काठमाडौं- सरकारले यो वर्ष सडक पूर्वाधार निर्माणमा साढे ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि प्रगति अपेक्षाकृत देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनामा देशभरका सडक आयोजना निर्माणको प्रगति आठ प्रतिशतमै सीमित छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को पहिलो चार महिनामा साढे पौने आठ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । पुराना सडकको स्तरोन्नति र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि सबै सडकको अवस्था कमजोर छ । सडक निर्माणले तीव्रता पाउन सकेको छैन । लक्ष्य अनुसार काम भएको छैन ।
जनशक्ति अभाव, स्थानीय खोला तथा खानी उत्खननमा समस्या भई निर्माण सामग्री अभाव, उपत्यकाका सडकहरुमा सडक सीमा सम्बन्धी विवाद र मनसुनी प्रभावले निर्माण प्रभावित भएको सडक विभागको भनाइ छ । मुलुक निर्वाचनमा होमिएकाले पनि निर्माणको गति सुस्त भएको सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देल बताए । ‘स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले निर्माणका काम प्रभावित भए,’ सिग्देलले भने, ‘दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि सबै परियोजनाका कामले गति लिन्छन् ।’
आर्थिक वर्षको सुरुका तीन–चार महिना ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन बढी समय लाग्ने हुँदा यो बेला निर्माण कम हुने सिग्देलले बताए । ‘टेन्डर भएका योजनामा पनि निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाएका हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘हिउँद लागेपछि मात्र निर्माणले तीव्रता पाउँछ ।’ कतिपय योजनामा सुरुमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र बोलपत्र आह्वान गर्ने समय भएकाले पनि प्रगति कमजोर देखिने उनले बताए । उनका अनुसार पहिलो चार महिनाका लागि विभागले लक्ष्य पनि कमै राखेको हुन्छ । ‘पहिलो चौमासिकमा १०–१२ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक काम सकिएकाले अब सबै योजना तीव्र गतिमा अघि बढ्छन् ।’
यो वर्ष सडकको लागि ७५ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा चार महिनामा १०.५१ प्रतिशतमात्र वित्तीय प्रगति भएको छ । यो अवधिमा सात अर्ब ८८ करोड ८७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको विभागले जनाएको छ। कात्तिक मसान्तसम्ममा आठ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति देखिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताका सडक आयोजनाको प्रगति पनि निकै कमजोर छ । केही सडक आयोजनाको प्रगति शून्य छ। पर्याप्त बजेट विनियोजन भए पनि बागलुङ–बेनी, दमक–चिसापानी, देवस्थल–कैनडाँडा–चौरजहारी–डोल्पा, फिक्कल, श्रीअन्तु डाँडा, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ, ठोरी–भण्डारा–लोथर–मलेखु सडक आयोजनाको प्रगति शून्य छ । अर्बौं बजेट विनियोजन भएका यी सडकले एक रुपैयाँ पनि रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसैगरी, सीतालाइला–धार्के सडक आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि काम अघि बढेको छैन । बाँकेको कुमुद बोध मार्ग, नेपालगन्ज चक्रपथ, लुम्बिनी चक्रपथ अन्तर्गत लुम्बिनी–भैरहवा, त्रिवेणी, दुम्कीबास–गैंडाकोट–राम्दी–रिडी–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे–तौलिहवा सडकको वित्तीय प्रगति पनि शून्य छ । यसको लागि २८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
केही आयोजनाको प्रगति सुधारोन्मुख भए पनि सुरु भएका योजनाको प्रगति पनि सुस्त छ । २९ करोड ९८ लाख रुपैयाँको महाकाली करिडोर (ब्रह्मदेब–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर) सडकको प्रगति चार महिनामा ०.१५ प्रतिशतमात्र छ ।
सडक विभागका अधिकारीहरु आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा प्रगति कम भए पनि हिउँदमा कामले गति लिने बताउँछन् ।
यो वर्षदेखि साना टुक्रे योजना भने स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने छन् । चालु आर्थिक वर्षमा स–साना योजनाको लागि विभागले स्थानीय तहमा बजेट पठाएको थियो । विभागले रणनीतिक योजना केन्द्रबाट र सानातिना सडक स्थानीय निकायमार्फत निर्माण गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणको कारण पनि धेरै आयोजना निर्माणमा ढिलो हुने गरेको विभागले जनाएको छ । जनशक्ति अभाव, स्थानीयको अवरोध, सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन भए पनि कार्यान्वनयमा आउन नसक्नु, निर्माण सामग्री, गिट्टी, बालुवा संकलन, आपूर्तिमा समस्या छ । वन तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र काम गर्दा वन सम्बन्धी निकायसँग समन्वय हुन नसक्नु र आवश्यक सहयोग नहुँदा धेरै आयोजनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले हेभी इक्विपमेन्ट अन्तर्गतका उपकरणहरु भने किनेको छ । उपकरण खरिद गर्ने बजेटमा वित्तीय प्रगति २५.२५ र भौतिक प्रगति ३२.४० प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा धेरै काम ब्यास मार्ग–बुद्धसिंह मार्गमा देखिएको छ । सो सडकको लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चार महिनाकै अवधिमा आधा काम सकिएको छ । सो योजनामा भौतिक प्रगति ४८.६० छ भने वित्तीय प्रगति ४३.४९ प्रतिशत रहेको छ ।
विभागले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न आयोजना प्रमुखलाई ताकेता गरेको महानिर्देशक सिग्देलले बताए । केही योजनामा भने लक्ष्यभन्दा धेरै प्रगति पनि भएको देखिएको छ । बेनीघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङको प्रगति ६० प्रतिशत, बेसीशहर–चामे–मनाङ सडक ३२.५०, उत्तर दक्षिण करिडोर अन्तर्गत कर्णाली, कोसी, कालीगण्डकी करिडोरको प्रगति ३५ प्रतिशत छ ।
 

प्रकाशित: २० मंसिर २०७४ ०५:३९ बुधबार