काठमाडौं- बर्सेनि महिलाहिंसा विरुद्धका गतिविधि चले पनि महिला हिंसाका घटना घट्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो देखाएका छन् । राजधानीमा सम्पन्न महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको समापन कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले महिलाहिंसा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘बर्सेनि चलेको अभियानले उजुरी गर्ने चलन बढेको देखिन्छ तर हिंसाका घटनामा भने कमी आएको छैन,’ राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव तुलसीराम सेढाइँले भने ।
हिंसाको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै गएकाले यसको स्वरूपका बारेमा गहन छलफल आवश्यक भएको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले बताइन् । ‘चेलिबेटी बेचबिखनबाट हुने हिंसा, फेसबुकमार्फत हुने हिंसा महिलाहिंसाका नयाँ स्वरूप हुन्’ सचिव अर्यालले भनिन् ।
आर्थिक वर्ष ०७३ ÷०७४ मा नेपाल प्रहरीमा १४ हजार ९३ वटा महिला हिंसाका उजुरी परेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी घरेलुहिंसा ११ हजार छ सय ५२ छ । बलात्कारका घटना दोस्रो स्थानमा पर्छ । यसअनुसार चालु आव ११ सय ३९ बलात्कारका, पाँच सय ३१ बहुविवाह, पाँच सय ६५ जबरजस्ती करणी, दुई सय २७ चेलीबेटी बेचबिखन र २९ बालविवाह र २४ बोक्सीको आरोपका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा ६६ प्रतिशत महिलाले आपूmमाथि भएको शारीरिक तथा यौनिक हिंसाविरुद्ध उजुरी तथा सहयोगको खोजी गर्ने गर्दैनन् । ३४ प्रतिशत महिलाले पतिबाटै यौनिक हिंसा भोगेका हुन्छन्् । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार पति या आत्मीय साथीबाट हुने शारीरिक हिंसा व्याप्त भएको देशमध्ये नेपाल १४ औं स्थानमा पर्छ ।
सम्बोधन परियोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार देखेका लैगिंक हिंसामध्येमा ४५ प्रतिशत पुरुष पीडक छन् । विगत एक वर्षको अवधिमा भएका लैगिंक हिंसामध्ये ९६ प्रतिशत पीडित महिला पीडित छन् । ३७ प्रतिशतले हिंसाविरुद्ध सहयोग या उजुरी लिन खोजी नै नगरेको तथ्यांक छ ।
तथ्यांकअनुसार संसारभर कम्तीमा तीन जनामध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनभर चिनेको व्यक्तिबाट यौनिकहिंसा भोगका हुन्छन् । ३५ प्रतिशत महिलाले शारीरिक या यौनिकहिंसा भोगेका हुन्छन् ।
महिलामाथिको लैंगिक हिंसामा ताŒिवक कमी आउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायाधीश सपना मल्लले उजुरीको साथै एकमुष्ट पुर्नस्थापनाको कार्यक्रम लैजान सकेमा मात्र हिंसामा कमी आउने बताइन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले हालै सुरु गरेको ११४५ नम्बरको हेल्पलाइनले हिंसापीडितलाई राहत मिले पनि यससँगै अन्य कार्यक्रम हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
मल्लका अनुसार उजुरी आएका हिंसापीडित महिलालाई तत्कालै उद्दार गरिने, उद्दारपछि चाहिने मानसिक स्वास्थ्यको सुरक्षा, तत्कालै स्वास्थ्य  सेवा, पीडितलाई कानुनी उपचार, सामाजिक उपचार र आर्थिक सशक्तीकरण गर्न सकेमा मात्र प्रभावकारी हुन्छ । ‘हिंसाबाट मुक्ति पाउने मुख्य विषय भनेको आर्थिक सशक्तीकरणको कुरा आउँछ, पीडितलाई राज्यकोषबाटै आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ न्यायधीश मल्लले भनिन् ।
महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यको लागि विश्व महिला आन्दोलनले यो वर्षदेखि महिलाहिंसा अन्त्यका लागि कसैलाई नछोड, महिला तथा बालबालिका विरुद्धको हिंसा अन्त्य गर र सँगसँगै जाऔं’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । नेपालले महिलाहिंसा अन्त्यका लागि समुदायमा युवा र महिलालाई सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७४ ०३:११ मंगलबार