काठमाडौं – बाढीबाट भएको क्षति पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न प्रमुख विकास साझेदार तथा दातृ निकायहरु सकारात्मक देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा शुक्रबार आयोजित विकास साझेदार संस्था तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिसँगको उच्चस्तरीय छलफलमा सहभागीहरुले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । आयोगले हालै तयार पारेको ‘बाढीपछिको पुनस्र्थापना आवश्यकता आंकलन’ प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन दातासँगको छलफल आयोजना गरेको हो।

‘कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पुनस्र्थापना आवश्यकता आंकलनबारे जानकारी गराउनु थियो,’ आयोगका कार्यक्रम निर्देशक एवं सूचना अधिकारी शिवरञ्जन पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘बाढीबाट विभिन्न क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक क्षेत्रगत बजेटबारे जानकारी गराएका छौं । सहभागी सबैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।’ शुक्रबारको छलफलमा सहयोगका लागि अनुरोध भने नगरेको उनले बताए । सरकारले अनुरोध गरे सहयोगका लागि उनीहरु तत्पर हुने देखिएको उनको भनाइ छ।

आयोगका उपाध्यक्ष स्वार्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक तथा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का आवासीय प्रतिनिधि भलेरिया जुलिएन्ड, विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख क्युमियाओ फानलगायत अन्य दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उपसचिवलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरु छलफलमा सहभागी थिए।

बाढीपछिको पुनस्र्थाना आंकलन प्रतिवेदन तयारीमा युएनडिपी र विश्व बैंकले प्राविधिक सहयोग गरेका थिए । ‘हामीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छौं । सरकार आफैंले बजेट व्यवस्थापन गरेर पुनर्निर्माण गर्ने वा दाताबाट सहयोग जुटाउने भन्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ,’ उनले भने। 

यसअघि पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन आयोगले डिसेम्बर पहिलो साता दाता सम्मेलन गर्ने बताइएको थियो । तर, बाढी पुनस्र्थापनाको लागि आवश्यक बजेट ठूलो नभएकाले दातालाई गुहार्नुपर्ने अवस्था नरहेको आयोगकै एक अधिकारीले बताएका थिए । आयोगका सूचना अधिकारी पौडेलले दाता सम्मेलनको तयारी नभएको बताए । ‘दाताबाट सहयोग जुटाउनु परे अब अर्थ मन्त्रालयले नै गर्छ,’ उनले भने।

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना गठन गरी बाढी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिइसकेको छ।

यस्तो छ प्रतिवेदन
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ६१ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको पुनस्र्थापनाका लागि करिब ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आवश्यक हुने देखिएको छ । निजी आवासतर्फ सबैभन्दा बढी करिब ४० अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता आंकलन गरिएको छ। 

प्रतिवेदनमा बाढीबाट क्षति भएका विभिन्न नौ क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । जसमा सामाजिक क्षेत्रतर्फ आवास, स्वास्थ्य र शिक्षा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कृषि, पशुपंक्षी र सिँचाइ तथा पूर्वाधारतर्फ यातायात, खानेपानी र ऊर्जामा भएको क्षति मूल्यांकन गरिएको छ।

बाढीका कारण निजी आवासमा सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । सिँचाइमा १७ अर्ब ५० करोड, पशुपक्षीमा १० अर्ब ७ करोड, कृषिमा ७ अर्ब २ करोड, यातायातमा दुई अर्ब नौ करोड र शिक्षामा एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँको क्षति मूल्यांकन गरिएको छ।

गत साउन–भदौमा आएको बाढीले ३५ जिल्ला प्रभावित बनाएको थियो । बाढीबाट अति प्रभावित १८ जिल्लामा एक सय ३४ जनाको ज्यान गएको थियो । करिब १७ लाख जनसंख्या बाढी प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा छ । प्रभावित क्षेत्रमा ४१ हजार घर पूर्णरुपमा क्षति भएका छन् । एक लाख ५० हजार घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । बाढीबाट क्षति पुगेको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनमा पुनर्निर्माणका लागि सुझावसमेत समेटिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि तीन वर्षको अवधिमा तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालका लागि पुनस्र्थापना रणनीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ। 

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७४ ०६:२२ आइतबार