नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालका साम्यवादीहरूले प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकार बनाउने अवसर पाउन लागेका छन् । यो अवसरको उपयोग गर्दै पचास वर्षसम्म अनवरत शासन गर्न चाहन्छन् र कुनै पनि प्रतिपक्षको सम्भावना रोक्ने प्रयत्न गर्ने चाहना राख्छन् । नेपाली कांग्रेसको सत्तामा रहने यो समय अन्तिम हो भनेर त्यसै उद्घोषित भएको छैन । खास योजना र सम्भावनाका तहत यस्तो उद्घोष भइरहेको हुनुपर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भविष्यमा पार्टी एकीकरण गर्ने सर्तसहित भएको चुनावी गठबन्धनका कारण सात दशकदेखि पक्ष वा विपक्षमा रहेर राजनीतिको केन्द्र मानिएको नेपाली कांग्रेसको आकार अनपेक्षितरूपमा खुम्चिएको छ । यद्यपि अहिले आएको परिणाम गत स्थानीय सरकारको निर्वाचनका समयमा आएको परिणामकै निरन्तरता हो ।

जनताले सत्य नबुझी केपी ओलीको राष्ट्रवादी अडानको गीतको सुरमा सुर मिलाउँदै र गाउँदै स्थानीय सरकार निर्वाचनदेखि अहिलेको संसदीय निर्वाचनमा समेत बहुमत दिने काम गरेका छन् ।

१०४ वर्षे जहानिया राणा शासन अन्त्यपछि आठ वर्षको अन्तरमा २०१५ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई दुई तिहाइ बहुमत दिएको थियो । त्यो इतिहासको पाठ भएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्नेका लागि नेपाली कांग्रेसका विषयमा अध्ययन नगरी हुँदैन । अध्ययनको सामग्री पर्याप्त पाइन्छ । ठीक यसका विपरित वा समानरूपमा अहिले हजारौं वर्षदेखिका अनेक जातीय सामन्ती राजसत्ताहरूको अन्तिम अवशेष शाही राजसंस्थाको विस्थापनको एक दशकमा भएको संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा साम्यवादीहरूको करिव दुई तिहाइ मत आएको छ । २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा चार स्थान हासिल गरेको थियो । तर २०१७ मा भएको शाही कुलगत्तै नेपाली कम्युनिस्टहरू दरवारपक्षीय र विपक्ष जस्तो आवरणमा विभाजित भए र यो रोग २०७३ सम्म निरन्तर जारी रहन पुग्यो । तर २०७४ को आमनिर्वाचनले साम्यवादीका टुक्रालाई विस्तारै ध्रुवीकरण गर्दै एकाठाउँ जुटाउने काम गरेको छ । साम्यवादी दलहरूको मूलधार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हुन पुगेको छ ।
हुन त २०४६ को आन्दोलन र २०४७ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनले नै एमाले मूल साम्यवादी दल भइसकेको थियो । २०५२ मा माओवादी पार्टीले सिर्जना गरेको आतंक र २०५४ मा भएको विभाजनका कारण यस पार्टीलाई केही धक्का नलागेको होइन । २०६४ को निर्वाचनमा एमाले तेस्रो स्थानमा पुग्नुको कारण यही हो । तर समय बलवान् हुन्छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक पूरा हुँदा नहँुदै नेपालमा साम्यवादी दलहरूको अपार विजय हुन पुगेको छ । यो अपार विजयको कारण के होला ? धेरैको प्रश्न हुन्छ । समीक्षकहरूसँग सोधिने अर्को प्रश्न हो– निर्वाचन परिणाम सहज कि असहज हुन पुगेको छ ? र अलि जिज्ञाषुहरूको शंका हुने गर्छ– अब के हुन्छ ? यो पंक्तिकारसँग अधिकांश सञ्चारकर्मीले सोध्ने गरेका प्रश्न पनि यिनै हुन् ।
