अरूण बम/ सुमन मल्ल/ प्रेम चुनारा

डोटी/मुगु/दार्चुला- स्थानीय तह पुनर्संरचनामा राजनीतिक स्वार्थ हाबी देखिएको छ। राजनीतिक दल र नेताहरूले आफूअनुकूल पुनर्संरचना प्रयास गरेका छन्। अर्कोतर्फ सीमांकनबारे गरिएको निर्णय अव्यवहारिक भन्दै जिल्लामा असन्तुष्टि चुलिएको छ।

बाजुराका राजनीतिक दलले आफूअनुकूल सीमांकन तोक्ने कसरत गर्दा स्वार्थ बाझिएको छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले फरक धारणा राखेपछि सीमांकन सम्बन्धमा निर्णय हुन सकेको छैन्।

सीमांकन गर्दा दलहरू आआफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने ध्याउन्नमा लागेको स्थानीयको भनाइ छ। यसले सीमांकन कार्य झन् लम्बिने संकेत गरेको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले सीमांकनबारे छलफल गर्न सदरमुकाम मार्तडीमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रमुख तीन दलले फरक धारणा राखे, जसका कारण सीमांकन गर्न समस्या उत्पन्न भइरहेको समितिले जनाएको छ।

 स्थानीय विकास अधिकारी अर्जुनप्रसाद सुवेदीले दलहरूले आआफ्नै अडान राखेपछि सीमांकनको टुंगो नलागेको बताए। 'सीमांकनबारे छलफल गर्न इलाकास्तरीय भेला आयोजना गर्ने र त्यसको निष्कर्षआधारमा अघि बढ्ने छौं,' उनले भने। उनका अनुसार सर्वसाधारणको राय बुझ्न २४ गते जिल्लाका चार इलाकामा गोष्ठी आयोजना गर्न लागिएको छ।

सीमांकनबारे छलफल गर्न एमालेले गत बिहीबार मार्तडीमा गोप्य भेला गर्‍यो। भेलामा पार्टीको शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर सीमांकन गर्न दबाब दिनेबारेमा छलफल भएको स्रोतले बतायो। कांग्रेस पनि सीमांकनबारे धारणा बनाउन आन्तरिक अभ्यासमा जुटेको छ। भूगोल, जनसंख्या र विकासका पूर्वाधारको सन्तुलन मिलाएर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कांग्रेस जिल्ला सदस्य नरेन्द्र रोकाया बताउँछन्।

तीन ठूला दलमध्ये कांग्रेस र माओवादी केन्द्र साझा अवधारणा बनाउने मनसायमा छन्। साना दलले भने यसबारे खासै चासो दिएका छैनन्। सीमांकनलाई कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएको नागरिक समाजका अगुवा शेरबहादुर शाहीले बताए।

 भूगोल र स्रोतसाधनलाई ध्यान नदिई भोटरका आधारमा सीमांकन गर्ने चलखेल भइरहेकाले भविष्यमा यसले समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने पत्रकार महासंघ, जिल्ला अध्यक्ष मदनराज जैसी बताउँछन्। दलहरूले भोटका आधारमा सीमांकन गर्न खोजेको आरोप सर्वसाधारणको छ। सीमांकन गर्दा भूगोल, स्रोत साधनका आधारमा गरिनु पर्ने उनीहरू बताउँछन्।

राप्रपाका जिल्ला उपाध्यक्ष प्रकाश विक अहिले कुनै पनि दलको बहुमत हुने शक्ति केन्द्र भएका गाउँ नभएकाले चलखेल गर्दा केही असर नहुने बताउँछन्। कांग्रेस र माओवादीले छुट्टाछुट्टै छलफलपछि साझा धारणासहित सीमांकनमा जोड दिने मनसाय देखाएका छन्।

जिल्लामा ६ गाउँपालिका र एक नगरपालिका तोक्ने कसरत भइरहेको छ। यसअनुसार भए कोल्टी क्षेत्रका ११ गाविसमा तीन र तल्लो भेगमा तीन गाउँपालिका बनाइने छ। तर दलगत स्वार्थ यसमा बाधा बन्ने देखिएको छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिका विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले बाजुरामा ६ गाउँपालिका र एक नगरपालिका गरी सात स्थानीय निकाय बनाउने निर्णय गरेको हो।

जताततै असन्तुष्टि

जिल्लामा ६ स्थानीय तह बनाउने आयोगको तयारी अव्यवहारिक भन्दै डोटीका राजनीतिक दलले आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भौगोलिक अवस्थिति, ऐतिहासिक भौगोलिक निरन्तरता, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोतको न्यायिक बाँडफाँड, भौतिक पूर्वाधार आदिका आधारमा जिल्लामा ९ स्थानीय निकाय बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय निकायमार्फत् आयोगमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ। 'पुनर्संरचना गर्दा भौगोलिक विकटता, आर्थिक र सामाजिक अवस्था, मानव सूचकांक अवस्था, जनघनत्व तथा जनसंख्यालगायत अधिक विषय मापदण्ड बनाइएको हुन्छ,' जनमोर्चाद्वारा आयोगलाई पठाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ, 'तर विडम्बना! हाम्रो देशमा पुनर्संरचनाका लागि तयार पारेको आयोगको मापदण्डमा जनसंख्यालाई मात्रै कार्यसर्त र कार्यविधिको आधार बनाइएको छ।' यसले पहाडी क्षेत्र तथा दुर्गम र भौगोलिक विकटताका क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको आरोप जनमोर्चाको छ।

जनमोर्चाको ज्ञापनपत्रमा आयोगले तोकेका वडाको जनसंख्यामा पहाडमा तीन हजार सात सय र हिमालमा तीन हजारको संख्या पनि अस्वीकार्य रहेको जनाइएको छ। 'यो मापदण्ड अध्ययनबिना नै ल्याइएको देखिन्छ, जुन अन्यायपूर्ण छ। यसले विद्यमान गाविसको समेत वडा नहुने अवस्था देखिएको छ,' ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ, 'यो अवस्थामा जिल्लाका १७ गाविस र अछामका ४४ गाविसको समेत एक/एक वडा नहुने देखिन्छ।'

जनमोर्चाले जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाएर पुनर्संरचना गर्न नहुने जिकिर गरेको छ। जनमोर्चाले एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी जिल्लामा आठ स्थानीय निकाय संरचना बनाउन सकिने तर्क गरेको छ। कांग्रेसले पनि प्रारम्भिक छलफलबाट आठ स्थानीय संरचना हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति संयोजक एवं स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन्।

सीमांकनबारे मुगुका सर्वसाधारण पनि असन्तुष्ट छन्। समितिले आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीले स्थानीय तहको सीमांकन अवधारणाप्रति असन्तुष्टि जनाए। भूगोलको अध्ययन नै नगरी हचुवामा सीमांकन अवधारण ल्याइएको उनीहरूले बताए।

गाउँपालिकाको सीमांकन गर्दा हिमाली जिल्लामा एक गाउँपालिकाका लागि १५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने, एक हजार तीन सय वर्ग मिटर भूगोल हुनुपर्ने, वडाका लागि तीन हजार जनसंख्या आवश्यक पर्ने स्थानीय तह सीमांकन अवधारणामा उल्लेख छ। ग्रामीण क्षेत्रको भूगोल, वस्तुस्थिति नबुझी केन्द्रबाट मनपरी रूपमा सीमांकनको आधार र संख्या निर्धारण गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य मंगलबहादुर शाहीले बताए। 'यसले जनताले चाहेको संघीयता हुन सक्दैन,' उनले भने।

दार्चुलामा पनि सीमांकन खाकाप्रति असन्तुष्टि छ। आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्या दार्चुलाका लागि उपयुक्त नभएको नागरिक समाजका अध्यक्ष पुष्करराज जोशीले बताए।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७३ ०२:३९ आइतबार