काठमाडौं – काठमाडौं उडान गरिरहेका दुई दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ नतिरेको विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्पूर्ण हिसाबकिताब तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन विमानस्थल व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ। 

लामो समयदेखि अर्बौं बक्यौता उठाउन ताकेता नगरेपछि मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय तथा त्रिभुवन विमानस्थलको प्रमुख सञ्चालक निकाय प्राधिकरणले विमानस्थल व्यवस्थापनसँग शुल्कसम्बन्धी हालसम्मको सबै हिसाबकिताब उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। 

लामो समयदेखि विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्याय र उनको ‘टिम’ ले ठूलो परिमाणको बक्यौता उठाउन ताकेता नगरेपछि प्राधिकरणले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ छन् । समितिले काम सुरु गरिसकेको छ।

‘विभिन्न वायुसेवा र कम्पनीसँग उठाउन बाँकी रकमको पूर्णविवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन त्रिभुवन विमानस्थल व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका छौं,’ छानबिन समितिका संयोजक श्रेष्ठले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘यसबारे हामी सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनीसँग पनि छलफल गर्छौं।’

प्राधिकरणले छानबिन समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समय दिएको छ । अर्बौं हिसाबको कागजात धेरै भएका कारण शुल्क नबुझाएका सबै वायुसेवा तथा अन्य कम्पनीसँग पनि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
‘उनीहरूले साँच्चिकै नतिरेका हुन् वा तिरेर पनि बहिखातामा चढाउन बाँकी वा छुटेको हो भन्नेबारे छानबिन गर्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘यदि बक्यौता शुल्क नउठाएर मिलेमतो गरेको पुष्टि भयो भने सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार छानबिन समितिलाई छ।’

वायुसेवा कम्पनीले यात्रुसँग उठाएको सेवा शुल्कसँगै उनीहरूले विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने विमानस्थल विकास शुल्क, अवतरण (ल्यान्डिङ) र विसान (पार्किङ) शुल्क, हवाई परिवहन (सञ्चार परिवहन उपकरण प्रयोग) शुल्क, सुरक्षा शुल्क, कोठा काउन्टर शुल्कलगायत गत असार मसान्तसम्मको नतिरेका हुन्। 

जबकि तिनै वायुसेवा कम्पनीहरूले नेपालमा उडान गरेर वार्षिक झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ आफ्ना देश लैजाने गरेका छन् । नेपालको उड्डयन बजार करिब १ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगिसकेको छ । यसमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको हिस्सा करिब १० प्रतिशतहाराहारी छ।

साढे दुई वर्षदेखि त्रिभुवन विमानस्थल प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका उपाध्यायले ‘विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७’ र ‘आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५७’ लाई पूरै लत्याएका कारण उक्त परिमाण बराबको रकम नउठेको हो । विमानस्थलले २०७४ असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब ४७ करोड ३९ लाख ६५ हजार २ सय ७ रुपैयाँ शुल्क उठाउन बाँकी छ। 

जति रकम उठ्न बाँकी छ, त्यसमध्ये थोरै हिस्सामात्र उपाध्याय विमानस्थल प्रमुख हुनुभन्दा अगाडिको र ठूलो हिस्सा उनले जिम्मेवारी लिएपछिको भएको तथा यसमा उपाध्यायसहित विमानस्थलको अर्थ महाशाखा, राजस्व शाखामा कार्यरत सबै कर्मचारीको मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ।

‘त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक उपाध्यायले नियतवस बक्यौता नउठाएको देखिएको छ र यसमा आर्थिक चलखेलको शंका छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘लामो समय बक्यौता उठाउन बेवास्ता गरेपछि प्राधिकरण मुख्यालयले यसबारे पटक–पटक पत्राचार गरे पनि उनले जवाफ दिएनन्।’ 

‘विमानस्थल सेवा शुल्क २०६७’ को नियम २९ मा ‘विमानस्थलमा तोकिएको शुल्क उठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित विमानस्थल प्रमुखको हुने’ उल्लेख छ भने नियम ३० मा ‘कुनै पनि वायुसेवा वा अन्य कम्पनीबाट ६० दिनभित्र त्यस्तो शुल्क उठेन भने सम्बद्ध वायुसेवाको उडानमा रोक लगाउन र अन्य कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्नसक्ने अधिकार विमानस्थल प्रमुखलाई हुने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी ‘आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५७’ को नियम ३.३.५ मा ‘विमानस्थलमा तोकिएको शुल्क उठाउने असुलउपर गर्ने जिम्मेवारी विमानस्थल प्रमुखको हुने’ पनि उल्लेख छ ।
अमेरिकामा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा एक साताका लागि भाग लिन कात्तिक तेस्रो साता त्यता गएका महाप्रबन्धक उपाध्याय बल्ल काठमाडौं फर्किएका छन् । विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि निगरानी गरिरहेको छ।

वायुसेवाले हिसाब देखाउन सकेनन्
नेपाल उडान गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थललाई करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको समाचार मंसिर ७ गते नागरिकमा प्रकाशित भएपछि सम्बद्ध वायुसेवाले ‘हाम्रो बक्यौता छैन’ भनेर मौखिक दाबी गरे पनि त्यसको प्रमाण उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्।  

नागरिकले २०७४ असार मसान्तसम्म कति बक्यौता थियो र कति चुक्ता भएको थियो त्यसबारे कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । तर, उनीहरूले कागजात उपलब्ध गराउनुको सट्टा समाचारमा आपत्ति जनाउनमा मात्रै सीमित रहे । नेपालमा उडान गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूको प्रतिनिधि संस्था ‘बोर्ड अफ एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभ इन नेपाल’ (बार्न) ले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी उक्त ‘बक्यौता नरहेको’ दाबी गरेको छ।

‘अधिकांश वायुसेवा कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने सबै बक्यौता समयमै चुक्ता गरेका छन्,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘बार्न आफ्ना सबै सदस्य वायुसेवालाई नेपाल सरकारका सम्बद्ध सबै निकायलाई ऐन–नियमअनुसार तोकिएको समयमै सबै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्दछ।’

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७४ ०६:५२ बुधबार