वर्तमान संरचना र स्राेत बाँडफाँडको बहस

संघको अधिनस्थ प्रदेश होइन र प्रदेशको अधिनस्थ स्थानीय होइन भन्ने बुझ्नुपर्‌याे : बालानन्द पौडेल

बुधबार, २० मङि्सर २०७४, १६ : १३ नागरिक

बालानन्द पौडेल अध्यक्ष रहेको स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५ सयको हाराहारीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । तर  राजनीतिक दवावका कारण स्थानीय तहको संख्या ७ सय १९ हुँदै दुई पटक थपेर ७ सय ५३ पुर्याइएको छ । पौडेल अझै दृढ छन्, संख्या घटाउनै पर्छ । अब काम र सेवा प्रवाहको स्थितिलाई विश्लेषण गरेर मर्जर प्रक्रियामा जानैपर्छ भन्छन् । 
मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि पनि यसलाइ आत्मसाथ गर्न ढिलाइ भएको छ । पौडेल भन्छन्, “संघको अधिनस्थ प्रदेश होइन र प्रदेशको अधिनस्थ स्थानीय होइन भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु जरुरी छ । सहअस्तित्वलाइ ध्यान दिंदै सहकार्य गर्ने संघीयतातको मान्यता हो ।” बालानन्द पौडेलसँग वर्तमान संघीय संरचना र स्रोतसाधनको बाँडफाँडका विषयमा श्रीराम पौडेलले कुराकानी गरेका छन् । 

अन्तर्वार्ता सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि पनि स्रोतको बाँडफाँड र परिचालनमा अलमल देखिएको छ । तपाइ के भन्नुहुन्छ?

हामी केन्द्रीकृत प्रणाली छोडेर तीन तहको संघीय संरचनामा गएका छौ । शासन व्यवस्था जनताको घर नजिकै त गयो तर सँगसँगै यसले खर्च बढाउने निश्चित छ । अर्को फाइदा के छ भने साधन स्रोतको परिचालन गर्ने क्षमता बढ्न जान्छ । संघीयताको मर्म अनुरुप राजनीतिक दलहरु त्यसलाइ प्रोत्साहित गर्न प्रेरित भएभने खर्च बढेपनि दक्षता बढाउने कुराले यसको क्षतिपूर्ती हुनसक्दछ ।

आर्थिक विकासका केन्द्रहरु ५ सय भित्र भएमा सेवा प्रवाह राम्रोसँग हुनसक्छ । हाम्रो आर्थिक हैसियतले त्यसभन्दा माथि जानसक्ने सामर्थ्य थिएन र छैन पनि ।

तपाईले स्थानीय तह पुर्नसंरचना गर्दा ५ सयको हाराहारीमा स्थानीय तह राख्दा राम्रो हुने प्रतिवेदन दिनुभएको थियो । तर दलहरुले संघीयताको मर्मलाइ प्रोत्साहित गरेको देखिएन नि?

हामीले स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्दैगर्दा कामको समष्टिकरण जसरी भएको छ, त्यो अनुसार संरचना बनाउनुपर्दछ । कामलाई न्याय हुनेगरी, सेवा प्रवाह गर्नसक्ने गरि र तहगत हैसियत प्रदान गर्ने गरि संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले ५ सय भन्दा नबढ्ने गरि तह राख्दा समुचित हुन्छ भन्ने आयोगको मान्यता हो । आर्थिक विकासका केन्द्रहरु ५ सय भित्र भएमा सेवा प्रवाह राम्रोसँग हुनसक्छ । हाम्रो आर्थिक हैसियतले त्यसभन्दा माथि जानसक्ने सामर्थ्य थिएन र छैन पनि । यो कुरा हामीले राजनीतिक दलहरुलाइ राम्रोसँग बुझाउन सकेनौ । 
स्थानीय तहको संख्या अहिले धेरै भएको छ। संख्या घटाउन मर्जरको प्रक्रियामा जानुपर्दछ र कामको हिसाबले समष्टीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । यथास्थितिमा स्थानीय निकाय सक्षम भएर चल्लान भन्नेमा शंकै लाग्दछ । 
अहिले संख्या धेरै हुँदा यिनीहरुले कामलाई न्याय गर्न सक्दैनन् भन्ने संशय छ । राजनैतिक तहमा यसको रियलाइजेशन भयो भने संख्या कम हुने बाटोमा पनि जाला भन्ने लाग्छ । 

स्थानीय तहको संख्या अहिले धेरै भएको छ। संख्या घटाउन मर्जरको प्रक्रियामा जानुपर्दछ र कामको हिसाबले समष्टीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । यथास्थितिमा स्थानीय निकाय सक्षम भएर चल्लान भन्नेमा शंकै लाग्दछ । 

अहिले भएकै युनिटमा के गर्ने त?

हाम्रो प्रतिवेदनमा हामीले सुझाएका पनि छौ, राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नै पर्ने हुन्छ उसको आर्थिक सिमाले उसलाइ साथ दिदैन । मितव्ययी खर्च अभ्यासले निपूर्णता ल्याउँछ । मल्टीटास्किङमा गएर मल्टीस्किल कर्मचारी राख भनेका छौ । संयुक्त सेवा प्रवाह(ज्वाइन्ट सर्भिस एरेञ्जमेन्ट)मा जानुपर्ने हुन्छ । संरचना एउटै बनाउन सकेनौ । अब उनीहरु मिलेर सेवा दिने बन्दोबस्त गर्न सक्छन् । यो अभ्यास गर्ने हो भने यसले मर्जरमा जाने बाटो पनि खोल्न सक्छ । 
सफल हुनसक्दै कि भन्ने संशयहरु प्रशस्तै छन् । यति धेरै युनिट भद्दा हुनसक्छ । महंगो र खर्चिलो हुन्छ नै । निपूर्ण नहुने खतरा रहन्छ । जे उद्देश्यका लागि संघीयतामा गएको त्यो प्राप्ती नहुनसक्छ । राजनीतिक दलहरुले यसमा विचार पुर्याउनै पर्दछ ।

कार्यालय राख्न कै लागि केन्द्रले पैसा दिनुपरेको थियो । हामीले स्थानीय तहलाइ स्वनिर्भर बनाउन खोजेको कि केन्द्र निर्भर? 

स्थानीय तहहरु आफ्नै राजश्व पहिचान गरेर चल्न सक्षम छैनन् । हामीले गरेको बन्दोबस्तले पनि उनीहरुलाइ त्यसो गर्न अनुमति दिंदैन । राजश्व उठाउने, स्रोत परिचालन गर्ने कुराहरु हामीले केन्द्रमा राखेका छौ । करिव करिव ९० प्रतिशत राजश्व संघ (केन्द्र) मा उठ्छ । संघले उठाएको राजश्वलाइ वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाइ दिने बन्दोबस्त संविधानले गरेको छ। राजश्व बाँडफाँडका लागि अन्य कानुनहरु पनि बनेका छन् । भ्याटको १५ प्रतिशत प्रदेशलाइ र अर्को १५ प्रतिशत स्थानीयलाइ दिने कानुनहरु पनि बनेका छन् । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बारेमा पनि कानुनले भनेको छ । बाँकी राजश्व वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । सँगसँगै जतिपनि राजश्वका स्रोतहरु उठाउन स्थानीय तहलाइ दिएको छ, तीनको प्रभावकारी परिचालन पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । 

फजुल खर्ची भयौ भने प्रशासनिक खर्च नै बढी गर्यौ भने अनावश्यक हिसाबले धेरै युनिट बनाएमा दीर्घकालसम्म यसले राजश्वमा रक्तपात (ब्लिडिङ) गराइरहन्छ ।

फजुल खर्ची भयौ भने प्रशासनिक खर्च नै बढी गर्यौ भने अनावश्यक हिसाबले धेरै युनिट बनाएमा दीर्घकालसम्म यसले राजश्वमा रक्तपात (ब्लिडिङ) गराइरहन्छ । दक्षता ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने अर्को पाटो छ । यसैले केन्द्रमा उठेको राजश्वको वितरण पक्षलाइ ध्यान दिने र अर्को स्थानीय तहलाई राजश्व उठाउन जे जति अधिकार दिएका छौ त्यसलाई दक्षतापूर्वक उठाउने र जतिपनि स्रोत उसले परिचालन गर्छ, त्यसलाइ दक्षतापूर्वक खर्च गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । हरेक पैसाको मूल्य हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ । तर अहिले यो पाटोमा प्रोत्साहित भएको देखिदैन । निपूर्णता बढेको छैन, घटेको छ । यो कुरा त हामीले प्रष्टसँग भन्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक कोष (पब्लिक पर्स) बाट हामीले खर्च गर्छौ भने त्यसको हिसाब किताव खोज्नुपर्छ ।

अहिले केन्द्र नै हावी हुन्छ भन्ने टाउको दुखाई भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाइ दिने भन्ने अवधारणा बस्दैछ । जुन गलत छ । तपाई के भन्नुहुन्छ? 

हामीले अप्रत्यक्ष करबाट राजश्व उठाउँछौ । यसका लागि केन्द्र सरकार नै बढी उपर्युक्त हुन्छ । भ्याट र भन्सार शुल्क त हामीले भन्सार विन्दुमा पनि संकलन गर्छौ तर उपभोग त नेपालभरी छरिएर बसेकाहरुले गर्ने हो । त्यसैले उपभोगको प्रत्यक्ष कर चाँहि स्थानीय तहमा दिंदा पनि हुन्थ्यो । तर अप्रत्यक्ष कर चाँही केन्द्रले नै उठाएर अरुलाई दिने हो । 
अन्तर सरकार वित्तिय हस्तान्तरणको कुरा चाँही राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनेर त्यसले दिएका मापदण्डका आधारमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगलाइ सक्षम बनाउने र उसले दिएका आधारमा गर्नुपर्छ । संविधानले पनि भनेको छ । आयोग गठन भएपछि राम्रोसँग जमेर काम गर्नुपर्ने देख्छु म ।

१५ वर्षसम्म कर्मचारीले स्थानीय निकाय सम्हालेका हुन् । हिजोसम्म हाकिम भएका कर्मचारी अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उनीहरु कारिन्दामा रुपान्तरित भएका छन् । कर्मचारीवृत्तबाट कत्तिको आत्मसाथ गरेको छ भन्ने कुराले पनि निर्भर गर्छ । संघको तर्फबाट सहजीकरण भएको छैन। कर्मचारी भर्ना नगर भनियो । स्थानीय रुपमा गर्न लागिएका खर्चका कुराहरु पनि रोकियो । स्थानीय क्षेत्रको भूमिका किटानी गर्ने चरणमै छौ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले गरेका भन्दा अहिले परिवर्तित स्वरुपमा गरिएका अभ्यासहरु के के हुन्? 

स्थानीय स्वायत्त शासन अनुसार नै काम गर्न सकिएको छैन पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा के भइदिएको छ भने १५ वर्षसम्म कर्मचारीले स्थानीय निकाय सम्हालेका हुन् । हिजोसम्म हाकिम भएका कर्मचारी अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उनीहरु कारिन्दामा रुपान्तरित भएका छन् । कर्मचारीवृत्तबाट कत्तिको आत्मसाथ गरेको छ भन्ने कुराले पनि निर्भर गर्छ । 
संघको तर्फबाट सहजीकरण भएको छैन। कर्मचारी भर्ना नगर भनियो । स्थानीय रुपमा गर्न लागिएका खर्चका कुराहरु पनि रोकियो । स्थानीय क्षेत्रको भूमिका किटानी गर्ने चरणमै छौ । अब स्थानीय निकायले क्रमशः कानुन बनाएर बजेट निर्माण र योजना तर्जुमा गर्नेछन् । उनीहरु प्रारम्भिक चरणमै छन् । आउने वित्तिकै उनीहरुले गर्न सक्छन् भन्ने हैन । पाँच वर्षे अवधिमा स्थानीय निकायहरु न्यूनतम हैसियतमा पुगे भने त्यसलाइ हामीले ठूलो उपलब्धि माने हुन्छ । 

केन्द्र हावी हुँदा कसरी काम हुनसक्छ?

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा राजश्व अप्रत्यक्ष कर बाट उठाइन्छ । विकसित मुलुकमा राजश्वको मुल अंश प्रत्यक्ष करबाट उठाइन्छ । नेपालमा ७५ प्रतिशत राजश्व अप्रत्यक्ष करबाट उठाउँछौ । यसले वितरणको पक्षमा समस्या पारेको छ । अर्कोतर्फ नेपालमा राजश्व जहाँ उठ्छ, उपभोक्ता अन्यत्रै भएकाले केन्द्रले उठाएर बाँडफाँड गर्नुपरेको हो । स्थानीय तहले उठाउन सक्ने करहरुलाइ उनीहरुकै जिम्मामा दिनुपर्दछ । यो भन्दा ठूलो कुरा के हो भने उठेको राजश्वको वितरण कसरी हुन्छ भन्ने नै चिन्ताको विषय हो । हिजोको जस्तै केन्द हावी हुने, ठूलो सानोको मानसिकता कायम छ । संवैधानिक निर्माताहरुले वित्तिय हस्तान्तरणका लागि चार वटा अनुदानका आधार तय गरेका छन् । तिनीहरुमा समपुरक, समानीकरण, शशर्त र विशेष अनुदान हुन् । यी मध्ये अहिले स्थानीय निकायलाइ विशेष र समपुरक अनुदान पठाइएको छ । 

संघीयता सहअस्तित्वलाइ ध्यान दिंदै सहकार्य गर्ने मान्यता हो । तीन सरकारहरु बीच बाँडफाँड गरिएका कामहरु समवर्ती जस्ता देखिन्छन् । अहिलेसम्म हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौ मानसिकता परिवर्तन गरेका छैनौ । हामी सबैले प्रोत्साहित गरौ ।  

अहिले प्रदेशलाइ दिइएको १५ प्रतिशत भ्याट अनुदान प्रदेशको विभाज्य कोषमा राखिएको हुन्छ । त्यसपछि मात्रै सात प्रदेशलाइ बाँड्ने हो । तर यही बाँडफाँडका लागि पनि मापदण्ड तय हुनुजरुरी छ । यसैगरी स्थानीय तहको १५ प्रतिशत भ्याट पनि विभाज्य कोषमा जान्छ । विभाज्य कोषबाट स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा पठाउनुपर्यो नि । पठाउनका लागि यसको बाँडफाँडका लागि पनि मापदण्ड तय गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्त आयोग नबनेकाले आधारहरु अझै तयार हुन पाएको छैन । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको पनि व्यवस्था यही नै हो । आधार र मापदण्ड कसरी बन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ भने उठाएको राजश्व के कति कसरी बाँडफाँड हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । 

निरपेक्ष रुपमा कसैलाइ भन्न मिल्दैन । कामका आधारमा पठाउने हो । जे जति काम प्रदेश र स्थानीय तहमा दिइयो त्यही अनुसार राजश्वको बाँडफाँड हुनुपर्दछ । त्यसैले कामको बाँडफाँड महत्वपूर्ण छ । संविधानको अनुसूचीमा कुन तहका काम के हुन भनी स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । समवर्ती अधिकारहरुले अलमल ल्याइदिन सक्छ । त्यसैले संघीय व्यवस्था अलिकति झन्झटिलो पनि छ । तीन तहका सरकारले काम गर्दा राजश्व बाँडफाँड, कामको बाँडफाँड, समवर्ती अधिकारमा सहकार्यको कुरा होला अत्यन्त बुद्धिमतपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ । एकको अधिनस्थ अर्को सरकार होइन । संघको अधिनस्थ प्रदेश होइन र प्रदेशको अधिनस्थ स्थानीय होइन भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु जरुरी छ । सहअस्तित्वलाइ ध्यान दिंदै सहकार्य गर्ने मान्यता हो । तीन सरकारहरु बीच बाँडफाँड गरिएका कामहरु समवर्ती जस्ता देखिन्छन् । अहिलेसम्म हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौ मानसिकता परिवर्तन गरेका छैनौ । हामी सबैले प्रोत्साहित गरौ ।      





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग ३० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad