दोलखा- स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गृहकार्य भइरहँदा दलहरूले आआफ्ना मतदाताको पकेट क्षेत्रलाई आधार बनाएर पुनर्संरचना गर्न लबिङ थालेका छन्। स्थानीय निकाय पुनर्संरचना तथा सीमा निर्धारण आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका गरी दोलखामा सातवटा स्थानीय निकाय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगको प्रस्तावमा जिल्लास्थित दल, सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय प्राविधिक समिति बनाइएको छ। आयोगले साउन मसान्तभित्र स्थानीय निकाय पुनर्संरचनामा सहमति जुटाएर प्रस्ताव गर्न समय दिएको छ। 

पुनर्संरचनामा दलहरूको स्वार्थ बाझिएकाले सहमति जुट्न निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रत्येक दलले चुनाव जित्न आफ्ना मतदाता (भोट बैंक) लाई आधार बनाएर पुनर्संरचाना गर्न लबिङ गरिरहेका छन्। दलहरू आआफ्नै स्वार्थमा लागेपछि जिल्ला विकास समितिले सहमतिका लागि ६ मोडलको खाका तयार पारेको छ।

नेपाली कांग्रेसले जिल्लामा दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसले भीमेश्वर नगरपालिकामा बोच र लाँकुरी साथै जिरी नगरपालिकामा श्यामा र हावा गाविस थप्न प्रस्ताव गरेको छ। दुई नगरपालिकाबाहेक कांग्रेसले जिल्लाको उत्तरी भागका गाविसलाई मिलाएर तीन, दक्षिणी गाविस मिलाएर तीन र पूर्वी भेगका गाविस मिलाएर एक गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

कांग्रेस सभापति रुद्रबहादुर खड्काले भूगोल, प्राकृतिक स्रोत साधन, जनसंख्या, विकास पूर्वाधारलगायतलाई आधार मानेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको भन्दै आफ्नौ प्रस्ताव नै उपयुक्त भएको दाबी गरे।

एमालेले सातवटा स्थानीय निकाय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। पार्टीबाट निर्वाचित पूर्व जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला समितिको बैठकबाट निर्णय गरी एमालेले हालको भीमेश्वर नगरपालिकामा लाँकुरीडाँडाको खोलावारिदेखि लापिलाङको गुमुखोला वारिसम्मको भाग र जिरी नगरपालिकामा श्यामा गाविस मिलाएर दुई नगरपालिका बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। उसले दुई नगरपालिका बाहेक अन्य गाविस मिलाएर पाँच गाउँपालिका बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। तामाकोसी नदीलाई सबै गाउँपालिकासँग जोड्ने गरी पुनर्संरचनाको आधार तयार पारेको दाबी उसले  गरेको छ। उसले सहमतिमा ६ वटासम्मा गाउँपालिका बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। जिल्ला अध्यक्ष इश्वरचन्द्र पोखरेलले पनि आफ्नो दलले अघि सारेको प्रस्ता सबैभन्दा उत्तम रहेको दाबी गरे।

नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका गाउँ तहका सबै निकाय र जनताको सुझावपछि प्रस्ताव ल्याउन बताएको छ। 'यो हतार गर्ने विषय हैन,' जिल्ला अध्यक्ष विशाल खड्काले भने, 'त्यसैले जनस्तरसम्मबाट सुझाव संकलन गरेर मात्रै पुनर्संरचनामा पार्टीको औपचारिक अवधारणा अघि सार्नेछौं'। उनले गाउँ कमिटीमार्फत र सार्वजनिक स्थलमा सुझाव बाकस राखेर जनमत बुझ्ने काम भइरहेकाले केही दिनभित्रै पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिने बताए।

जिविस स्रोतका अनुसार दलका नेताहरू चुनाव जित्न आआफ्नो वर्चस्व रहेका गाउँ र क्षेत्रलाई आधार बनाएर पुनर्संरचनाको कसरतमा लागेका छन्। साझा प्रस्ताव तयार गर्न जिविस र प्राविधिक समितिले पटक–पटक छलफल राखे पनि अहिलेसम्म दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन्। स्थानीय विकास अधिकारी शर्माले सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए।

एमाओवादी जिल्ला अध्यक्ष खड्काले राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठेर पुनर्संरचना प्रस्ताव अघि सार्ने बताए। कांग्रेस सभापति खड्काले राजनीतिक अभिष्ठ पूरा हुनेभन्दा पनि गाउँबस्तीको दिर्घकालीन विकासतर्फ सोचिनुपर्ने बताए। एमाले अध्यक्ष पोखरेलले दलहरूबीच अन्तिम समयसम्म सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७३ ०२:३८ आइतबार