प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दोस्रो चरणमा भोलि ४५ जिल्लामा हुन लागेको मतदानका लागि अस्ति मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । उम्मेदवार र दलहरूले आआफ्ना तर्फबाट भन्नुपर्ने जति भनिसके । त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा अब मतदातालाई शान्त भएर सोच्ने समय दिइएको हो । निर्वाचन आयोगले आममतदातालाई कोलाहलबाट जोगाउन उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न मात्र होइन, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत मत माग्न रोक लगाएको छ । त्यसैगरी आमसञ्चार माध्यमहरूलाई पनि राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बन्देज गरिएको छ । यो मौन अवधिले हरेक नेपाली मतदातामा गम्भीर भएर आउँदो पाँच वर्षको परिकल्पना गर्दै मतको निर्णय गर्ने सफलता प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्नैपर्छ ।
आवास, खाद्य र रोजगारीका अधिकारलाई समेत मौलिक हकका रूपमा समाविष्ट गरिएको नेपालको विद्यमान संविधान मानवअधिकारका दृष्टिले निकै समृद्ध छ । संयोगवश यो संविधानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउने दुवै सभाको दोस्रो वा अन्तिम चरणको मतदानको पर्सिपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस परेको छ, सारा विश्व मानवअधिकार दिवस मनाउँदै छ ।
नेपाली जनताले दुःखकष्ट सहेर पटकपटक आन्दोलनका माध्यमले राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन गरिसकेका छन् । तर आफूले चाहेको राजनीतिक व्यवस्थालाई ठीक ढंगले अघि बढेको देख्न चाहने जनताले निरन्तर चनाखो भइरहनैपर्छ । नेपालको लोकतन्त्रलाई सही दिशातर्फ डो¥याउन यस मौन अवधिमा होहल्लाबाट मुक्त भएर वस्तुगत यथार्थका आधारमा जनताले सही निर्णय गर्न सक्नैपर्छ । हरेक मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मतको निर्णय गर्न पाउने अधिकार छ, मतदाताबाट अनुमोदन प्राप्त गर्न चाहने हरेक योग्य जनप्रतिनिधिले पनि अवसर पाउनुपर्छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि तय गरेको मौन अवधि हिंसात्मक गतिविधिका कारण बिथोलिनु हुँदैन । उम्मेदवार र मतदातातर्फ लक्षित विस्फोटका शृंखलाबद्ध घटनाहरूले यस्तो कोलाहलमुक्त सकारात्मक मौनतामा खलल पु¥याउने आशंका बढेको छ । त्यसो हुनु लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन । यस्ता घटनाले भयरहित निर्वाचनको वातावरण बन्न नदिन व्यवधान खडा गर्न खोजेका छन् । यो निर्वाचनमा उत्पन्न गर्न खोजिएको व्यवधान नेपाली जनताको सात सालभन्दा अघिदेखिको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको आकांक्षाविरुद्ध छ । किनकि, सात सालको परिवर्तन सँगैसँगैदेखि माग गरिएको संविधानसभाबाट निर्माण भएको यो संविधानले राजनीतिक अधिकारहरूको मात्र प्रत्याभूति गरेको छैन । यो संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूका साथै शोषणविरुद्धको हकदेखि रोजगारी, श्रम अनि स्वास्थ्य र खाद्यसम्बन्धी हकलाई पनि मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । संविधानमा आवास, जेष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र उपभोक्ताका हकलाई पनि मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि संविधानको ध्येयलाई यो निर्वाचनले अघि बढाएको त्यसबेला मात्र मान्न सकिन्छ, जतिबेला मतदाताले इमानदार प्रतिबद्ध प्रतिनिधिको छनौट गर्न सक्नेछन् । ०४७ सालको संविधानको व्यवस्थाभन्दा माथि उठेर यो संविधानले आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरूलाई समेत नेपालमा आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा अंगीकार गरेको छ । तर संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान गर्ने दायित्व यतिखेर आममतदाताले पूरा गर्न जरुरी छ । मानवअधिकारहरूको विश्वव्यापी घोषणापत्रले अविभाज्य रूपमा अघि सारेका नागरिक तथा राजनीतिक अनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई यो संविधानले शिरोपर मात्र गरेको छैन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको निर्माण गरी पूरा गर्ने संकल्पसमेत गरेको छ । संविधानको संकल्पको पूर्वाधार भने जनताको स्वतन्त्र र भयरहित मत नै हो ।
