काठमाडौं- मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने अखाद्य, दूषित उत्पादन उपभोक्तालाई बेच्ने बहुराष्ट्रिय र स्थानीय गरी दर्जनौं कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। बजार अनुगमनको क्रममा उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन खाद्य, पेय पदार्थ, दुग्धजन्य वस्तु, मिठाइ बेच्ने कम्पनीविरुद्ध खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

विभागले प्रशोधित दूध, पानी, सोयबिन तेल, खाना, मिठाइ, मिरिन्डा, चिया, चाउचाउ, विस्कुट, दालमोठ, भुजिया, काजु, स्लाइस्ड बे्रड, बेसन, पनिर, रहर दाल, अचार उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेको छ।

बजार अनुगमनको क्रममा कमसल गुणस्तर भेटिएपछि ल्याब परीक्षण गर्दा दूषित प्रमाणित वस्तु उत्पादक कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले बताए। 'प्रयोगशालामा अनुसन्धानपछि फोहर किटाणुसहित स्वास्थ्यमा असर गर्ने देखियो,' वस्तीले भने, 'हामीले दण्डित गर्न नमिल्ने भएकोले सम्बन्धित निकायमा पठाएका छौं।'

एक वर्षको अवधिमा विभागले दूध र दुग्धजन्य वस्तु बेच्ने दुग्ध विकास संस्थान, मिरिन्डा उत्पादन गर्ने बरुण बेभरेज, नाङ्लो बेकरी, अक्वा मिनरल प्रालि, नेबिको प्रालि, पुष्प डेरी फर्म, सनराइज बेभरेज, युनिक चिया उद्योग, सञ्जिव तेल मिल, नेपाल डेरी, उपहार दालमोठ लगायत कम्पनीबाट उत्पादित खाद्यवस्तु दूषित भेटेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

उपभोक्तामाझ ख्याति कमाएको आँगन ब्रान्ड मिठाइमै कोलिफर्म भेटिएको थियो। मिठाइको नमूनामा १६ हजार कोलिफर्म भेटिएको थियो। कोलिफर्म मलमूत्रमा हुने हानिकारक जीवाणु हो। अत्यधिक कोलिफर्म भएका वस्तु उपभोग गर्न नहुने वस्तीले बताए। 'ल्याब परीक्षणमा हानिकारक भेटिएका उत्पादनविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेका हौं,' उनले भने।

वर्षभरिमा चार दर्जन उद्योगलाई मुद्दा दायर गरे पनि कारबाही कतिलाई भयो भन्ने रेकर्ड विभागसँग छैन। यसले आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसँग संयुक्त अनुगमनको क्रममा भेटिएका शंकास्पद उत्पादन ल्याएर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा दूषित प्रमाणित भएपछि मुद्दा चलाउने गरेको छ। 'हाम्रो काम खान उपयुक्त छ छैन भन्ने जानकारी दिएर मुद्दा दायर गर्ने हो,' उनले भने, 'अधिकारप्राप्त निकायले कारबाही गर्नुपर्‍यो।' के कति कम्पनी कारबाहीमा परे भन्नेमा विभाग पनि अनभिज्ञ छ।

मुद्दा दायर गरे पनि सम्बन्धित कम्पनीले प्रलोभन, मिलमतोमा उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्। उनका अनुसार यस्ता कसूरमा कैद सजायसम्मको व्यवस्था छ। पेय, खाद्य वस्तु मात्र नभएर तरकारी, फलफूल, खाद्य बाली उत्पादनमा प्रयोग भएको विषादीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने भए पनि यसको मापन, न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा समेत चासो दिइएको छैन। खाद्यान्न, तरकारीको नमुना संकलन गरेर विषादीको मात्रा मापन गरी खान योग्य छ/छैन सिफारिस गर्नुपर्ने निकायले परीक्षण गरेका छैनन्।

विषादी प्रयोगले क्यान्सरसम्मका गम्भीर रोग लाग्ने चिकित्सकले बताइरहँदा सरकारी अधिकारीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, कालोबजार तथा सामाजिक अपराध ऐन २०३२, खाद्य ऐन २०२३, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१७ मा बदमासी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै नियामक निकायले कडा कारबाही गरेका छैनन्। विभागले मुद्दा दायर गरे पनि कारबाही हुनेमा भने उपभोक्ता अधिकारकर्मी शंका व्यक्त गर्छन्। बजार अनुगमन र मुद्दा दायर औपचारिकतामा सीमिति हुने गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए। 'विभिन्न सेटिङ मिलाएर दोषी कम्पनीले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्,' उनले भने, 'कारबाही औपचारिकतामै सीमित छन्।'आपूर्ति व्यवस्था विभागले पनि गत आर्थिक वर्षभरि ४ हजार ६ सय १९ व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेकोमा ऐन, कानुन मिचेर उपभोक्ता ठग्ने ६ दर्जन व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गरेको थियो।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७३ ०४:५५ शुक्रबार