काठमाडौं –ऊर्जा मन्त्रालयले ४०० केभीको केरुङ–रसुवागढी–गल्छी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत निर्माण गर्नेगरी सहयोगका लागि चीनसमक्ष प्रस्ताव राख्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उक्त प्रसारण लाइन निर्माण प्राथमिकतामा पार्न सुझाव दिएको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जाले उक्त प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारसमक्ष पठाउन अर्थलाई आग्रह गरेको ऊर्जाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए। 

‘प्राधिकरणले तयार पारेर ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारका उक्त प्रसारण लाइन प्राथमिकता राखी निर्माण गर्न आज (बिहीबार) अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको हो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘बेल्ट एन्ड रोडअन्तर्गत सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्न अर्थलाई सुझाव दिइएको छ।’

अर्थले ऊर्जाको प्रस्तावबारे छलफल गर्ने भएको छ । ऊर्जाले पठाएको उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । अर्थले चीन–नेपाल जोडने पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लाग्ने खर्च र अन्य प्राविधिक विषयमा छलफल गरी उपयुक्त भएको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारलाई पठाउने भएको छ । यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राविधिक रुपमा उपयुक्त भएको प्रस्ताव प्राधिकरणले केही दिनअघि ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको थियो। 

बिजुली आयात तथा निर्यात भारततर्फ मात्र हुने गरेकोमा विकल्पका रुपमा चीनतर्फको प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालिएको हो । उक्त प्रसारण लाइन बनाउन कति रकम लाग्ने भन्नेबारे भने अझै अध्ययन गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ  । अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लाग्ने रकमबारे पनि यकिन गरी चीनलाई प्रस्ताव पठाउनेछ।

चीनमा सन् २०२० सम्ममा बढी हुने २ हजार मेगावाट बिजुली ल्याउने योजनाअनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपालले जोड दिँदै आएको छ । ‘नेपाललाई बढी बिजुली चाहिने समय (हिउँद) मा चीनमा बढी बिजुली उत्पादन हुनेरहेछ,’ प्राधिकरणका एक उच्च प्राविधिकले भने, ‘त्यति बेला हामीलाई बिजुली अत्यधिक आवश्यक पर्ने भएकाले पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आवश्यकता झन् बढी भएको हो।’

उक्त प्रसारण लाइन निर्माणपछि वर्षाको समयमा चीनतर्फ बिजुली निर्यात गर्न पनि सकिने सम्भावना छ । नेपालको त्रिशूली तथा सो क्षेत्र आसपास उत्पादन हुने बिजुली चीनतर्फ आपूर्ति गर्न यो प्रसारण लाइन प्रयोग हुन सक्छ ।
सन् २०१६ को मार्चमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङबीच उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । चिनियाँ पक्षले प्राविधिक रुपमा उपयुक्त भएनभएको अध्ययन गर्न नेपाल र चीनका प्राविधिकलाई आग्रह गरेको थियो। 

दुई महिनापहिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितको प्राविधिक टोलीले उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण र चीनका प्राविधिकले संयुक्त बैठक र छलफल गरेका थिए।

नेपालको भूभागमा पर्ने भाग नेपालले र चीनतिरको चीनले नै बनाउनेगरी कुराकानी भइरहेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन्।

केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गसँगै उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको हो । रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल गर्न कात्तिक तेस्रो साता  चिनियाँ उच्च अधिकारीको एउटा टोली नेपाल आएको थियो । उक्त टोलीले रेलमार्ग निर्माणबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

नेपाली पक्षले रसुवागढीदेखि गल्छीसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गत आर्थिक वर्ष ५० लाख रुपैयाँ विनियोजना गरिएको थियो। 

भारततर्फ भने यसअघि नै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिसकेका छन्, केही बन्ने क्रममा छन् । नेपाल र भारतबीच बिजुली आयातनिर्यात गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । त्यसलाई भारतबाट नेपालमा विद्युत् आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो मार्गका रुपमा लिइएको छ।

यसअघि रक्सौल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गत भदौ ७ गते भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । यसैगरी, बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना पनि दुवै देशले बनाएका छन्।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७४ ०२:०३ शुक्रबार