काठमाडौं – सरकारले उपभोक्ताको हितका लागि बजार अनुगमन गर्न वार्षिक दुई करोड रुपैयाभँन्दा बढी विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर अनुगमन गर्ने निकायले उपत्यकामा मात्रै ‘अनुगमन’ सीमित गर्दा राजमार्ग क्षेत्र र राजधानी बाहिरका सहरमा उपभोक्ता सहजै ठगिने गरेको पाइएको छ। 

उपत्यकामा पनि दैनिक हुने बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा नाम मात्रैको बजार अनुगमन हुने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्ने गरेको बजार अनुगमन सशक्त हुन सकेको छैन । बजारमा तरकारीको मूल्य अकासिँदा समेत विभागको अनुगमनले प्रभावकारी सन्देश दिन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्।

केही महिनाअघि दरबारमार्ग क्षेत्रमा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल आफैंले ब्रान्डेड पसलमा छापा हानेका थिए । तर यो दरबारमार्ग क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएको सो क्षेत्रका व्यवसायी मनोज श्रेष्ठ बताउँछन् । मन्त्रीको ‘इन्ट्रेस्ट’मा बजार अनुगमन हुने भएको उनको आरोप थियो। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमन शीर्षकमा करिब दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विभागले उपत्यकाबाहिर बजार अनुगमनका लागि एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछ । तर विभागले उक्त रकमको ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्नका लागि समेत प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउन सकेको हुँदैन । गत वर्षको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने बजारमा सचेतना कार्यक्रमको नाममा गोष्ठी मात्रै गरेको पाइएको छ । विभागका लेखा अधिकृत रामप्रसाद लुइँटेलले उपत्यकाबाहिर अनुगमनमा कति खर्च भयो भन्ने प्रस्ट तथ्यांक समेत नहुने गरेको नागरिकलाई जानकारी दिए। 

उपत्यकाबाहिर बजार अनुगमन तथा कार्यक्रम गर्दा कर्मचारीलाई सुविधा र भत्ता बाँड्ने काम मात्रै हुने गरेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चले जनाएको छ । उपत्यकाबाहिरको अनुगमनमा महानिर्देशक, एकजना निर्देशक, दुईजना अधिकृत, दुईजना सुब्बा र एक कार्यालय सहयोगी जान पाउने व्यवस्था भए पनि आफूखुसी जाने गरेको विभागकै एक कर्मचारीले बताए। 

यस्तै, विभागले उपत्यकाबाहिर १० वटा केन्द्र बनाएर सीप विकास तथा जनचेतनामूलक तालिम तथा गोष्ठी गर्न २१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याए पनि के कति काम गर्ने भन्ने अहिलेसम्म कुनै टुंगो नलागेको विभागकै कर्मचारी बताउँछन् । 
यसरी एक ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गर्दा दुई लाख बजेट खर्च गर्ने पाउने व्यवस्था छ । तर, विभागको तथ्यांकमा कहाँ कति खर्च भयो भन्ने जानकारी समेत हुँदैन।  

आपूर्ति मन्त्रालयका बजार अनुगमन शाखाका शाखा अधिकृत गोविन्द लुइँटेलले विभागको अनुगमन औपचारिकता मात्रै भएको बताए । औषधि व्यवस्था विभाग, नापतौल विभागले पनि आफ्नो विभाग अनुसारको काम गर्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो । सडक विभागले अनुगमन कहाँ, कति गर्छ भन्ने मन्त्रालयलाई जानकारी समेत नहुने उनको भनाइ छ । 
अनुगमनको नाममा बजेट सकाउन मात्रै जिल्ला दौडाहा हुने गरेको उनको भनाइ छ । बजार अनुगमनका लागि भन्दै सात दिनको ‘टिओ’ फर्म स्वीकृत गरेर तीन दिनभित्र नै  अनुगमनबाट फर्किने गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लुइँटेलले बताए। 

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्दै नयाँ ढंगबाट बजारलाई चुस्त राख्ने योजना रहेको बताए । उनले भने, ‘काम बजार अनुगमन नै हो । अलि फरक ढंगले गर्ने योजना मेरो पनि छ । तर, आवश्यक नीति, नियम नहुँदा प्राविधिक समस्या भएकाले पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।’ 

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७४ ०७:०७ आइतबार