काठमाडौं – नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)बाट अपेक्षित फाइदा लिन नसकेको सम्बन्धित विज्ञहरू बताएका छन् । डब्लुटिओको सदस्य भएको १५ वर्ष पुग्दा पनि मुलुकले कुनै फाइदा लिन नसकेको विज्ञहरूको धारणा छ।
मंगलबार राजधानीमा वाणिज्य मन्त्रालयले विश्व व्यापार संगठनको ११औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन तयारीको सन्दर्भमा गरेको कार्यक्रममा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी)को हैसियतले पनि नेपालले फाइदा लिन नसकेको सहभागीहरूले बताए ।
डिसेम्बर १० देखि १३ सम्म अर्जेन्टिनामा विश्व व्यापार संगठनको ११औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन हुन लागेको छ। उक्त सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले त्यसको तयारीका लागि गोष्ठी आयोजना गरेको थियो।
‘डब्लुटिओको सदस्य भएको १५ वर्ष भइसकेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘अब हामीले यसमा हुँदाको फाइदा र बेफाइदाबारे छलफल गर्नुपर्छ ।’ यस सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको भन्दै नेपालले स्पष्ट अवधारणा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेपछि नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था भयो । व्यापारमा थप चुनौती थपिए पनि अन्तरिक रुपमा भने मुलुक झन् कमजोर बन्यो । विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेसँगै मुलुकमा सुरु संक्रमणकाल, व्यवसायमा अत्यधिक राजनीतीकरण, बिग्रँदो श्रम सम्बन्ध, चर्को ऊर्जा संकट, कमजोर पूर्वाधार लगायत कारणले मुलुक अन्तरिक रुपमा झन् कमजोर हुन पुग्यो।
‘यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’ गोल्छाले भने, ‘विश्व बजारमा होइन, हामी अन्तरिक रुपमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं।’
मुलुकले लामो समयसम्म छिमेकी देशको गैरकानुनी नाकाबन्दी भोग्नु परे पनि त्यसलाई डब्लुटिओ जस्तो फोरममा कुरा उठाउन नसक्नु मुलुकको कमजोरी भएको गोल्छाले बताए । ‘डब्लुटिओले हामीलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग गरेन भने हामीले कसरी प्रतिबद्धता पूरा गर्दै जाने ?’ गोल्छाले थप प्रश्न गरे।
गोल्छाले डब्लुटिओबाट फाइदा लिन नयाँ धारबाट जानुपर्ने र नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘अब हामीले डब्लुटिओबाट केही माग्नु प¥यो,’ गोल्छाले भने ‘हामीले धेरै त्याग गरिसक्यौं।’
पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने डब्लुटिओबाट के लियौं र दियौंभन्दा पनि यसलाई एक सम्झौतास्थलका रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखे । यो फोरम भनेको विश्व व्यापारको नियम बनाउने र सम्झौता गर्ने थलो भएको र नेपालको पनि समान अधिकार भएकाले त्यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने ओझाले बताए।
नेपालले डब्लुटिओको सदस्य राष्ट्र भएका नाताले विभिन्न पक्षबाट आफ्नो अजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अुनसार नेपालले अतिकम विकसित मुलुकमात्र नभएर भूपरिवेष्ठित अतिकम विकसित राष्ट्रको पक्षबाट पनि अजेन्डा लैजानुपर्छ।
डब्लुटिओको सदस्य मुलुकले राख्ने विभिन्न अजेन्डाको प्रस्तुतिभन्दा अघि आन्तरिक रुमपा पनि तयार हुनुपर्छ । डब्लुटिओमा नेपालका तर्फबाट धेरै प्रतिबद्धता जाहेर भएको तर त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले यसमा ध्यान दिन ओझाले सुझाव दिए।
विशेष गरी सम्मेलनमा इ–कमर्स, व्यापार सहजीकरण कार्यान्वयन, लगानी, ड्युटी फ्री, भन्सार अवरोध जस्ता कुरालाई अजेन्डाका रुपमा राखिएको छ । नेपाली सामानलाई ड्युटी फ्री र कोटा फ्री सुविधा भए पनि भन्सार अवरोधले गर्दा सामान निर्यात गर्न धेरै समस्या हुने गरेको उनले बताए।
कार्यक्रममा अर्थविद् पोषराज पाण्डेले सम्मेलनमा नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए । उनले आगामी सम्मेलनमा नेपालको व्यापारलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा जोड दिइनुपर्ने बताए । यसअघिको सम्मेलनमा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि नेपालले पाएका सुविधा कार्यान्वयनमा पनि उनले जोड दिए । निर्यात बढाउने काम वाणिज्य मन्त्रालयको मात्र नभएर यसको लागि सम्बन्धित निकायको सहभागिता अपरिहार्य रहेको भन्दै पाण्डेले गुणस्तरीय उत्पादनको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए । नेपालले अमेरिकामा सामान निर्यातको लागि पाएको भन्सार छुट सुविधा पूर्णरुपमा उपभोग गर्न नसकेको भन्दै उनले निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
यसअघि भएको दोहा राउन्डले कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा अनुदान, घरेलु उत्पादनमा अनुदान, भन्सार अवरोध हटाउने भने पनि अझै सहमतिमा पुग्ने नसकेको उनको भनाइ छ।
अतिकम विकसित देशहरूले डब्लुटिओबाट फाइदा लिन ती राष्ट्रबीच ‘कमन पोजिसन’ बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पुष्कर बज्राचार्यले बताए।
वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूसँग अनौपचारिक रुपमा छलफल भइरहेको जानकारी गराए । यस संगठनमा नेपाल, बंगलादेश लगायत ६ मुलुकसँग ‘ग्रिन रुम’ बैठक भइरहेको छ र त्यसमा जेनेभास्थित नेपाली राजदूतावास तथा वाणिज्य निकायले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहको उनले बताए।
मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले भएका भन्सार छुट सुविधा प्रयोग गरेर जतिसक्दो निर्यात बढाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए । एक दशकअघिदेखि मुलुकको व्यापार घाटा उकालो लागिरहेकाले पनि यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय अमेरिका, चीन, जापान जस्ता ठूला राष्ट्रको आ–आफ्नै अडानका कारण डब्लुटिओले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताए । विकसित देशहरूको अडानले अति कमविकसित देशले फाइदा लिन नसकेको, न्यायिक पदमा पदपूर्ति हुन नसकेको र यसले गर्दा डब्लुटिओ नै संकटको अवस्थामा रहेको सहभागीले बताए।
डब्लुटिओको सदस्य भएका देशहरुको सहभागितामा प्रत्येक दुई वर्षमा हुने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन तीन दिनसम्म अर्जेन्टिनामा हुन लागेको हो।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७४ ०७:२३ बुधबार