साम्यवादीहरूको विजयको मूल कारण के होला ? धेरैका मनमा उठिरहेको यो प्रश्न केलाउने क्रममा पृष्ठभूमि खोतल्नुपर्ने हुन्छ । २०५१ मा पहिलोपटक एमालेले सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा सरकारको नेतृत्व लिँदा अहिले जस्तै अनेक शंका उठेका थिए । एमाले सरकार यसैकारण नौ महिनाभन्दा बढी टिकेन । कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तै स्वच्छ छवि भएका मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई किन नौ महिनामा नै हटाउने खेल भयो ? आजसम्म कसैले पनि उत्तर दिन सकेको छैन । त्यसो त यो परिघटना नभएको भए अधिकारीलाई विस्थापन गरेर सरकार प्रमुख हुन पुगेका शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक छवि विस्तार हुने थिएन । अधिकारीको विस्थापनले नेपाली कांग्रेसको जीवनमा देउवालाई अरु समकालीनभन्दा अघिल्लो पंक्तिमा स्थापित गर्न पुग्यो । नत्र शैलजा आचार्य, रामचन्द्र पौडेल वा केबी गुरुङहरूको नायकत्वको सम्भावना थियो ।
देउवाको स्थापनाले नेपाली राजनीतिका अनेक जटिल पत्रहरू निर्माण हुँदै र खुल्दै गए । देउवा स्थापनको प्रतिशोध लिन संसदीय मोर्चाबाट एमालेले आक्रमण थाल्यो भने सशस्त्र हिंसामार्फत माओवादीहरूले कांग्रेसलाई र लोकतन्त्रका पक्षमा उभिने एमालेका कार्यकर्ता र अरु यस्तैलाई निसाना बनाउने काम थाल्यो । मनमोहन अधिकारीकै सरकार रहेको भए शायद माओवादी आन्दोलन त्यस प्रकारले फैलने थिएन, एमाले विभाजित हुने थिएन र स्वाभाविक निर्वाचनहरू समयमा हुँदै राजनीतिले अहिलेसम्म एक सहमतियुक्त स्थिर गन्तव्य समातिसकेको हुने थियो । तर इतिहासको त्यो भूलको परिणाम नेपालले सत्र हजारभन्दा बढी होनहार सन्तान अकालमा नै गुमाउनुप¥यो, तीन हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् र युद्ध विभीषिकाको त्रास अहिले पनि भोग्नु परिरहेको छ । युद्धको घाउका रूपमा नन्दलालको शव छोरालाई कुरिरहेको छ भने गंगामाया न्यायको ढोकामा बसिरहेको अवस्था छ । काजोल खातुन, मैना सुनार, मुक्तिनाथ अधिकारी, बाँदरमुढे कति हो कति हिंसाका अनेक घाउ भएर नेपालको राजनीतिका पृष्ठमा रहेका छन् । यद्यपि माओवादी हिंसा तत्कालीन राजदरवारसमेतको सहकार्यमा सञ्चालित भएको हुनाले यसको जटिलता र रहस्यका अनेक पत्र खुल्न समय लाग्नेछ । माओवादी नेतृत्वले नै यस कुरालाई स्वीकार गरिसकेको हुनाले यो थप रहस्यपूर्ण हुन पुगेको हो । तर २०६२ को  १२ बुँदे सहमतिपछि २०६३ मा सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौताले यी सबै पुराना कुरालाई व्यवस्थित गर्ने बाटो खुलाएको छ ।
    २०६४ को संविधान सभा निर्वाचन फलदायी हुन सकेन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरे पनि संविधान निर्माण गर्ने क्षमता उनीहरूमा भएन । एमालेका दुईजना हस्ती माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री बने तर उनीहरूमा पनि सहमति जुटाएर संविधान जारी गर्ने ल्याकत भएन । अन्ततः दुई वर्षको थप समयलाई समेत निरर्थक बनाउँदै छ वर्षसम्म साम्यवादी नेतृत्वले देशलाई अकर्मण्यताको भूमरीमा धकेलेको विगत छ । प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइराला नरहेका भए २०७२ मा संविधान आउनु असम्भव जस्तै थियो । भारतीय राजनीतिले दिएको दबाबलाई समेत झेल्दै राष्ट्रिय अडान राख्ने क्षमता सुशील कोइरालाले देखाएका हुन् । सुशील कोइरालाको अडानबाट क्रुद्ध भारतीय शासनले नेपालमा तराई मधेसका स्वघोषित मसिहामार्फत नाकाबन्दी लगाउने काम गरेको थियो । तर सुशीलपछि लगत्तै सत्तामा आएका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले समस्याको निकास दिनुभन्दा पनि समस्यालाई विस्तार गर्दै नेपाली जनतालाई यन्त्रणाको कुवामा धकेल्ने काम गरेका थिए । तर नेपाली जनताले यस सत्यलाई नबुझी केपी ओलीको राष्ट्रवादी अडानको गीतको सुरमा सुर मिलाउँदै र गाउँदै स्थानीय सरकार निर्वाचनदेखि अहिलेको संसदीय निर्वाचनमा समेत बहुमत दिने काम गरेको छ ।
