काठमाडौं- नयाँ सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय संख्या घटाउन पहिले फुटाइएका मन्त्रालय जोड्ने सहमति भएको छ। संविधानअनुसार मन्त्रालय संख्या कम गर्न राज्यमन्त्री नै नराख्ने दुई दलबीच सहमति छ।

यसअघि भागबन्डा मिलाउनैका लागि मन्त्रालय फुटाएर छ उपप्रधानमन्त्रीसहित ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएकोमा केपी ओली सरकार व्यापक आलोचित भएपछि नयाँ सत्ता गठबन्धन दलबीच सुरुमै मन्त्रालय संख्या घटाउने सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार यसअघि फुटाइएका कृषि र पशुपक्षी, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय गाभिनेछन्। फुटाइएका अन्य मन्त्रालय पनि सम्भव भएसम्म गाभ्ने सहमति भएको कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिए।

'पहिले तोडफोड गरिएका मन्त्रालय गाभेर संख्या घटाउनुपर्छ भन्यौं,' बडूले नागरिकसँग भने, 'त्यसमा सहमति जुटेको छ, जुनजुन मन्त्रालय टुटाइएका थिए, ती गाभिन्छन्।'

माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले पनि मन्त्रालय संख्या घटाउने र राज्यमन्त्री नियुक्त नगर्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति जुटेको पुष्टि गरे।

'जम्बो मन्त्रिपरिषद् भनेर अरुको आलोचना गर्ने हामीले ठूलो बनाउन सुहाउने कुरा त भएन,' उनले नागरिकसँग भने, 'सकभर २५ र बढीमा २७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने, राज्यमन्त्री नराख्ने र केही मन्त्रालय गाभ्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति बनेको हो।'

सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री सहित ९ र कांग्रेसले १३ मन्त्रालय पाउने शर्माले जनाए। बाँकी मन्त्रालय भने मधेसी मोर्चालगायत अन्य साना दलका लागि दिने सहमति छ।

मोर्चा पनि सरकारमा सहभागी हुने अवस्था र सहयोगी दललाई पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् सानो बनाउने काम भने निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनले स्विकारे।

नयाँ संविधानमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या २५ भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था राखिए पनि कार्यान्वयन नगरेकोमा ओली नेतृत्व सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो। ओलीले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद् जम्बो बनाएकामा कांग्रेसलगायत दलले आलोचना गर्दै आएका थिए।

प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाल यो संविधान कार्यान्वयन चरण भएकाले मन्त्रालयको संख्या २५ भन्दा बढी हुन नहुने बताउँछन्। 'संविधानमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ भन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् नबनाउने उल्लेख छ,' प्रशासनविद् दाहालले नागरिकसँग भने, 'यो संविधान कार्यान्वयन चरण पनि भएकाले २५ भन्दा कम सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर परम्परा बसाल्नुपर्छ।'

आयोगले यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् आकार १८ सदस्यीयभन्दा ठूलो नबनाउन अध्ययन प्रतिवेदन दिइसकेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि विभिन्न सात प्रदेशमा मात्रै १ सय १० जना मन्त्री हुने, ५ सय ५० सांसद हुने, २ सय ७५ संघको प्रतिनिधि र ५९ जना राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधि हुने भएकाले केन्द्रमा जतिसक्दो सानो आकार मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने दाहालको सुझाव छ।

'हामीले नयाँ व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन गराउने हो भने त्यसको परम्परा अहिल्यै बसाल्नुपर्छ,' दाहालले भने, 'संघीयता या एकात्मक १८ भन्दा धेरै मन्त्रालय चाहिँदैन तर पनि संविधानले २५ सम्म बनाउने व्यवस्था गरेकै छ।'

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेकाले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या जतिसक्दो चुस्त र सानो बनाउनुपर्ने बताए।

'धेरै मन्त्रालय र मन्त्री बनाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट, ठाउँ आदिले झन्झट हुन्छ,' उनले भने, 'सचिव खोज्नुपर्‍यो, मन्त्री, राज्यमन्त्री बस्ने ठाउँ, संगठन संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, कसलाई के जिम्मेवारी दिने लगायत कार्यविभाजनमा तनाब हुन्छ, बजेट बाँडफाँटमा लफडा हुन्छ।'

ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा मन्त्रालयका कर्मचारी, गाडी, कर्मचारीलगायत सुविधा दिनुपर्ने कारण आर्थिक व्ययभार पनि बढी हुने उनले बताए। यसका साथै मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्दा बजेट, स्थान र कुन काम कसले हेर्ने भन्नेमै तानातान हुँदा सरकारको समग्र कार्यसम्पादनमै नकारात्मक असर पुग्ने दाहालको विश्लेषण छ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७३ ०२:५२ शुक्रबार