संसद् खर्च सबा चार अर्ब

बुधबार, २७ मङि्सर २०७४, ०७ : ३५ दिलीप पौडेल

काठमाडौं- मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संसद् सञ्चालन खर्च वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँ हुने भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदको तलब, भत्ता, सेवा सुविधासहित संसद् सञ्चालनमा यो रकम खर्च हुनेछ ।
प्रादेशिक तहमा पनि संसद् हुने भएपछि सञ्चालन खर्च अघिल्लोे संसद्को भन्दा तीन गुणाले बढ्नेछ । अघिल्लो संसद् सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भएको अभिलेख छ । मुलुक संघीय संरचनामा जानुअघि केन्द्रीय संसद्मात्र थियो । अब संघीयसँगै प्रदेश संसद् सञ्चालन हुने भएपछि खर्च वार्षिक ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए । ‘संघ र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै संसद् सञ्चालन हुनेछन्,’ गौतमले भने, ‘सांसद र कर्मचारीको तलबभत्तासहित सबै सेवासुविधा यसैमा समावेश गरिएको छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सांसद र संसद्को संख्या बढेपछि खर्च तेब्बर बढ्ने भएको छ । अघिल्लो संसद् सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भएको अभिलेख छ ।

संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र सातवटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै संसद् सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले खर्च पनि बढेको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि संविधानसभा÷संसद् जम्बो (६ सय १ सदस्यीय) भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । तर नयाँ संविधानअनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका संसद्मा गरी सांसदको संख्या ८ सय ८४ पुगेको छ ।  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा ३ सय ३४ र सातवटा प्रदेशसभामा ५ सय ५० सांसद रहनेछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदको निर्वाचन भइसकेको छ । संघीय संसद् सचिवालयमा चार सय ३५ कर्मचारी रहनेछन् ।
संघीय संसद्, संसदीय समिति, पुस्तकालय र सचिवालय सञ्चालनका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रवक्ता गौतमले बताए । ‘अघिल्लो संसद्को भन्दा संघीय संसद्मा करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च बढ्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘प्रादेशिक संसद्को खर्च छुट्टै छ ।’ प्रतिनिधिसभाका लागि ७७ करोड ४६ लाख, राष्ट्रियसभाका लागि ३० करोड २४ लाख र संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीसहितका लागि ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, सांसद र कर्मचारीको अध्ययन अनुसन्धान, पुस्तकालय सञ्चालन खर्च समावेश गरिएको छ ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यले मासिक ७७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यसमा पारिश्रमिकबापत ५५ हजार दुई सय ३०, आवास सुविधाका लागि मासिक १८ हजार, सञ्चार सुविधाअन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका खर्च ३ हजार, विशेष भत्ता १ हजार रुपैयाँ हुनेछ । यसबाहेक प्रतिबैठक भत्ता १ हजार र वार्षिक रुपमा एकपटकका लागि फर्निचर खर्च १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकका लािग मासिक ८६ हजार ४८, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतक, राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतक, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले तलबसहित विभिन्न सेवासुविधा गरी मासिक ९० हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सुविधा मासिक ९९ हजार पाँच सय ९७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।  
प्रदेशसभाका सांसदको सुविधाबारे प्रदेश संसद्ले नै ऐन बनाउने भए पनि संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाइ नै आधार बनाएर खर्च व्यवस्थापन  गरिनेछ । ‘यो खर्चमा भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत खर्च समावेश गरिएको छैन,’ गौतमले भने, ‘सञ्चालन खर्चलाई मात्र यसमा राखिएको हो ।’
सातवटा प्रदेशसभाका लागि लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सातवटा प्रदेशसभाका लागि प्रतिप्रदेश २३ करोड ११ लाख ४२ हजार आठ सय ५८ रुपैयाँका दरले एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसैगरी प्रादेशिक संसद् सचिवालयका लागि प्रतिप्रदेश १३ करोड १३ लाख ४२ हजार आठ सय ५८ रुपैयाँका दरले कुल ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । अघिल्लो संसद्मा भएको खर्च आधारमा यो अनुमान गरिएको हो । यसमा केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको खर्च रकम समावेश छैन । संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय, मन्त्रीको सुविधाका लागि करोडौं रुपैयाँ थप खर्च हुनेछ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सात अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो संसद् र सचिवालयको चालु खर्चलाई आधार बनाएर नयाँ खर्च प्रक्षेपण गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । संसदीय दलका कार्यालय नयाँ बनाउनुपरे, भाडामा लिनुपरे, मर्मत गर्नुपरे थप बजेट आवश्यक पर्नेछ ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सोल्टिमा भारतीय मुघ्लाई "फूड फेस्टिभल"

सोल्टिमा भारतीय मुघ्लाई "फूड फेस्टिभल"

मुघ्लाई खानका पारखीहरुलाई लक्षित गर्दै सोल्टी होटेलले मुघ्लाई फूड फेस्टिवलको आयोजना गरेको छ। उक्त फूड फेस्टिवल यहि श्रावण ३१ देखि...

सबैभन्दा उत्कृष्ट सेल्फी क्यामरा भएको स्मार्टफोन !

सबैभन्दा उत्कृष्ट सेल्फी क्यामरा भएको स्मार्टफोन !

सबैभन्दा राम्रो फोटो खिच्ने मुख्य क्यामरा भएको र सबैभन्दा राम्रो सेल्फी खिच्ने सेल्फी क्यामरा भएको स्मार्टफोन! ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको शाखा विस्तार

महालक्ष्मी विकास बैंकको शाखा विस्तार

महालक्ष्मी विकास बैंकले सुनसरीको धरान उप–महानगरपालिका वडा नम्बर–९, पुतलीलाइनमा शाखा विस्तार गरी बैंकिङ कारोबार सुरु गरेको छ । ...

दसैंमा केएनपीले फेरि ल्यायो रंगमा दंग

दसैंमा केएनपीले फेरि ल्यायो रंगमा दंग

जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्थी होम पेन्ट केएनपीले दसैंको शुभ अवसर पारेर पुनः एक पटक ‘रंगमा दंग’ योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

बेलुन उडानको बुकिङ्ग सुरु

बेलुन उडानको बुकिङ्ग सुरु

वर्ष २०२० लाई लक्षित गरि गत वर्षदेखि व्यवसायिक उडान सुरु गरेको बेलुन नेपालले यो वर्षको पर्यटकीय सिजन सुरुसँगै आगामी सेप्टेम्बर...

कलैयामा माछापुच्छ्रेको १३०औं शाखा

कलैयामा माछापुच्छ्रेको १३०औं शाखा

माछापुच्छ्रे बैंकले कलैया उपमहानगरपालिकामा–१ मा नयाँ शाखा मंगलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

रोजगार व्यवसायीलाई सेञ्चुरी बैंकको  ग्यारेन्टी

रोजगार व्यवसायीलाई सेञ्चुरी बैंकको  ग्यारेन्टी

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले विपे्रषणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टी सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । ...

जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’

जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’

विश्वभरका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छाता संगठन जिएसएमए (जिएसएमए एसोसियसन) ले एनसेलसँगको सहकार्यमा नेपाली स्टार्ट अपहरुका लागि एक दिने ‘स्टार्ट...

Ncell Footer Ad