इलाम–भारतको दार्जिलिङलगायत पहाडी क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न जाति विकास बोर्ड गठन गरेपछि नेपालीभाषी राज्य सरकारप्रति रुष्ट बन्दैछन्। गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जिटिए)मा पनि सरकारले पटक–पटक हस्तक्षेप गरेको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)ले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसको लहर जनस्तरसम्म पुगेको छ।

पश्चिम बंगाल सरकारले केही महिनायता दार्जिलिङसहित कालिम्पोङ, मिरिकलगायत स्थानमा सेड्युल कास्ट (कामी, दमाईं, सार्की, भुटिया, लिम्बू, खम्बू, शेर्पा, राई, लेप्चा, तामाङ र मगर जातिकालागि विकास बोर्ड गठन गरेको थियो। प्रत्येक बोर्डलाई बर्सेनी ५ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम दिने आश्वासन राज्य सरकारको छ।

पश्चिम बंगाल मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले जातिपिच्छे बोर्ड गठन गरी आर्थिक प्रलोभनमा पारेर मोर्चाको मुख्य माग ‘गोर्खाल्यान्ड’ ओझेलमा पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप गोजमुमोले लगाएको छ। मुख्यमन्त्री बेनर्जीले जातीय सद्भाव बिथोलेर मोर्चा छिन्नभिन्न बनाउन खोजेकोसमेत मोर्चाले बताइरहेको छ।

मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीभाषी गोर्खालीलाई जाति, भाषा, संस्कृति सबै क्षेत्रमा विभाजन गरेर सरकारले राजनीति गरिरहेको बताएका छन्। गत १३ जुलाईमा आयोजित भानुजयन्ती समारोहमा राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीलाईसमेत दार्जिलिङ ल्याएर पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषीलाई मन्तव्यको अवसरै नदिएको आरोप गुरुङको छ।

आदिकवि भानुभक्त आचार्यका नाममा नेपालीभाषीलाई विभाजन गर्न खोजेको भन्दै उनले यहाँका गोर्खालीलाई सरकारले सुकुम्बासीका रूपमा हेरिरहेको जनाए। ‘विभिन्न कार्ड फ्याँकेर राज्य सरकारले यहाँका बासिन्दालाई दीर्घकालीन गोर्खाल्यान्डको मागबाट टाढा बनाउन खोज्दैछ,’ गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थानीय प्रकासन हिमालय दर्पणले लेखेको छ, ‘सरकारले डिजिटल रासन कार्ड वितरण गरेर पहाडका बासिन्दालाई सुकुमबासी बनाउन चाहेको छ।’

गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जिटिए)का कार्यकारी प्रमुखसमेत रहेका गुरुङले ‘सुकुम्बासीले कसरी राज्य माग गर्न सक्छन्?’ भन्ने भान पार्न सरकारले २ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चामल पाइने ‘अन्तोदय योजना’ (एएवाई)को डिजिटल रासन कार्ड बाँडेको जनाए।

‘पहाडबासीले अब सरकारको कार्ड लिने छैनन्, लिइसकेकाले पनि फर्काउने छन्,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘कार्डमा बंगाली र अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको छ, यहाँ मान्यता पाइसकेको नेपाली भाषा कार्डमा कतै उल्लेख छैन।’ सन् २००० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले सुकुम्बासीकालागि सुलभ मूल्यमा अन्न उपलब्ध गराउन एएवाई कार्ड प्रचलनमा ल्याएका थिए। १६ वर्षअघिको योजना पहाडबासीमा ल्याएर राज्य सरकारले सबैलाई सुुकुमबासीको दर्जा दिन खोजेको आरोप मोर्चाको छ।

पहिलेकै अनुसारको रासिन कार्डमात्र बाँड्न र डिजिटल कार्ड फिर्ता गर्न उनले दार्जिलिङ नगरपालिकाका चेयरपर्सन, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा सभासद्समेतलाई आग्रह गरे। उनले स्थानीयलाई भुटानका नेपालीझैं आफूहरू पनि सुकुम्बासी बनाइएर खेदिनुपर्ने अवस्थाप्रति सचेत रहन आग्रहसमेत गरेका थिए। तर, सरकारले भने ८० प्रतिशत डिजिटल कार्ड वितरण भइसकेको र पुरानो कार्डको मान्यता सकिएको दाबी गरेको छ।

नेतृत्वलाई चुनौती

गोर्खाल्यान्ड राज्य माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको करिब आधा शताब्दी भइसकेको छ। तर, जुन नेतृत्व आएपनि कुनै न कुनै सहमति गरेपछि गोर्खाल्यान्डको मूल माग भने अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन।

सन् १९७४ तिर सुवास घिसिङ नेतृत्वमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किएको थियो। विमल गुरुङ, आरबी राई, डाक्टर हर्क क्षेत्री, महेन्द्र पी लामालगायतका लागि पनि गोर्खाल्यान्डको माग चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिहाले कुनै न कुनै आश्वासन दिएर केन्द्र सरकारले आन्दोलन साम्य पारिरहेको छ। ‘हामीले गोर्खाल्यान्डका लागि केसम्म गरेनौं र!’ स्थानीय ५५ वर्षे छिरिङ लामाले भने, ‘तर, यो वा त्यो बुँदामा सहमति गरेर गोर्खाबासीलाई सरकारले भुल्याएको भुल्यायै छ।’ उनले नेतृत्वले अडान नछोडे गोर्खाल्यान्डको माग वर्षाैंपछि भएपनि पूरा हुनसक्ने आस रहेको बताए।

