काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना एकलौटी ढंगले रद्द गरेकामा चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) ले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ । गेजुवाले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएरै आपत्ति जनाएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयले गत कात्तिक २९ मा गेजुबालाई बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने विगतको समझदारी रद्द भएको जानकारी गराएको थियो । त्यसको प्रतिउत्तर स्वरुप दुई दिनपछि (मंसिर १ गते) ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा एकलौटी ढंगले सहमति तोडेकोमा आपत्ति जनाएको हो । ‘दुई पक्षबीच भएको सहमति एकतर्फी तरिकाले रद्द भएको घोषणाको गरेकोमा त्यसलाई अस्वीकार गरिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयलाई गेजुबाले लेखेको पत्रमा भनिएको छ।

गेजुबाले दुई पक्षबीच भएको समझदारी (एमओयु) एकलौटी तोड्नुलाई कानुन विपरीत काम भनेको छ । ‘नेपाल सरकारको एकतर्फी निर्णयले एमओयुको बुँदा ९ को उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जनलाई लेखेको पत्रमा गेजुबाले भनेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त पत्र गत शुक्रबार बुझेको छ।

गेजुबाले प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा र ऊर्जासचिव अनुप उपाध्यायलाई पनि बोधार्थ दिएको छ । उसले पठाएको पत्रमा सहमति रद्द अवैधानिक भएको उल्लेख गरेको छ।

गेजुुबाले बूढीगण्डकी समझदारीलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अन्तर्गत राखिएको पनि उल्लेख गरेको छ । उसले गेजुबा र नेपाल सरकारबीच भएको एमओयुले निरन्तरता पाउने आशा राखेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । पत्रमा मंसिर १५ गतेभित्र यस पत्रको जवाफ पाउने अपेक्षा गरेको छ।

१२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त उक्त आयोजना ‘अनियमित’ र ‘हचुवा’ ढंगले गेजुबालाई दिएको भन्दै कात्तिक २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समझदारी रद्द गरेको थियो । बूढीगण्डकी आयोजना गेजुबालाई दिने निर्णय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । उक्त सरकारमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी थियो। 

गेजुवालाई बूढीगण्डकी दिने निर्णयपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले पनि उक्त आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा सुटुक्क विदेशीलाई सुुम्पिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने जिकिर गरेका भट्टराईले उक्त आयोजना निर्माण र लगानीको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनुलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिएका थिए।

गेजुबालाई बूढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी रद्द गर्नु सरकारको सही कदम भएको विज्ञहरुले बताएका छन्। सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई दिने गलत निर्णय गरेको र प्रक्रिया नमिलाई गरिएको निर्णय रद्द गर्नु सही भएको उनीहरुको भनाइ छ।   

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायत काम सम्पन्न भइसकेकाले उक्त आयोजना जतिसक्दो छिटो स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर र विभिन्न देशका एक्जिम बैंकसँग न्यून ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुझाव उनीहरुले दिएका छन्। 

यसअघि आयोजनाको निर्माण कार्य इन्जिनियरिङ,  खरिद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसी एन्ड एप) मोडलमा अगाडि बढाउन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुबाका तर्फबाट अध्यक्ष लु जेजियाङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
 
मन्त्रिपरिषदको गत जेठ ९ गतेको बैठकले गेजुबालाई उक्त आयोजना निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको उक्त आयोजना निर्माणका लागि गेजुबाले चीन सरकारसँग सहुलियतपूर्ण, व्यापारिक अथवा अन्य किसिमले ऋण लिने सहमति भएको थियो।

सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका स्थानीयबासीलाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।

यसअघि सरकारले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयको छ । आयोजनाका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइने छ । बाँध बनाउँदा पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठूलो ताल बन्नेछ । आयोजना वरिपरि दुई सय ७५ किलोमिटरको चक्रपथ बनाइने छ । सुरुमा दुई सय १० किलोमिटर चक्रपथ निर्माण गर्ने भनिएकोमा पछि करिब पौने तीन सय किलोमिटरको चक्रपथ बनाउने गरी सर्भे भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।  

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७४ ०७:०१ बुधबार