काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नेपालमा उडान गरिरहेका दुई दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई मंसिर मसान्तभित्र बक्यौता चुक्ता गर्न ताकेता गरेको छ।
विमानस्थल व्यवस्थापनले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनी र विभिन्न फर्म/व्यवसाय सञ्चालन गरेका र गरिरहेका सञ्चालकलाई बक्यौता चुक्ता गर्न मंसिर मसान्तसम्मको म्याद दिएको हो । विमानस्थलले २०७४ असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब ४७ करोड ३९ लाख ६५ हजार २ सय ७ रुपैयाँ शुल्क उठाउन बाँकी छ।
काठमाडौं उडान गरिरहेका दुई दर्जन वायुसेवा कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थललाई करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ नतिरेको समाचार नागरिक दैनिकले मंसिर ७ गते प्रकाशित गरेको थियो । बक्यौताबारे छानबिन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको निर्देशनपछि विमानस्थल व्यवस्थापनले बक्यौता उठाउन सूचना जारी गरेको हो।
‘हामीले तीन दिनभित्र बक्यौताको पूर्णविवरण पठाउन निर्देशन दिए पनि विमानस्थल व्यवस्थापनले उपलब्ध गराएन,’ छानबिन समितिका संयोजक श्रेष्ठले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘अब हामी छानबिन प्रतिवेदन अर्को साताभित्र तयार गरिसक्छौं।’
त्रिभुवन विमानस्थलले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा ‘बक्यौता रकम २०७४ मंसिर मसान्तभित्र चुक्ता गरी हिसाब राफसाफ÷मिलान गर्न र तोकिएको म्यादभित्र चुक्ता गरी हिसाब राफसाफ नगरे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ को नियम ३० अनुसार असुलउपर गरिने’ उल्लेख छ।
‘विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७’ को नियम ३० मा ‘कुनै पनि वायुसेवा वा अन्य कम्पनीबाट ६० दिनभित्र बक्यौता शुल्क उठेन भने सम्बद्ध वायुसेवाको उडानमा रोक लगाउन र अन्य कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्नसक्ने अधिकार विमानस्थल प्रमुखलाई हुने’ उल्लेख छ । यही नियमावलीको नियम २९ मा भने ‘विमानस्थलमा तोकिएको शुल्क उठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित विमानस्थल प्रमुखको हुने’ उल्लेख छ।
‘सबै वायुसेवाले मंसिर मसान्तभित्र बक्यौता चुक्ता गरे भने हाम्रो अनुमानमा उनीहरूको बक्यौता १ अर्ब रुपैयाँबराबर रहने छ,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘वायुसेवाले बक्यौता छैन भन्नुको तुक छैन । सबैले विमानस्थललाई राम्रै परिमाणमा बक्यौता चुक्ता गर्न बाँकी छ।’
नागरिकमा बक्यौता सम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएको दुई दिनपछि यहाँ उडान गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको प्रतिनिधि संस्था ‘बोर्ड अफ एयरलाइन रिप्रेजेन्टेटिभ इन नेपाल’ (बार्न) ले ‘आफूहरूको कुनै बक्यौता बाँकी नरहेको र समाचारलाई ‘फेक न्युज’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
समाचार प्रकाशित भएकै दिन ‘हाम्रो बक्यौता छैन’ भन्दै नागरिकसँग प्रतिक्रिया जनाएका थिए । नागरिकले २०७४ असार मसान्तसम्म कति बक्यौता थियो र कति चुक्ता भएको थियो त्यसबारे कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । तर, उनीहरू कागजात उपलब्ध गराउनुको सट्टा समाचारमा आपत्ति जनाउनमा मात्रै सीमित रहे र बिहीबारसम्ममा कसैले पनि कागजात उपलब्ध गराएका छैनन्।
तर, बार्नले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘हामी आफ्ना सबै सदस्य वायुसेवालाई नेपाल सरकारका सम्बद्ध सबै निकायलाई ऐन–नियमअनुसार तोकिएको समयमै सबै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्दछौं’ भन्ने उल्लेख छ।
लामो समयदेखि विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्याय र उनको ‘टिम’ ले ठूलो परिमाणको बक्यौता उठाउन ताकेता नगरेपछि मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय तथा त्रिभुवन विमानस्थलको प्रमुख सञ्चालक निकाय प्राधिकरणले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिले काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले छानबिन समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समय दिएको छ।
वायुसेवा कम्पनीले यात्रुसँग उठाएको सेवा शुल्कसँगै उनीहरूले विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने विमानस्थल विकास शुल्क, अवतरण (ल्यान्डिङ) र विसान (पार्किङ) शुल्क, हवाई परिवहन (सञ्चार परिवहन उपकरण प्रयोग) शुल्क, सुरक्षा शुल्क, कोठा काउन्टर शुल्कलगायत गत असार मसान्तसम्मको नतिरेका हुन्।
जबकि तिनै वायुसेवा कम्पनीहरूले नेपालमा उडान गरेर वार्षिक झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ आफ्ना देश लैजाने गरेका छन् । नेपालको उड्डयन बजार करिब १ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगिसकेको छ । यसमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको हिस्सा करिब १० प्रतिशतहाराहारी छ।
साढे दुई वर्षदेखि त्रिभुवन विमानस्थल प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका उपाध्यायले ‘विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७’ र ‘आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५७’ लाई पूरै लत्याएका कारण उक्त परिमाण बराबको रकम नउठेको हो । जति रकम उठ्न बाँकी छ, त्यसमध्ये थोरै हिस्सामात्र उपाध्याय विमानस्थल प्रमुख हुनुभन्दा अगाडिको र ठूलो हिस्सा उनले जिम्मेवारी लिएपछिको भएको तथा यसमा उपाध्यायसहित विमानस्थलको अर्थ महाशाखा, राजस्व शाखामा कार्यरत सबै कर्मचारीको मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७४ ०७:०९ शुक्रबार