पछिल्लो समय तेलंगनालाई बेग्लै राज्य घोषणा गरिएपछि भने गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पेचिलो बन्न सकेको थिएन। आन्दोलनले चरम रूप लिएपछि करिब २ वर्षअघि केन्द्र, पश्चिमबंगाल र गोजमुमोबीच निश्चित स्थानीय अधिकारसहित जिटिएमा सहमति भएको थियो। त्यसपछि मोर्चाको सहयोगमा यहाँ जिटिए प्रमुख पनि मोर्चाले नै पाएको छ। मोर्चा समर्थित दले २–२ पटक विधानसभा र लोकसभा चुनाव जितिसकेको छ । पहिला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का जसवन्त सिंहलाई मोर्चाले समर्थन गरी सांसद बनाएको थियो।

अहिले पनि मोर्चाकै समर्थनले भाजपाकै एसएस अहलुवालिया सांसद बनेका छन्। उनीहरूले पनि गोखाल्यान्डको माग केन्द्रमा नउठाइदिएको गुनासो स्थानीयको छ।     घिसिङ नेतृत्वको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनपनि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप)मा टुंगिएको थियो। गोजमुमोले जिटिएमा सहमति भएपनि गोर्खाल्यान्डको माग भने अन्त्य नभएको दाबी गरिरहेको छ। जिटिए प्रमुख गुरुङले नै जिटिएमाथि सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप भइरहेको गुनासो गरेका छन्। गुरुङले विभिन्न सार्वजनिक समारोहहरूमै जिटिएलाई अधिकारीविहीन बनाउने प्रयास भइरहेको र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन नटुंगिएको बताउने गरेका छन्।

गोजमुमोले जिटिएलाई सटिकसँग चलाउन दिनुपर्ने नत्र गोर्खाल्यान्ड राज्य नै दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। गत १३ जुलाईमा दार्जिलिङ आएका राष्ट्रपति मुखर्जीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गोजमुमोले अधिकार दिने सहमति भएपनि जिटिए कुण्ठित हुनुपरेको बताएको थियो । यसअघि जिटिएको कार्यमाथि राज्य सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै अध्यक्ष गुरुङले गुनासो गरेका थिए। जिटिएलाई राज्य सरकारले बेला–बेला हस्तक्षेप गर्ने गरेको तथा दार्जिलिङ, डुवर्स र तराई क्षेत्रका बासिन्दा सरकारप्रति असन्तुष्ट रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

सरकारद्वारा बैठकको आश्वासन

गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिप्रतिको स्थानीय दबाब र जिटिएको सहमति हुँदा निश्चित गरिएका अधिकारसमेतमा अंकुस लगाउने लक्षण देखिएपछि गोजमुमोले केन्द्रीय सरकारसमक्ष गोर्खाल्यान्डको माग पुनः दोहोर्याएको छ। मोर्चाको प्रतिनिधिमण्डल नयाँ दिल्ली पुगेर मंगलबार गृहमन्त्रीसमक्ष यसबारे अपिल गरेको दर्पणले लेखेको छ।

जिटिएले मात्रै स्थानीयको इच्छा र माग पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधिमण्डलले गोर्खाहरूको दीर्घकालीन सपना गोर्खाल्यान्डका लागि पहल गरिदिन मागसहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो ।    त्यस अवसरमा गृहमन्त्री राजनाथ सिहंले भारतीय स्वतन्त्रता दिवस (१५ अगस्त)पछि बैठक गर्ने आश्वासन दिएको मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले जानकारी दिए । मोर्चाले गृहमन्त्री सिंहलाई जिटिएले निर्माण गरेको रामकृष्ण शिक्षा परिषद् विद्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्न आउन निम्तो दिएको छ।

‘गृहमन्त्रीले २ देखि १८ अगस्टमा दार्जिलिङ आउने जानकारी दिनुभएको छ,’ गिरीले भनेका छन्, ‘हामीले जिटिए पूर्ण असफल भएको र गोर्खाहरूको माग गोर्खाल्यान्ड राज्य नै भएको आशयको ज्ञापनपत्र सरकारलाई दिएका छौं । उहाँ (सिंह)ले पछि छलफल गर्ने भन्नुभएको छ।’

३ साताअघि दार्जिलिङ आएकी मुख्यमन्त्री बेनर्जीले पनि जिटिएलाई विभाग हस्तान्तरण र स्वयंसेवी शिक्षक स्थायीकरणको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन् । जिटिए प्रमुख गुरुङलगायतको टोलीसँग उनले द्विपक्षीय वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने उनले बताएकी थिइन् । केही दिनअघि मुख्यमन्त्री बेनर्जीले दिल्ली भ्रमण गरेपछि मोर्चाले केन्द्र सरकारलाई यस्तो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७३ ०४:५९ आइतबार