काठमाडौं- गाउँ÷सहरमा उद्यमशीलता विकास गर्न अब प्रत्येक स्थानीय तहले एक करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
विभिन्न गाउँमा सहकारीमार्फत बेरोजगार युवायुवतीलाई बिनाधितो दुई लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्दै आइरहेको युवा स्वरोजगार कोषले हरेक स्थानीय तहमा एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।
‘स्थानीय तहमा नमुना व्यवसाय सञ्चालन गरी आर्थिक गतिविधि बढाउन देशका सबै स्थानीय तहलाई एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने लगानी निर्देशिका तयार पारिसकेका छौं,’ कोषकी अनुसन्धान तथा कार्यक्रम प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख सम्झना भट्टराई वाग्लेले भनिन् । कोष सञ्चालक समितिले तयार पारेको लगानी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत भने गरिसकेको छैन ।
कोष सञ्चालक समितिले निर्वाचनअघि नै तयार पारेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भए हालसम्म कार्यान्वयनमा आइसक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ‘निर्वाचन लगायत कारणले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति हुन केही ढिलाइ भए पनि अब चाँडै स्वीकृति हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘देशमा अबको जोड आर्थिक समृद्धि हुनुपर्छ भन्नेमा सबै राजनीतिक दल एकमत रहेकाले स्थानीय तहलाई एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत हुनेमा ढुक्क छौं ।’
कोषले सहकारीमार्फत गाउँका युवायुवतीलाई ऋण उपलब्ध गराउँदा लम्बेतान प्रक्रिया भएको भन्दै स्थानीय तहबाटै गुनासो आइरहेको छ । व्यक्तिलाई लगानी गर्नुपर्ने भएका कारण दुई लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदा त्यति रकमले उद्यम, व्यवसाय गर्न लगानी अपुग हुने गरेको गुनासो गर्ने प्रशस्तै छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै रोकी उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित गर्ने तथा राज्यको स्रोत, साधनमा पहुँच पु¥याउन नसक्ने वर्गलाई लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ कोषले आर्थिक ०६८÷६९ मा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर, कार्यक्रम सुरु गर्दा राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनले कोषको रकम लिएर दुरूपयोग गरेको पाइएपछि कोषको आलोचना गरिएको थियो ।
वाग्ले कोषले सुरुमा कार्यक्रम थाल्दा अनुभवको अभावले केही कमी–कमजोरी देखिए पनि पछिल्ला दिनमा त्यस्ता कमजोरी सुधार गरेर उद्देश्य अनुसार नै काम भइरहेको बताउँछिन् । ‘विगतका अनुभवबाटै पाठ सिकेर पहिलोपटक प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना व्यवसाय र दु्रत कर्जा कार्यक्रम सुरु गर्न खोजेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘विस्तारै वर्षमा ५० हजार युवायुवतीलाई स्वरोजगार बनाउनेसम्मको लक्ष्य लिएका छौं ।’ हाल कोषले वर्षमा १० हजार युवायुवतीलाई स्वरोजगार बनाइरहेको उनको दाबी छ ।
कोषले स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने एक करोड रुपैयाँ कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित नगर–गाउँपालिकाको नै हुनेछ । स्थानीय तहले कोषबाट प्राप्त हुने रकमबाट आफ्नो क्षेत्रभित्र देखिने गरी जुनसुकै उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने बताइएको छ ।
वाग्लेले उक्त कार्यक्रम सुरु भएपछि पनि सहकारीमार्फत बेरोजगार युवायुवतीलाई दिइने ऋण सहयोग कार्यक्रम भने जारी रहने बताइन् । ‘बेरोजगार युवायुवतीलाई दिँदै आएको ऋण सहयोग पनि द्रुत गतिबाट दिने गरी प्रक्रिया थालनी गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘द्रुत कर्जाका लागि ऋण लिन १५–२० दिनभन्दा बढी पर्खनु पर्ने छैन ।’
हाल कोषले बढीमा ४२ महिनाभित्र चुक्ता गर्ने गरी सहकारीमार्फत युवायुवतीलाई उद्यम गर्न प्रति व्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोषले सहकारीसँग वार्षिक पाँच प्रतिशत ब्याज लिने गरेको छ भने सहकारीले सोही रकम बेरोजगार युवायुवतीलाई १० प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने गरेका छन् । ऋण लिएका युवायुवतीले तोकिएको समयभित्र ऋण चुक्ता गरेको खण्डमा कोषले ब्याजमा ६० प्रतिशत छुट दिने गरेको छ ।
कोषले १८ देखि ५० वर्षका उमेर समूहका व्यक्तिलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ । वाग्लेका अनुसार हाल कोषले एक सहकारीलाई ५० देखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराइरहेको छ । हाल देशभरिका छ सय २४ सहकारीले कोषबाट रकम लिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा कोषले विभिन्न सहकारीमा एक अर्ब नौ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको जनाएको छ । २०६८ मा अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न बैंकबाट गरी तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको कोषसँग हाल पुँजी वृद्धि भएर पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको वाग्लेले बताइन् ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७४ ०५:३२ बुधबार