संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको वैधानिक प्राणप्रतिष्ठा सम्पन्न हुने क्रममा छ । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य संरचनाको गठनका लागि आयोजना गरिएको पहिलो आम निर्वाचनको पहिलो चरण सामान्यतः निर्विघ्न भन्न सकिने गरी पूरा भएको छ भने आगामी २१ गते हुने दोस्रो चरणको मतदानका लागि पनि निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट गरिनुपर्ने सबैखाले तयारी पूरा भएका छन् । देशमा संघीय प्रणाली अन्तर्गतका संघीय र प्रादेशिक संसद्हरूका लागि भइरहेको आम निर्वाचनरूपी यो ऐतिहासिक राजनीतिक अनुष्ठान सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन नदिन असामाजिक तत्वहरूबाट नकारात्मक चलखेल नै नभएको भने होइन । देशमा अल्पसंख्यामा मौजूद उग्र वाम र दक्षिणपन्थी तत्वहरूले ठाउँ ठाउँमा निम्छराखाले बम विस्फोट गराएर त्रासको वातावरण उत्पन्न गर्न खोजेका हुन् तर तिनीहरूको त्यो प्रयासले चुनाव नै बिथोलिने अथवा धेरै ठाउँमा दोहो¥याएर मतदान गराउनुपर्ने अवस्था आएन । चुनाव भाँड्न खोज्नेहरूको दुष्प्रयासलाई वर्तमान चुनावी सरकारले जुन दृढ अठोट र सक्रियतासाथ निरस्त गरायो, त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्छ।

पहिलो चरणमा भएको शान्त, निष्पक्ष र धाँधलीरहित मतदानको आलोकमा हेर्दा दोस्रो चरणको मतदानका अवसरमा पनि चुनाव भाँडिने हदसम्मका कुनै अप्रिय घटना हुनेछैनन् र देशले जनादेशबाट नै विधिवत् रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवतार लिनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । आम चुनाव विघ्नरहित ढंगमा सम्पन्न भएपछि यसको श्रेय मूल रूपमा नयाँ संविधानप्रति निष्ठावान् नेपाली जनताले त पाउनेछन् नै साथै, यो संविधान जारी गराउनमा कष्टकर भूमिका निर्वाह गरेको तथा अहिले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि राजनीतिक प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धि हुनेछ । संविधान निर्माणदेखि यसको कार्यान्वयन गराउन सक्रिय सहभागिता जनाउँदै र यो आम चुनाव सम्पन्न गर्ने क्रममा सबै प्रकारका नैतिक भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरू तिनमध्ये पनि विशेष गरी केही समय पहिले बनेको वाम गठबन्धनका नेताद्वय नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका साझेदार नेकपा माके अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल साधुवादका पात्र हुनेछन्।
संघीय संरचनाका लागि भइरहेको आम निर्वाचनका सन्दर्भमा तराई मधेसका केही वास्तविक र कतिपय काल्पनिक, दवै खालका मुद्दाहरूलाई एकोहोरो उछालेर आफ्नो महत्वाकांक्षाको रोटी सेकिरहेका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको भूमिकालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने पंक्तिकारको ठहर छ । मधेस आन्दोलनको राप र तापले उत्तप्त, उत्साहित अनि अप्ठ्यारो ठाउँमा हलो अड्काएर गोरु चुट्नु नै बुद्धिमानी हो भन्ने ठानेर सहमति र सहकार्यका हरेक प्रयत्नहरूमा भाँजो हाल्दै आएको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको जोडीले समेत यस पटक अर्थहीन अडियलपना त्यागेर विसं २०५६ सालपछि देशमा हुन लागेको संघीय प्रणाली अन्तर्गतको संसदीय आम निर्वाचनमा निःसर्त भाग लिने निर्णय ग¥यो । त्यति मात्र होइन, यसै चुनावलाई दृष्टिगत गरी मधेस राजनीतिका नाममा स–साना दलरूपी दोकान चलाएर बसेका तराईमा सक्रिय रहेकामध्ये ६ वटा दलले आपसमा एकता गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नामक दलको निर्माण पनि गरे जसलाई नीति र मुद्दाका आधारमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने दिशामा उठेको एउटा अर्थपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ । हुन त राजपाको गठनका क्रममा मधेस आन्दोलनका बेलामा उभारमा आएका नेताहरूमध्ये सर्वाधिक प्रभावशाली मानिने पुरानो फोरम नेपालका प्रमुख र हाल संघीय समाजवादी दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समेट्न सकेको छैन, तर, राजपाको निर्माणले मधेसका मुद्दाहरूको वास्तविक पहिचान र तिनलाई राष्ट्रिय मुद्दामा परिणत गर्ने दिशामा ठोस योगदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिने हुनाले त्यस दलले सही पहलकदमी गरेका खण्डमा ढिलो÷चाँडो उपेन्द्र यादवले मुद्दाका आधारमा राजपासँग सहकार्य गर्न बाध्य हुनेछन् भन्नु अत्युक्ति हुँदैन। 

