काठमाडौं- सरकारको विषयमा फरक–फरक किनारामा उभिएपछि राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण योजना संकटमा परेको छ। दुवै दलको केन्द्रीय समितिले पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय अनुमोदन गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबारे मतभिन्नताका कारण समस्या देखिएको हो। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले सरकारको विपक्षमा मतदान गरेको छ भने राप्रपा पक्षमा मतदान गर्दै सरकारमा जाने तयारीमा छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारबाट बाहिरिएर अविश्वास प्रस्तावलाई राप्रपाले समर्थन गरेको थियो भने राप्रपा नेपालले अन्तिम समयसम्म सरकारको बचाउ गरेको थियो।

'दुवै पक्षबीचको आरोप–प्रत्यारोप चरम विन्दुमा पुगेको छ,' पछिल्लो घटनाक्रमबारे जानकार एक नेताले भने, 'अहिले एकीकरण हुँदैन भनेर घोषणा मात्रै बाँकी रहेको अवस्था हो।'

लामो समयको प्रयासपछि साउन १ गते पार्टी एकीकरणमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको दुवै दलले घोषणा गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई दुवै दलको केन्द्रीय समितिको साउन ११ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ।

'एउटा पार्टी सरकारमा जाने र अर्को बाहिर बस्ने अवस्थाले समस्या जस्तो देखिएको हो,' राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य भरत पाठकले भने, 'दुवै पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा एकीकरण गरेर जानुको विकल्प छैन।'

दुवै दलबीच राष्ट्रिय र कार्यकारी गरी दुई अध्यक्ष रहने र दुवै पक्षबीच १५०–१५० गरी तीन सय सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने सहमति भएको थियो। २०७३ भित्र पार्टीको महाधिवेशन गरेर सबै सैद्धान्तिक विषयमा सहमति गर्ने रोडम्याप वार्ता समितिले तयार पारेको थियो।

'एकीकरणको सम्भावना समाप्त भइसकेको होइन, सरकारमा जाने र नजाने भन्ने विषयले गर्दा अन्योल उत्पन्न भएको मात्र हो,' राप्रपा नेपालका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७३ ०२:४२ शुक्रबार