काठमाडौं – मुलुकको व्यापार घाटा क्रमशः नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि सरकारले यसलाई रोक्न श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यही सरकारबाटै श्वेतपत्र जारी गर्ने गरी तयारी भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालयले बताएको छ। 

रेमिटेन्स वृद्धिदर खुम्चिएको, राजस्व संकलन सोचे अनुसार नभएको, संघीय प्रणालीमा खर्च बढिरहेको अवस्थामा व्यापार घाटा निरन्तर उकालो लागिरहेकाले यसलाई रोक्न श्वेतपत्र जारी गर्न लागिएको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए । ‘हामीले केही समयभित्रै श्वेतपत्र जारी गर्दैछौं,’ सचिव घिमिरेले नागरिकसँग भने, ‘बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न श्वेतपत्र जारी गर्न लागिएको हो।’

निर्यातभन्दा आयातको अंक तीव्ररुपले बढ्दै जाने तर रेमिटेन्स वृद्धिदर खुम्चिने अवस्था रहे मुलुक कुनै पनि बेला आर्थिक संकटमा फस्ने सम्भावना रहेको सरकारी बुझाइ छ । यसै भएर ऊ श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीमा छ । हरेक राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र र अन्य सभामा आर्थिक अजेन्डालाई प्रमुख बनाएको र सबै दलको सहमति रहेकाले यही सरकारकै पालमा श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी भएको घिमिरेले बताए। 

श्वेतपत्र जारी भएपछि व्यापार घाटा कम गर्ने विभिन्न प्रयास हुने र जिम्मेवारी समेत तोकिने छ । वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने जिम्मा वाणिज्य मन्त्रालयको मात्र नभएर सबैको भएकाले श्वेतपत्रले सारोकारवाला सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने छ। 

घिमिरेका अनुसार व्यापार घाटा कम गर्न वाणिज्य मात्र नभएर अन्य मन्त्रालय र निकाय समेत जिम्मेवार भएकाले कसले के गर्ने, कसको जिम्मेवारी कस्तो हुने, निर्यातको प्राथमिकतामा के राख्ने लगायत विषयलाई श्वेतपत्रमा समेटिने छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित सचिवहरूको बैठकमा वाणिज्य सचिव घिमिरेले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उक्त बैठकमा सचिव घिमिरेले समग्र व्यापार घाटाको अवस्था र यसको समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा प्रस्तुति दिएका थिए।

आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात अभिवृद्धि गर्न कृषि मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार, अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे उनले प्रस्तुति दिएका थिए। 

व्यापार घाटा कम गर्न श्वेतपत्र जारी गर्नेबाहेक निर्यातमा सहुलियत प्याकेज ल्याउने, निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ लाई संशोधन गर्ने, चीनतर्फको पारवहन सन्धि प्रोटोकलका सम्बन्धमा काम अघि बढाउने, थप राष्ट्रसँग व्यापार सम्बन्धी सन्धि–सम्झौता गर्नु पर्ने घिमिरेले आफ्नो प्रस्तुतिमा उल्लेख गरेका थिए। 

त्यसैगरी, आन्तरिक र बाह्य व्यापार प्रवद्र्धन गर्न स्वदेश तथा विदेशमा व्यापार मेला आयोजना गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटिआइस)ले पहिचान गरेका अदुवा, अलैैची, पस्मिना, कफी लगायत वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिको लागि विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायत विषय घिमिरेले समावेश गरेका थिए। 

उक्त प्रस्तुतीकरणमा सचिव घिमिरेले नेपालबाट आयात÷निर्यात हुने १० प्रमुख वस्तुको चर्चा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने वस्तुहरूमा इनर्जी ड्रिंक्स, सफ्ट ड्रिंक्स, फर्निचर, अल्कोहलिक पेय, सूर्तिजन्य वस्तु, मोबाइल फोन, पहँेलो धातु, गाडीहरू रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा वैदेशिक व्यापार घाटा २८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै नौ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सो वर्ष २६.२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै कुल वस्तु आयात नौ खर्ब ८५ अर्ब ९५ करोड र निर्याततर्फ २.८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ७३ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । निर्यात–आयातको अनुपात १ः१३.५ (अर्थात एक रुपैयाँको निर्यात बराबर १३ रुपैयाँ ५० पैसाको आयात) हुन पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा व्यापार घाटा नौ खर्ब ५६ अर्ब पुग्ने सक्ने अनुमान सरकाले गरेको छ । 
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै व्यापार घाटा दुई खर्ब ३७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.७ प्रतिशतले बढेको छ । तीन महिनामा वस्तु आयात १६.९ प्रतिशतले बढेर दुई सय ५७ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ भने निर्यात २० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। 

बैठकमा उपस्थित सचिवहरूले वाणिज्य मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मुख्यसचिव रेग्मीले व्यापार घाटासम्बन्धी प्रस्तुतीकरणलाई परिमार्जन गरी कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा राख्न दिर्नेशन दिएका छन्। 

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७४ ०६:४२ बिहीबार