काठमाडौं- सशस्त्र द्वन्द्वकालको सबैभन्दा ‘दुभाग्र्यपूर्ण घटना’ का रुपमा परिचित चितवनस्थित बाँदरमुढे घटनालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।
चितवन–३ बाट उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पक्षमा सो घटनाका केही पीडितले प्रदर्शन गरेलगत्तै त्यसको अर्को पक्षले भने सो प्रदर्शन प्रलोभनमा पारेर गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि घटनाप्रति चासो व्यक्त गरेको छ । यस्तै द्वन्द्वपीडितको साझा सञ्जाल द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पनि पीडितलाई फकाउन र नतर्साउन अपिल गरेको छ ।
बाँदरमुढे घटनाका केही पीडित पक्षधरले मंसिर १७ गते दाहालका पक्षमा  प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसलगत्तै बाँदरमुढे घटना पीडित समितिले विज्ञप्ति जारी गरेर असहमति प्रकट गरेको छ । ‘पीडितको ज्यानको सुरक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम दोषीमाथि कारबाही र घटना स्थलमा ऐतिहासिक संग्रहालय र घाइते तथा मृतकहरुको परिवारका लागि परिपूरणको व्यवस्था गरियोस्’, अध्यक्ष मुक्तिनाथ न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
घटनाका पीडितलाई अन्याय र दबाबमा पार्दै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले मंसिर ८ गते माडी नगरपालिकाको कार्यालयमा घटनाका केही पीडितलाई बोलाई मिलोमतो गरेको आरोप समितिले लगाएको छ । ‘त्यसको जानकारी समितिका पदाधिकारीलाई छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायमैत्री वातावरण गराउन नसकेका दाहालले चुनावको मुखैमा आमजनतामा भोटका निम्ति केही व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी गरेको उक्त सहमतिको घोर निन्दा गर्दछौं ।’
माओवादी केन्द्र र चारजना पीडितबीच भएको सहमतिप्रति सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘आयोगले प्रदेश स्तरमा आफ्नो मुकाम खडा गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन बढाइरहेको सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक दलका तर्फबाट भएको यस किसिमको लिखित प्रतिबद्धताले आयोगको कामकारबाही प्रभावित हुने हँुदा यस्तो घटनाप्रति आयोग खेद व्यक्त गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ, ‘साथै, आगमी दिनमा आयोगको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि किसिमको गतिविधि नगर्न–नगराउन सम्बन्धित सबै पक्षसँग र पीडितको सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग आयोग आग्रह गर्दछ ।’  
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा  मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस घटनामा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक मेलमिलाप र सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्तिको वातावरण निर्माण गर्न, घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न, घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न आयोग गठन भएको हो ।  
‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनअनुसार गठन भएको हो, ऐनद्वारा प्रदत्त आयोगको उल्लिखित क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गर्दै भएको उपरोक्त लिखित प्रतिबद्धताले आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिनुका साथै पीडितको आयोगप्रतिको विश्वास र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा समेत गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ,’ आयोगले भनेको छ । आयोगले यसबारे मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आपत्ति जनाउने भएको छ ।
‘जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुनी कारबाही भनेको सम्झौता र खरिदबिक्रीको विषय होइन,’ आयोग सदस्य माधवी भट्टले नागरिकसँग भनिन्, ‘यो प्रचण्डको निजी विषय मात्रै होइन, माओवादीको मात्रै पनि विषय होइन, समग्र कानुनको विषय हो र न्याय दिने विषय हो ।’

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७४ ०२:३९ मंगलबार