मधेस आन्दोलनबाट व्युत्पन्न र अहिले नयाँ नाम र स्वरूपमा आएका दलहरूले आसन्न आम चुनावमा सक्रिय सहभागिता गरेर देशको राजनीतिक क्षितिजमा फैलिएको अन्यौलको तुवाँलोलाई हटाउन जुन योगदान गरेका छन् त्यो प्रशंसनीय छ । मधेस आन्दोलन र त्यसको उपोत्पादनका रूपमा भारतले हाम्रो देशका विरुद्ध लगाएको लामो अवधिको आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाली जनमानसमा पारेको चोटको दंश कम गर्न मधेसकेन्द्रित दलहरूको वर्तमान सकारात्मकताले निश्चय नै मद्दत गर्नेछ । समयको फेरले गर्दा भनौँ कि परिस्थितिको आदेशले गर्दा भनौँ, मधेसका स्वयम्भू मसिहाहरू विखण्डनमुखी चर्का नाराले मात्र आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगिइरहन सक्दैन, एक न एक दिन जनताका माझ गएर उनीहरूका वास्तविक अजेन्डासहितको राजनीति गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने चरम सत्यसँग मुखातिब भएका छन् । सत्यसँगको त्यस सक्षात्कारले उनीहरूलाई आसन्न आम निर्वाचनमा भाग लिन उत्प्रेरित त ग¥यो नै, साथै मधेसकेन्द्रित राजनीतिको सानो घेराबाट बाहिर निस्केर राष्ट्रिय फलकसम्म फैलिनुपर्ने आवश्यकता बोध समेत गरायो । महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा भएको राजपाको गठन र उपेन्द्र यादवको फोरमले अशोक राईहरूको संघीय समाजवादी दलसँग गरेको हातेमालोका पछाडि व्यावहारिक राजनीतिको त्यही निर्देशले काम गरेको छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन।

आम निर्वाचनमा भाग लिने क्रममा अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्नेदेखि उम्मेदवारी दिने बेलासम्म पहिलेका मधेसकेन्द्रित दलका कतिपय नेताहरूले जुन हदसम्मको आत्मकेन्द्रित चिन्तन र व्यवहार देखाए त्यो भने अशोभनीय मात्र होइन, अराजनीतिक पनि थियो । मधेस आन्दोलनका बेलामा ठूलाठूला कुरा गर्दै त्यहीँ उभारमा आएका दलहरूका महत्वपूर्ण पदमा बसेका कतिपय नेताहरू लाजै नमानी अरू दलमा प्रवेश गर्न पुगे त्यो पनि आसन्न निर्वाचनमा नयाँ दलबाट उमेदवारीको टिकट पाउने गरी । उमेदवारी मनोनयनको संघारमा दलबदल गर्ने चलन हाम्रो जस्तो, राजनीतिलाई शुभलाभको व्यापार मात्र ठानिने देशमा कुनै नौलो विषय त होइन तर जसले आफूलाई सदैव मधेसका जनताको मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गरेर आन्दोलनको राप र ताप चर्को भएका बेलामा वर्चश्व कायम गरेका थिए र ठूल्ठूला पद हासिल गरेका थिए, तिनै व्यक्तिहरूले कुनै हिसाबले पनि मतो नमिल्ने एमाले जस्तो पार्टीमा प्रवेश गरेर त्यसको टिकटमा चुनाव लड्नु भनेको चाहिँ शर्मको सबै घेरालाई भत्काउनु हो । यसबाहेक, नीति, सिद्धान्त, इतिहास सबै हिसाबले सबैभन्दा निकट रहेको नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएपछि चुनावमा तालमेल गर्न आह्वान गर्दा मधेसका नेताहरूले जुन अहंकारको प्रदर्शन गरेर आफूले पाउनै नसक्ने स्थान पाउनुपर्ने जिकिर गरे त्यसले ती नेताहरूको आत्मकेन्द्रित गलत सोच नै उदांगो पारेको छ । ती नेताहरूको बालोचित हठका कारण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बीच गठिलो चुनावी तालमेल हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसले भने महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवविरुद्ध आफ्ना उम्मेदवार नउठाएर सदासय प्रकट गरेको छ ।

अन्त्यमा, राजपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रको प्रसंग । त्यसमा मधेसलाई एउटा छुट्टै राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गरेर त्यसका नेताहरूले आफूलाई फेरि एकपल्ट राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारसँग जोडिएका सहअस्तित्ववादी राजनीतिक शक्ति नभएर विखण्डन र विग्रहका गुमास्ता मात्र भएको साबित गरेका छन् । मधेसलाई अलग राष्ट्रका रूपमा हेर्ने विषय विसं २०६३ मा सुरु भएको मधेस आन्दोलनले लिएको नितान्त गलत नजरबाट उठेको थियो जसलाई निरन्तरता दिन खोजेर मधेसका नेताहरूले आफूलाई अलग मधेस राज्यको माग गरिरहेका सीके राउतको निकट पु¥याएका छन् । सोही घोषणापत्रमा राजपाले मधेसका विवाह गर्न लागेका कन्याहरूलाई आधा तोला सुनको मंगलसूत्र दिने र राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा परेर खति हुने व्यक्तिका परिवारलाई ५० लाख क्षतिपूर्ति दिलाउने जस्ता राष्ट्रको प्रचलित कानुन र सामाजिक मर्यादा विपरीत जाने घृणित वचनबद्धता सार्वजनिक गरेर त्यस दलका नेताहरूलाई निर्वस्त्र पारेको छ ।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७४ ०३:४७ शुक्रबार