काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं सांसद गगन थापाले संसद्मा दर्ता गरेको सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव कुनै व्यक्तिविरुद्ध नभई संवैधानिक निकायको काम–कारबाही व्यवस्थित गर्नका लागि भएको बताएका छन्।

समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि मुलुकले लोकतन्त्र र विधिको शासनको बाटो रोजेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका काम–कारबाही त्यसविपरीत देखिएकाले विवादमा मुछिएको उनले बताए।

'लोकतन्त्रमा प्रत्येक कुराको सन्तुलन र जवाफदेहिता हुन्छ,' थापाले भने, 'यो लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध हैन, संवैधानिक निकायले के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्ने अवस्था हो।'

डा.केसी ऐक्यबद्धता गठबन्धनद्वारा राजधानीमा आयोजित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद् र सुशासन विषयक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले आफूले डा.केसी अनशनका सन्दर्भमा दर्ता गरेको सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावसँगै महाअभियोगको विषयसमेत जोडिएको बताए। 'डा.केसीको जीवनरक्षा र अनशनका सन्दर्भमा उठाएका सबै माग संसद्सँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्ताव दर्ता गराएको हुँ,' उनले भने, 'ती सबै विषयको छलफल गर्ने थलो संसद् नै हो।'

यो विषयमा छलफल चलाउन सभामुखले वचन दिएको स्मरण गर्दै उनले जति धेरै सांसद छलफलमा सहभागी भयो, उति नै प्रभावकारी रूपमा पहल अगाडि बढ्ने बताए।

सुशासन तथा अनुगमन समितिका सदस्यसमेत रहेका अमनलाल मोदीले सुशासन समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गरिरहेको र संसद्मा समेत यो विषय प्रवेश गरिसकेको भन्दै अब कसैले चाहेर मात्रै संसद् र समिति छलफलबाट उम्किन नसक्ने बताए। उनले आफूले लामो समयदेखि अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई समितिमा बोलाएर अख्तियारको संलग्नताका विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेको सुनाए। 'अहिले अनशनका कारण यो विषय चर्चामा आयो,' उनले भने, 'म लामो समयदेखि यही विषयमा समितिका लडिरहेको छु। केयुमा भएको हस्तक्षेपबारे उपसमितिले छानबिन गरिरहेको भन्दै प्रतिवेदन आएपछि हेरेर प्रतिक्रिया दिने उनले बताए।

माओवादी नेतृ अञ्जना विसंखेले डा.केसीले उठाएका सामाजिक न्यायका विषयमा पार्टी अगाडि नआए सबै छोडेर व्यक्तिगत रूपमा समेत आउन तयार भएको बताइन्। विद्यार्थी नेता, मानवअधिकारकर्मी र वरिष्ठ अधिवक्ताको ठूलो संख्यामा उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सुरुमा अख्तियारको सिफारिसका आधारमा कार्कीलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनेगरी कारबाही तयारी भइरहँदा त्यसबाट बच्न राजीनामा दिएको प्रमाण भएको सुनाए।

उनले अख्तियारले नै कारबाही सिफारिस गरेको मान्छे अख्तियार प्रमुख भएको भन्दै संवैधानिक हिसाबले महाअभियोग लगाउने मिल्ने थुप्रै आधार भएको सुनाए। सुरुमा आफूले रिट हालेपछि केही समय प्रक्रिया रोकिएको र पछि राजनीतिक सहमतिको नाममा नियुक्ति गरिएको प्रसंग सुनाए। 'महाअभियोग लगाउनसक्ने थुपै्र आधार छ,' उनले भने।

अर्यालले खराब आचरण, संविधान, कानुन र आचारसंहिता उल्लंघन कार्कीले गरेका छन्,' अर्यालले भने, 'उनलाई पटक–पटक अदालतले समेत सचेत गराइसेकेको छ।' शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत अख्तियार प्रमुखले तीन निकायले प्रयोग गर्ने शक्ति र अधिकार प्रयोग गरिरहेको समेत उनले बताए।

अर्का अधिवक्ता ज्योति बानियाँले आफूले मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेका बेला हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्दा प्रतिशोध साँधेर मुद्दा चलाएको र पछि अदालतबाट सफाइ पाएको बताए। 'मैले सुरु दिनदेखि नै एउटा स्वायत्त निकायमा भएका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नजिकबाट देखेँ,' उनले भने, 'अख्तियारले अधिकार दुरुपयोग गरेका दर्जनौं प्रमाण म बोकेरै हिँडेको छ।'

मानवअधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले आफूहरुले कार्की नियुक्तिबारे समयमै सचेत गराए पनि तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट ठूलो धोका पाएको बताए। उनले अख्तियार अहिले राज्यका तीनवटै अंगलाई सिध्याउने गरी 'प्रेत' का रूपमा देखिएको आरोप लगाए। 'आफ्नै हिरासत, दर्जनौं प्रहरी, एम्बुलेन्स सबै बोकेर हिँडेको छ अख्तियार,' उनले भने, 'कुन दिनबाट यसले हाम्रो (चिरफार) शल्यक्रियाको काम पनि अख्तियारभित्रै थाल्छ।'

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी चरण प्रसाई, कलिप श्रेष्ठ, प्राध्यापक कविन्द्रराज शर्मा, प्राध्यापक रामेश्वर उपाध्ययले अख्तियार लोकतन्त्रकै लागि खतरा बनेर देखापरेको भन्दै 'लोकतन्त्र कि लोकमानतन्त्र' रोज्ने समय आएको बताए।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७३ ०२:४३ शुक्रबार