प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन दोस्रो चरणको संघारमा राजनीतिक मूल्य विघटनको घटना चिन्ताजनक रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । अदालतबाट जेल सजाय तोकिएका व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रभाव पार्न खुलेआम चलखेल गर्न सक्ने अवस्था आउनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । यस्ता व्यक्तिले समर्थन गर्दा उम्मेदवारलाई समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । कुनै पनि अपराधमा जेलमा रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक सक्रियताको अधिकार हुँदैन । राजनीतिक कारणले थुनामा रहेको व्यक्तिको हकमा भने यस्तो हुँदैनथ्यो । त्यस्ता व्यक्तिको स्वतन्त्रताका निम्ति आवाजसमेत उठ्न सक्ने थियो । ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिले यो वा त्यो उम्मेदवारको विजयका निम्ति भन्दै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको उपयोग गरी मत माग्न सक्ने अवस्था आउनु आफैंमा अनौठो हो । सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग पु¥याउने जेल प्रशासनको भूमिकासमेत यहाँ सन्देहास्पद देखिएको छ । खुला रूपमा सामाजिक गतिविधिमा रहेका व्यक्तिले त कुनै एकको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दा अनौठो मानिन्छ । त्यस्तो ठाउँमा एउटा आपराधिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई यस किसिमको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । कुनै बेला राजनीति भनेको नियम, नैतिकताजस्ता आधारभूत पक्षसँग जोडिएको विषय मानिने गरेको हो । अनैतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई राजनीतिसँग जोडिने अधिकार पनि हुन्न । यस्ता व्यक्ति जोडिनासाथ राजनीतिको पवित्रतासमेत नरहने अवस्था हुन्छ ।
अचेल राजनीतिमा जे जसो गरे पनि स्वाभाविक हुन्छ भन्ने परिपाटी विकास भएको छ । धनुषा क्षेत्र नं. ३ मा नेपाली राजनीतिका दुई हस्ती विमलेन्द्र निधि र राजेन्द्र महतो चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत महŒवसाथ हेरिएको छ । यस्तो बेलामा डिल्लीबजार कारागारमा रहेका सञ्जय साह ‘टक्ला’ लाई सिरहाको कारागारमा सारिएको मात्र छैन सिरहा कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका तिनै ‘टक्ला’ को प्रवेशलाई समेत सामान्य घटनाका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति विकास हुन थालेको देखिएको छ । जुन आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । उनले मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी रेडियोबाट अन्तर्वार्ता मात्र दिएका छैनन्, कैदी कोठामा बसेर परिणाम परिवर्तन गर्ने कसरतमा समेत छन् । यस्ता गतिविधि गर्न कारागार प्रशासनले कसरी दियो ? के सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही हुँदैन ? कारबाही नहुन पनि सक्छ, किनभने उनीमाथि राजनीतिक आशीर्वाद छ । वास्तवमा पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक प्रभाव भएपछि जस्तोसुकै गैरकानुनी काम गर्नु पनि स्वाभाविक हुन थालेको छ । यो किन पनि सम्भव भयो भने राजनीतिले राज्यका प्रमुख अंगलाई प्रभावित गरेको छ । महŒवपूर्ण संवैधानिक अंगका साथै अदालतलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा आएको छ । त्यो क्षमताले बिस्तारै राजनीतिमा विकृति बढाउँदै लगेको छ । कुनै पनि गलत कामका लागि सजाय नहुने अवस्था सिर्जना भएपछि दलका नेताको मनोबल पनि बढेको छ । दलहरूसँग पैसा बढी हुने, प्रभाव पनि बढी हुने र कुनै पनि गैरकानुनी काम गरेबापत सजाय नहुने भएपछि स्थिति भयावह हुन गएको छ ।
जनआन्दोलन २०६२÷०६३ यता प्रमुख दलहरू निकै शक्तिशाली भएका छन् । उनीहरूले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दै संवैधानिक अंगहरूमा आफू अनुकूलका मानिसलाई पु¥याएका छन् । अदालतदेखि निर्वाचन आयोगसम्म आफ्नो सेटिङमा राख्न सकेपछि नेताहरूलाई अयभदान मिल्नै नै भयो । कतिसम्म भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आफ्नी बुहारी प्रमिलाकुमारीलाई माओवादी केन्द्रको तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा राख्न लगाएका छन् । भलै उनले आफ्ना छोराबुहारी छुट्टिएर बसेको बताएका छन् । तर, उनले पदीय हिसाबले स्वार्थको बेमेल छ भन्ने बुझेर समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । प्रमुख संवैधानिक निकायमा आफ्ना मानिसलाई राख्ने वा तिनलाई कुनै न कुनै रूपमा खुसी पारेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने सिन्डिकेट प्रणाली मुलुकमा हाबी भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत र अन्य निकाय कतैबाट पनि डर मान्नु नपर्ने भएपछि वस्तुतः पद्धति भ्रष्ट हुँदै जान्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थाले मात्र सम्पुष्ट हुन्छ । तर, हामीकहाँ सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थाका ठाउँमा ‘मिलेर खाऊँ भाले’ को स्थिति बनेको छ । सन्तुलन र नियन्त्रण मात्र होइन, विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय पद्धतिसमेत सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । आशा गरौं, निर्वाचनपछि यी बिग्रिएका अवस्थामा सुधार आउनेछ । अन्यथा, राजनीतिमा भएको मूल्य विघटनले नै हाम्रो पद्धतिलाई खानेछ ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७४ ०३:२१ सोमबार