा अपनाएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यही मान्यतामा अध्यादेश अगाडि सारेको छ । यो प्रणालीमा दलहरूले उठाएका उम्मेदवारहरूलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकता तोकेर मतदान गर्ने हुन्छ । जसलाई एकल संक्रमणीय प्रणाली भनिन्छ, निश्चित अंक पाएका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन्छन् । यो पद्धति जटिल खालको मानिए पनि यस्तो निर्वाचनबाट समावेशी आधारमा उम्मेदवार चयन हुने र राजनीतिमा भाग लिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबैको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुने अवसर हुन्छ । यही मान्यतामा रहेर अध्यादेश अघि सारेको हो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी बहुमतीय आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने पक्षमा उभिएका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य चुनावमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । संविधानमा कानुनअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन हुने भनिएको छ, व्याख्या छैन । संविधानमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुखहरूको मतको भार फरक हुने उल्लेख छ । सरकारले प्रदेशसभाका सदस्यको ५४ र स्थानीय तहका प्रमुखहरूको १८ अंकभार हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली प्रस्ताव गरेको बताइन्छ ।
एमाले–माओवादीले बहुमतका आधारमा चुनाव हुनुपर्ने भन्दैछन् । उनीहरूका अनुसार नै राष्ट्रियसभा गठन भएको अवस्थामा एमाले माओवादी बाहेकका अरू सदस्य राष्ट्रियसभामा पुग्नसक्ने अवस्था रहँदैन । सत्ता राजनीतिको अवसर पाएका एमाले माओवादीले कस्तो बाटो अख्तियार गर्ने हुन् ? प्रतीक्षा र परीक्षाको विषय बनेको छ । उनीहरू सविधानको मर्मअनुसारको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमा रहेर राष्ट्रियसभा गठनमा बहुमतीय अडान छाड्ने तथा प्रतिनिधिसभाको अध्यक्ष प्रतिपक्षीलाई दिने जस्ता राजनीतिमा उदार हुन सकेमा त्यसले मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने सन्देश दिन्छ । होइन, बहुमतीय आधारमा राष्ट्रियसभा चुनाव हुने हो भने मुलुक अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्ने त होइन ? प्रश्न स्वाभाविक बन्न जान्छ ।

प्रकाशित: २ पुस २०७४ ०३:१९ आइतबार