साम्यवादी दलहरूलाई पूर्ण बहुमत आउनाको पहिलो कारण यही नै हो । तर यसले नेपालमा बहुराष्ट्रको अवधारणालाई व्यापकरूपमा चर्काउने र पहाडे र मधेसी राष्ट्रको विषवृक्षलाई मलजल गर्ने काम हुनेमा सन्देह हुँदैन । यद्यपि नेपाली कांग्रेसमा पनि बहुराष्ट्रको भ्रमपूर्ण चिन्तन रहेको पाइन्छ । तर व्यवहारमा भने एमालेद्वारा सरकारको नेतृत्व लिँदाका समयमा लिइएको अडानले बहुराष्ट्रको मान्यतालाई बल पु¥याएको देखिन्छ । हुन त बहुराष्ट्रका चिन्तकहरु र विगतमा एमाले दललाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो दुश्मन बताउने हृदयेश त्रिपाठीहरूदेखि राजेन्द्र महतोहरूसमेत एमालेको शरणमा पुगेर निर्वाचनमा होमिन पुगे । यो रहस्य पनि नेपाली राजनीतिको नसुल्झिएको नजीर हुन पुगेको छ ।
अहिलेको परिणाम स्वाभाविक मान्नुपर्ने अर्को कारण हो– साम्यवादीबीच भएको तालमेल । स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा एमाले पहिलो, दोस्रो नेपाली कांग्रेस र तेस्रो माओवादी केन्द्र हुन पुगेको थियो । अहिले पहिलो र तेस्रो शक्तिका बीचमा गठबन्धन भएको छ । यी तीन शक्तिमध्ये जुनसुकै दुइटा शक्ति मिलेका भए पनि एउटाको रिङ आउट हुनु अनिवार्य हुन्छ । पहिलो र तेस्रो शक्ति मिल्नासाथ दोस्रो शक्ति नेपाली कांग्रेस रिङ आउट हुन पुगेको छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस मिलेका भए वा एमाले र कांग्रेस मिलेका भए यही अवस्था तेस्रोको हुने थियो । स्थानीय सरकार निर्वाचनमा जे कारणहरू नेपाली कांग्रेसको कमजोर प्रदर्शनका लागि जिम्मेवार थिए ती कारण देउवाको सत्तारोहणसँगै तानिएर आए ।
साम्यवादी गठबन्धन हुनासाथ प्रतिक्रियामा लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्ने नेपाली कांग्रेसको प्रयास पनि असफल भयो । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाउँमा केही व्यक्तिलाई समर्थन गर्ने र केही स्थानमा सहयोग लिने कामबाहेक कांग्रेसबाट अरु केही भएन । राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई कांग्रेसले सघायो तर त्यही पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो साविक आफ्नो जिल्ला सर्लाही छाडेर धनुषामा रहेका नेपाली कांग्रेसका एक महत्वपूर्ण नेता विमलेन्द्र निधीलाई पराजित गर्न पुगे । संघीय समाजवादीका शीर्ष दुईदेखि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिकका दुई घटकका नेताहरूलाई कांग्रेसले सघाए पनि उनीहरूबाट कुनै फाइदा लिन सकेन । नयाँ शक्ति पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको समर्थन गर्दैगर्दा गोरखाको अर्को क्षेत्रमा उनलाई चुनाव प्रचारमा उतार्न कांग्रेसले सकेन । कांग्रेसको संगठनमा देखिने अराजकता पराजयको अर्को कारण बन्यो कांग्रेसका लागि । चुनावका समयमा आफ्नै पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई सुम्सुम्याउनमा नै अधिकांश कांग्रेस उम्मेदवारको समय व्यतीत हुन पुग्यो भने आर्थिक चलखेलमा पनि केहीलाई छाडेर धेरै कांग्रेस उम्मेदवार पछि परेको देखियो । कांग्रेस कमजोर हुनुको परिणाम साम्यवादी दलहरूको विजय ऐतिहासिक तर स्वाभाविक हुन पुगेको छ । जसलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा जुनसुकै कारणबाट भए पनि प्रकट जनमतको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७४ ०६:१४ बुधबार