पञ्चायत कालमा निरंकुशताविरोधी आन्दोलनलाई अघि बढाउन नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूलाई आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा परिभाषित गर्दै सडक संघर्ष सञ्चालन हुने गथ्र्याे । त्यसबेला अहिलेको जस्तो बहुलवाद र खुला राजनीतिक प्रणाली थिएन । सात सालमा स्थापित बहुदलीय व्यवस्था पनि एक दशक बित्दा नबित्दै राजाको चरम महत्वाकांक्षाको शिकार भएको थियो । तर तीस वर्षे पञ्चायत कालमा मात्र होइन, राणा कालका अन्तिम दुई दशक पनि राजनीतिक हक अधिकार प्राप्तिका निम्ति सचेत प्रयत्न भएका थिए । जतिसुकै कठोर समय भए पनि त्यसैबेला शुक्रराज शास्त्रीको अध्यक्षतामा नागरिक अधिकार समिति नै बनेको थियो, राजनीतिक अधिकारका निम्ति प्रयत्न भएको थियो । समयान्तरमा आज पनि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेका प्रमुख दलहरूले बहुदलियता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको माग गर्दै आन्दोलनको अगुवाइ गरे । देशको त्यस्तै निस्सासिँदो परिवेशमा मानवअधिकारको सुस्पष्ट, आधुनिक र वैज्ञानिक अवधारणाका साथ ०४१ साल साउनमा बद्रीप्रसाद खतिवडाजस्ता राजनीतिक व्यक्तित्वको संयोजकत्वमा मानवअधिकार संरक्षण मञ्चको स्थापना भएको थियो । सुरुवातमा राजबन्दी रिहाइको अभियान सञ्चालन गर्ने त्यो संस्थाले संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी गरिएको मानवअधिकारहरूको घोषणापत्रलाई नेपाली जनतामाझ परिचित गराउने उद्देश्य अघि सारेको थियो । वामपन्थीहरूले त्यस मञ्चमार्फत मानवअधिकारको नारा चर्काउन थालेको करिब अढाई वर्षपछि पञ्चायत कालमै हृषीकेश शाहजस्ता अर्का राजनीतिक प्राज्ञिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा नेपाल मानवअधिकार संगठनको निर्माण भयो। पहिलो संस्था वामपन्थी शक्ति, अझ तत्कालीन नेकपा (माले) को राजनीतिक पहलको उपज थियो भने ०४३ मंसिरमा स्थापित दोस्रो संस्थाले कुनै राजनीतिक दल विशेषसँग असम्बद्ध र लाभ निरपेक्ष रहने गरी जनताका मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा जोड दिने उद्देश्य तय गरेको थियो । समयक्रममा नेपाल मानवअधिकार संगठन नेपाली कांग्रेससँग निकट हुँदै गयो । वस्तुतः पञ्चायत कालमा मानवअधिकारका नारा बृहत् राजनीतिक आन्दोलनका सहायक थिए । मानवअधिकारका पहल निरंकुशताविरोधी आन्दोलनका उपक्रम थिए ।
पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको ०४६ सालको निर्णायक जनआन्दोलनमा मानवअधिकारका नाममा भएका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पहल निकै प्रभावकारी भए । आन्दोलनको सफलतामा त्यस्ता पहलको विशेष महत्व थियो । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै नेपालमा मानवअधिकार अभियान विशिष्ट पहिचानसाथ स्थापित हुन गयो । मानवअधिकार अवस्थाको निरन्तर निगरानी र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापनाका लागि गरेको सक्रिय पहलका कारण नेपालको मानवअधिकार अभियानले पहिचान बनाउँदै गयो । तर ०६२÷६३ को आन्दोनलनको सफलता र बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् त्यो अभियान अल्मलिएको देखिन्छ भने मानवअधिकार आयोग पनि प्रभावहीन हुँदै गएको धारणा व्याप्त छ । यस्तो परिवेशमा नेपालको विद्यमान संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्दै मानवअधिकारको विमर्शलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको दायरा बलियो ढंगले स्थापित गर्न खोजेको छ । मानवअधिकारले बोल्ने, लेख्ने वा विरोध गर्ने पक्षलाई मात्र होइन, आर्थिक रूपान्तरण, समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने संविधानको मार्गदर्शनसँग यो निर्वाचन अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको बाटो यही निर्वाचनको सफलतासँगै खुल्दै छ भने संविधानका मार्गदर्शनको भविष्य पनि यसैसँग जोडिएको छ ।
जसरी अन्तर्वैयक्तिक वा व्यक्ति–व्यक्तिबीचको संवाद वाणी वा शब्दबाट मात्र हुँदैन, त्यसैगरी सार्वजनिक वा राजनीतिक संवादमा पनि मौनताको विशेष महत्व हुन्छ । मौन अवधि छ, तर परिवेशले संवादलाई अघि बढाइरहेको छ । समाचार वा समाचारजन्य सामग्री राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका सम्बन्धमा हुनै पर्दैन, दल वा उम्मेदवारहरूले बोलिरहनै पर्दैन । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न आतुर मतदाताको घटनाक्रम, स्मृति, इतिहास र आफ्नै दृष्टिकोण र बुझाइका आधारमा मतका आकांक्षीहरूसँग मौन संवाद कायम छ । मतका आकांक्षीहरूले मौन रहेरै आफ्ना काम वा क्रियाकलाप अनि दृष्टिकोणबाटै सन्देश प्रवाहित गरेका छन् । भोलिको मतदानपछि जनताको सन्देश मतपरिणामका रूपमा जारी हुनेछ । राजनीतिक संवादको यही प्रक्रियाले नेपाली लोकतन्त्रलाई डो¥याउँदै लैजानेछ ।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७४ ०३:४३ बुधबार