कम्युनिस्ट शासनको अर्थतन्त्र

सोमबार, २५ मङि्सर २०७४, २३ : ४० सम्पादकीय

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणामपछि मुलुकमा अब वाम गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धनले स्थिर सरकार दिन्छ र मुलुकमा विकास गर्छ भन्ने आशा जनमतमार्फत अभिव्यक्त भएको हो । विश्वमा कम्युनिस्टहरूले जनतामाझ लोकप्रिय बन्न वितरणमुखी अर्थतन्त्रको नीति अपनाउँछन् र अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । विगत घटनाले केही हदसम्म यसमा सत्यता देखिएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा वितरणमुखी अर्थव्यवस्था अँगालेर कम्युनिस्ट सत्तामा आएका छन् । ब्राजिल, निकारागुवा, भेनेजुएलालगायत मुलुकमा यही नीतिका कारण कम्युनिस्ट लोकप्रिय बने । यही वितरणमुखी नीतिकै कारण अर्थतन्त्र धराशयी भएर शासनसत्ता गुमेको र जनता समस्यामा परेका कयौं उदाहरण छन् । 
हाम्रो मुलुकमा केही हदसम्म यो नीति लागू भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस सत्तामा रहेका बेलाभन्दा कम्युनिस्ट दल (एमाले वा माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो पालामा अर्थनीति वितरणमुखी बनाएका छन् । कांग्रेस ठूला परियोजनामा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने, ससाना कार्यक्रमका लागि धेरै बजेट विनियोजन नगर्ने र फजुल खर्च रोक्ने पक्षमा देखिँदै आएको छ । एमाले वा एमाओवादी सत्तामा आएका बेला भने फजुल खर्चमा लगाम लगाउने काम भएको छैन । २०५१ सालपछि कम्युनिस्ट दल शासनमा आएका बेला ससाना कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गरी वितरणमुखी नीति ल्याएको देखिएको छ । यसैलाई अलि अप्रिय भाषामा ‘कनिका छराइ’ को संज्ञा पनि केही अर्थविद्ले विगतमा दिएको यतिबेला सम्झना हुन्छ । आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई काम दिएर अल्झाइराख्न र पकड कायमै राख्न कम्युनिस्टहरुले यस्तो रणनीति अगाडि सार्ने गरेको देखिएको छ । 
२०५१ सालमा पहिलोपटक एमाले सत्तामा आउँदा उसको आर्थिक नीति पनि केही हदसम्म वितरणमुखी थियो । एमालेले नै पहिलोपटक सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा वृद्ध, अपांग, एकल महिलालगायतलाई प्रतिमहिना ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिन सुरु गरेको थियो । अहिले यो भत्ता बढाएर २ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यसैलाई कम्युनिस्ट नेताले चुनावका बेला ५ हजार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राज्य अर्थतन्त्रले थेग्ने सक्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गर्नु नराम्रो होइन । हाम्रा कम्युनिस्ट नेताले ‘पुँजीवादी’ भनेर आलोचना गरेकै मुलुकमा पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू भएका छन् । तर, राज्यका पूर्वाधार नबनाएर आफू लोकप्रिय हुनमात्र मुलुकको ढुकुटी रित्याउनु कदापि उचित होइन । 
निःसन्देह कल्याणकारी राज्यका रुपमा नागरिकलाई न्यूनतम मापदण्डअनुसारको गाँस, बास, कपास, औषधिउपचार, शिक्षाको व्यवस्थामा ध्यान दिनैपर्छ । अझ हाम्रो संविधानले अधिकारका सवालमा समेत अत्यन्तै उदार नीति लिएको छ । एकातिर जनतालाई वर्षौंसम्म धुवाँ र धुलोमा राखेर विकास निर्माणका काम पूरा नगर्ने अर्कोतिर भोटबैंक बढाउनमात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति आफैंमा खतरनाक हुन जान्छ । यसका लागि अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । के हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले वृद्धवृद्धालाई ५ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँड्न सक्ने गरी बलियो बनेको छ ? यसरी बढाउने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । यो कुल बजेटको १० प्रतिशत हो, यतिका धेरै खर्च यस्ता अनुत्पादक काममा विकसित मुलुकले पनि गर्दैनन् । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता के हो ? पुँजी निर्माण कि वितरण ? विचार गर्नु आवश्यक छ ।  
अहिले मुलुकले उठाउने राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन । विकास निर्माण परियोजनामा लगानी गर्न दातृ निकाय र विदेशी मुलुकको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्यातबाट १३ रुपैयाँको कमाइ गरिरहँदा एक सय रुपैयाँको आयातका लागि खर्च हुने गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र विदेशी भूमिमा जिउज्यानको जोखिम मोलेर काम गर्ने युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले धानेको छ । रेमिट्यान्समा कमी आए आम्दानीभन्दा बढ्ता खर्च गर्ने मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था अहिले छ । यस्तो मुलुकले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई कसरी निरन्तरता दिन सक्ला ? त्यसमा पनि सात प्रदेशका केन्द्रसहित आठ सरकार, आठ संसद् र ती संरचनाका लागि कसरी खर्च जुटाउने हो भन्ने आफैंमा जल्दोबल्दो प्रश्न छ । 
संघीय संरचनाका कारण बजेट पनि वितरणमुखी बनेको छ । खर्बौं रकम स्थानीय र प्रदेशसभामा गएको छ । यस्तो बेलामा बन्ने सरकारले कसरी मुलुक धान्ने गरी अर्थनीति अपनाउला ? मुलुकको भविष्य उज्ज्वल बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्रमा विकास गरी गरिबी निवारण गर्ने हो भने आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको वृद्धवृद्धालाई भत्ता नभएर उनीहरुका सन्तानलाई रोजगारी दिलाउनु हो । कुनै पनि बाआमा आफूले २ हजार पाउनुभन्दा छोराछोरीले २० हजार रुपैयाँको रोजगारी पाए अवश्य खुसी हुनेछन् । उत्पादनमुखी अर्थ व्यवस्थाले पुँजी निर्माण गर्छ र रोजगारी सिर्जना गर्छ ।  
वितरणमुखी अर्थ व्यवस्थाले कहिल्यै मुलुकको भविष्य बन्दैन । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्न संघर्ष गरिरहेको हाम्रो मुलुकले फजुल खर्च र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नुभन्दा पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ, शिक्षा, शुद्ध खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो छ । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरतामा अर्थतन्त्र जकडिएपछि मुलुकको अवस्था नाजुक बनेको हो । विकासको बाधक नै अस्थिरता हो भन्ने बुझेका सर्वसाधारणले स्थिर सरकार दिने र विकास गर्ने आशामा वाम गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत दिएका छन् । चुलिदो जनआकांक्षा र कम्युनिस्ट सरकारको फजुल खर्चबीच मुलुकको सन्तुलित भविष्य निर्माणको चिन्ता नै अहिलेको चुनौती बन्न पुगेको छ । 







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

यती एअरलाईन्सले ‘कार्बन न्यूट्रल’ एअरलाइन्समा विधुतिय भ्यानको प्रयोग सुरु

यती एअरलाईन्सले ‘कार्बन न्यूट्रल’ एअरलाइन्समा विधुतिय भ्यानको प्रयोग सुरु

नेपालको पहिलो र एक मात्र ‘कार्बन न्यूट्रल’ एअरलाइन्स, यती एअरलाईन्सले काठमाण्डौं  विमानस्थल परिसरमा विधुतिय भ्यानको प्रयोग सुरु गरेर वातावरण संरक्षणप्रति...

सामसङ्ग डिलर्स समिट २०१९ सम्पन्न

सामसङ्ग डिलर्स समिट २०१९ सम्पन्न

सामसङ्ग प्रडक्टको नेपालका लागि अधिकृत वितरक हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि. डिलर्स समिट २०१९ भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ । ...

अब कृषिजन्य वस्तुमा नेपाली परिक्षणलाई समेत मान्यता दिने

अब कृषिजन्य वस्तुमा नेपाली परिक्षणलाई समेत मान्यता दिने

नेपाल र भारतको खाद्य प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनलाई दुबै देशले मान्यता दिने सहमति गरेका छन्। ...

रिचार्जरको अफर भित्र पनि अफरसँगै ग्याजेट्स मेला

रिचार्जरको अफर भित्र पनि अफरसँगै ग्याजेट्स मेला

मोबाइल एप रिचार्जरले मोबाइल एपको नयाँ भर्सन सार्वजनिक गरेको छ। ...

पुँजीबजार ११ बिन्दुले ओरालो

पुँजीबजार ११ बिन्दुले ओरालो

पुँजीबजार यो साता पनि ओरालो लागेको छ । ...

पालुङ बजारमा सिन्धु विकास बैंक

पालुङ बजारमा सिन्धु विकास बैंक

सिन्धु विकास बैंकले मकवानपुरको पालुङ बजारमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

आइसिएफसी फाइनान्सको सेवा विस्तार

आइसिएफसी फाइनान्सको सेवा विस्तार

आइसिएफसी फाइनान्सले ललितपुरको ग्वार्कोमा शाखा र काठमाडौंको जोरपाटीस्थित स्तुपा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको भवनमा एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार गरेको छ ।

टिभिएस एनटर्कको ब्रान्ड एम्बेसेडरमा खड्काद्वय

टिभिएस एनटर्कको ब्रान्ड एम्बेसेडरमा खड्काद्वय

स्वस्तिमा खड्का र प्रदीप खड्कालाई टिभिएस एनटर्क १२५ को ब्रान्ड एम्बेसेडर अनुमोदन गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad