संघीय सहरी नीति ल्याउने तयारी

मङ्गलबार, २६ मङि्सर २०७४, ११ : ४७ नागरिक

काठमाडौं- सहरी विकास मन्त्रालयले मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार सहरी संरचना विकास र व्यवस्थापनका लागि ‘संघीय सहरी नीति’ ल्याउने भएको छ । 
मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ लाई परिमार्जन गरी नयाँ संघीय सहरी नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सोहीअनुसार सहरी विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन सहज बनाउन उक्त नीति ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शम्भु केसीले जानकारी दिए । 
‘सहरी विकास तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ, हालको नीतिमा यो व्यवस्था छैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘त्यसैले हालको नीतिलाई परिमार्जन गरी नयाँ नीति बनाउन लागेका हौं ।’ 
यसैगरी, हाल कायम रहेको नगर विकास ऐन, २०४५ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ लाई समायोजन गरी नयाँ ऐन बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । ती दुई ऐनलाई समायोजन गरी नमुना ऐनको रुपमा ‘संघीय सहरी विकास ऐन’ बनाउन लागिएको प्रवक्ता केसीले बताए । 
नयाँ संघीय सहरी नीति र संघीय सहरी विकास ऐन बनेपछि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनमा समन्वय गर्ने कामका लागि सहज हुने उनले बताए । जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन, क्षेत्रीय सहरी योजना,  नयाँ सहर निर्माण, भएका सहरहरुको पुनरुत्थान, यातायात तथा ढल प्रणालीका लागि यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 
‘फोहोरमैला स्रोत व्यवस्थापन कार्य अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ, यसमा दुईभन्दा बढी नगरपालिकाबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘एक नगर वा प्रदेशमा रहेको पानीको स्रोत अर्को नगर वा प्रदेशले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा के कसरी समन्वय गर्ने भन्नेबारे अब बन्ने नीतिले सम्बोधन गर्नेछ ।’
विभिन्न लोकमार्गमा नयाँ सहर विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि नयाँ नीति र ऐन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘सहर विकास गर्दा दुई प्रदेश वा नगरमा पनि पर्न सक्छ, यसमा सम्बन्धित प्रदेश वा नगरबीच समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ बन्ने नीति र ऐनले यो कार्यलाई सहज बनाउनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत बाँडफाँड गर्न यसले सहज बनाउनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रालयले नयाँ नीति र ऐन बनाउने काम सुरु गरेको हो । ‘मन्त्रालयले परामर्शदातामार्फत नीति र ऐन निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘अबको दुई महिनाभित्र छलफलका लागि दुवैको मस्यौदा तयार हुनेछ ।’ मस्यौदा बनेलगत्तै सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरी  दुवैलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिने उनले बताए ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरोको एक्सप्लस २०० अब बजारमा (भिडियो)

हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङले एक्सप्लस २०० को बिक्री सुरु गरेको छ । ...

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

सिटी एक्सप्रेसद्वारा कुवेतमा सामसुंग टि.भी.उपहार

कुवेत स्थित सुदुर पश्चिमेली नेपाल समाज कुवेतको दोश्रो वार्षिकउत्सव तथा अधिवेशन साथै वृहत साँगीतिक धमाका २०१९ मा सिटी एक्सप्रेस मनि...

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

शाइन रेसुंगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

भार्गव विकास बैंक र पूर्णिमा विकास प्राप्त गरेपछि शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंकका सिइओको शपथ

नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । ...

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

टिभिएसको डाउनलोड एन्ड विन अफर

जगदम्बा मोटर्स प्रालिले नेपालका लागि टिभिएस दुईपांग्रे सवारी साधनले अग्रणी म्यासेन्जिङ एप्लिकेसन भाइबरमार्फत डाउनलोड एन्ड विन योजना ल्याएको छ ।

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने

एभरेस्ट बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । ...

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसियाका ग्राहकलाई सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपमा छुट

एनआइसी एसिया बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । ...

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकास बैंक र  राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच एनपिआरमा प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad