संसद् खर्च सबा चार अर्ब

बुधबार, २७ मङि्सर २०७४, ०७ : ३५ दिलीप पौडेल

काठमाडौं- मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संसद् सञ्चालन खर्च वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँ हुने भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदको तलब, भत्ता, सेवा सुविधासहित संसद् सञ्चालनमा यो रकम खर्च हुनेछ ।
प्रादेशिक तहमा पनि संसद् हुने भएपछि सञ्चालन खर्च अघिल्लोे संसद्को भन्दा तीन गुणाले बढ्नेछ । अघिल्लो संसद् सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भएको अभिलेख छ । मुलुक संघीय संरचनामा जानुअघि केन्द्रीय संसद्मात्र थियो । अब संघीयसँगै प्रदेश संसद् सञ्चालन हुने भएपछि खर्च वार्षिक ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए । ‘संघ र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै संसद् सञ्चालन हुनेछन्,’ गौतमले भने, ‘सांसद र कर्मचारीको तलबभत्तासहित सबै सेवासुविधा यसैमा समावेश गरिएको छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सांसद र संसद्को संख्या बढेपछि खर्च तेब्बर बढ्ने भएको छ । अघिल्लो संसद् सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भएको अभिलेख छ ।

संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र सातवटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै संसद् सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले खर्च पनि बढेको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि संविधानसभा÷संसद् जम्बो (६ सय १ सदस्यीय) भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । तर नयाँ संविधानअनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका संसद्मा गरी सांसदको संख्या ८ सय ८४ पुगेको छ ।  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा ३ सय ३४ र सातवटा प्रदेशसभामा ५ सय ५० सांसद रहनेछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदको निर्वाचन भइसकेको छ । संघीय संसद् सचिवालयमा चार सय ३५ कर्मचारी रहनेछन् ।
संघीय संसद्, संसदीय समिति, पुस्तकालय र सचिवालय सञ्चालनका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रवक्ता गौतमले बताए । ‘अघिल्लो संसद्को भन्दा संघीय संसद्मा करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च बढ्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘प्रादेशिक संसद्को खर्च छुट्टै छ ।’ प्रतिनिधिसभाका लागि ७७ करोड ४६ लाख, राष्ट्रियसभाका लागि ३० करोड २४ लाख र संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीसहितका लागि ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, सांसद र कर्मचारीको अध्ययन अनुसन्धान, पुस्तकालय सञ्चालन खर्च समावेश गरिएको छ ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यले मासिक ७७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यसमा पारिश्रमिकबापत ५५ हजार दुई सय ३०, आवास सुविधाका लागि मासिक १८ हजार, सञ्चार सुविधाअन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका खर्च ३ हजार, विशेष भत्ता १ हजार रुपैयाँ हुनेछ । यसबाहेक प्रतिबैठक भत्ता १ हजार र वार्षिक रुपमा एकपटकका लागि फर्निचर खर्च १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकका लािग मासिक ८६ हजार ४८, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतक, राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतक, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले तलबसहित विभिन्न सेवासुविधा गरी मासिक ९० हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सुविधा मासिक ९९ हजार पाँच सय ९७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।  
प्रदेशसभाका सांसदको सुविधाबारे प्रदेश संसद्ले नै ऐन बनाउने भए पनि संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाइ नै आधार बनाएर खर्च व्यवस्थापन  गरिनेछ । ‘यो खर्चमा भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत खर्च समावेश गरिएको छैन,’ गौतमले भने, ‘सञ्चालन खर्चलाई मात्र यसमा राखिएको हो ।’
सातवटा प्रदेशसभाका लागि लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सातवटा प्रदेशसभाका लागि प्रतिप्रदेश २३ करोड ११ लाख ४२ हजार आठ सय ५८ रुपैयाँका दरले एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसैगरी प्रादेशिक संसद् सचिवालयका लागि प्रतिप्रदेश १३ करोड १३ लाख ४२ हजार आठ सय ५८ रुपैयाँका दरले कुल ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । अघिल्लो संसद्मा भएको खर्च आधारमा यो अनुमान गरिएको हो । यसमा केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको खर्च रकम समावेश छैन । संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय, मन्त्रीको सुविधाका लागि करोडौं रुपैयाँ थप खर्च हुनेछ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सात अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो संसद् र सचिवालयको चालु खर्चलाई आधार बनाएर नयाँ खर्च प्रक्षेपण गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । संसदीय दलका कार्यालय नयाँ बनाउनुपरे, भाडामा लिनुपरे, मर्मत गर्नुपरे थप बजेट आवश्यक पर्नेछ ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

दमौलीमा खुल्यो जेसीबीको नयाँ आउटलेट

दमौलीमा खुल्यो जेसीबीको नयाँ आउटलेट

नेपालको लागि जेसीबी ब्रान्डका अर्थमुभिङ तथा निर्माण उपकरणको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु अर्थमुभर्स प्रालिले तनहुँको दमौलीमा आफ्नो ‘अथराइज्ड रिटेल आउटलेट’ (एआरओ)...

अब सुजुकीको ‘एस–प्रेसो’ नेपालमा (भिडियो )

अब सुजुकीको ‘एस–प्रेसो’ नेपालमा (भिडियो )

नेपालका लागि सुजुकी ‘फोर–ह्विलर’ तथा सिजी होल्डिंग्सको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले नेपाली बजारमा बहुप्रतिक्षित मिनी एसयुभी ‘एस–प्रेसो’, ‘माई फस्र्ट एसयुभी’...

रोकिएन टिकटकको क्रेज - प्रयोगकर्ता झन् बढ्ने क्रममा

रोकिएन टिकटकको क्रेज - प्रयोगकर्ता झन् बढ्ने क्रममा

टिकटकको डाउनलोड संख्या १ अर्ब ५० करोड पुगेको छ! ...

“शिवम् कृति समारोह २०७६” सम्पन्न

“शिवम् कृति समारोह २०७६” सम्पन्न

शिवम् सिमेन्टस लि.ले “शिवम् कृति समारोह २०७६” भव्यरुपमा सम्पन्न गरेको छ । ...

अर्घाखाँची सिमेन्टद्धारा टिभीसी प्रतियोगिता सार्वजनिक

अर्घाखाँची सिमेन्टद्धारा टिभीसी प्रतियोगिता सार्वजनिक

अर्घाखाँची सिमेन्टले आइतबार टेलिभिजनको लागि कमर्सियल (विज्ञापन) को अवधारणाको प्रतियोगिता सार्वजनिक गरेको छ । ...

कलरओएस सिक्सका ६ बेजोड फाइदा

कलरओएस सिक्सका ६ बेजोड फाइदा

कलरओएस सिक्सका साथमा रेनोटू एफ नेपालमा सार्वजनिक भएसंगै उपभोक्तामा यो ओएसको क्षमता र यसबाट कसरी सर्वाधिक फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने...

घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित

घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित

नेपालभरका विभिन्न उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिबृद्धिकर बुझाएबापत घोराही सिमेन्ट उद्योग लगातार दोस्रोपल्ट सम्मानित भएको छ । ...

ओरिजिनल विन्डोज र क्रयाक गरेको विन्डोज - फरक के ?

ओरिजिनल विन्डोज र क्रयाक गरेको विन्डोज - फरक के ?

क्रयाक गरेको विन्डोज प्रयोग गर्नुको बेफाइदा के त ? ...

Ncell Footer Ad