चितवनको माडीस्थित बाँदरमुढे बम विस्फोटका घाइते कृष्ण अधिकारीलाई न्याय पाइन्छ भन्ने आशा मरेको थिएन । तर असारदेखि सुरु भएको छानबिन प्रक्रिया निकै सुस्त हुँदा उनी निरासिए । ‘खै हाम्रो पालो कहिले आउला, पहिलो चरणकै काम सकिएको छैन भन्छन्,’ उनलाई सोध्ने अरू द्वन्द्वपीडितलाई उनी यस्तै जवाफ दिन्छन् । माडीको सो घटनामा ३८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ७० बढी घाइते भएका थिए ।
लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको द्वन्द्वकालमै निर्मम हत्या भएको थियो । उनका छोरा सुमन अधिकारीसहितका परिवार आयोगबाट न्याय पाउने आशामा छन् । ‘सात प्रदेशमा एक एक हजार उजुरी छानबिन गर्न पठाएको छ रे, अहिलेसम्म एक हजार पनि सकिएका छैनन् रे, हाम्रो पालो अन्तिममा आउने त होला, कहिले आउला न्याय पाउने दिन खै ?’ द्वन्द्वका बेला सामूहिक बलात्कारमा परेकी सरिता (नाम परिवर्तन) पनि आफूमाथि अत्याचार गर्नेलाई कारबाही भएको देख्न चाहन्छिन् । तर पहिलो चरणकै छानबिन ढिला हुँदा कतै न्याय नपाइने पो हो कि भन्ने शंका उनको मनमा पनि उठ्छ् । गाउँमा कहिले आउँछ तिम्रो पालो भनेर सोध्नेहरूलाई उनी जवाफ दिन सकिरहेकी छैनन् ।
आयोगमा सत्यतथ्य जान्न उजुरी दिएका ६० हजार पीडितका पीडा आयोगकै कुनै कुनाकाप्चामा थन्किएका छन् । सात हजार फाइल छानबिनको बाटोमा अघि बढे पनि अरू फाइल आयोगमै पालो पर्खंदै बसेका छन् । पीडितलाई न्याय दिने बाटोमा राज्य जिम्मेवार नबनिदिँदा एक हजार घटनाको छानबिनमै लामो समय खर्च भएको छ । छानबिनपछि दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई परिपूरणको सिफारिसको अर्को पाटो अन्यौलमै छ ।
अयोगकी सदस्य मञ्चलाकुमारी झाको जिम्मामा १ र २ नम्बर प्रदेशको छानबिनको रेखदेख परेको छ । जेठ २१ बाट काम सुरु भए पनि एक हजार उजुरी छानबिन गर्न उनको टोलीले भ्याएको छैन । प्रदेश नम्बर ३ र ७ को छानबिन रेखदेख जिम्मा आयोगका सदस्य लीला उदासीको टोलीले पनि एक हजार उजुरी टुंग्याउने छाँटकाँट देखाएको छैन । प्रदेश नम्बर ४ र ६ को रेखेदेख गरिरहेकी माधवी भट्टको क्षेत्रमा पनि पहिलो चरणकै उजुरी अन्यौलमै छन् । प्रदेश नम्बर ५ को जिम्मा लिएका श्रीकृष्ण सुवेदीको क्षेत्रको छानबिन पनि १ हजार कट्ने अवस्था यस महिनाभर पनि देखिन्न । यसरी छ महिना लाग्दा पनि सात हजार छानबिन सक्ने अवस्था छैन ।
तीन महिनाको म्यादसहित हरेक प्रदेशलाई एक एक हजार गरी सात हजार उजुरी गत जेठ र असारताका हस्तान्तरण गरिए । सुस्त छानबिनले पीडितहरूलाई झन् मानसिक पीडा दियो । यता आयोगकै म्याद पनि सकिन लागेकाले माघ २६ गतेसम्म थप गरिएको छ । स्थानीय चुनावको कर्मचारी व्यवस्थापन र चाडपर्वको बिदाका कारण बीचको म्याद गुज्रिनु कारण देखाइए पनि मुख्य कारण भने राज्य द्वन्द्व पीडितप्रति उदासीन हुनु हो ।
काम सुरु हुनुअघि नै त्यसमा आइपर्ने समस्या र चुनौतीबारे राज्यपक्ष र स्वयं आयोग पदाधिकारी जानकार थिए । तर द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कुराभन्दा अन्य विषय महत्वका ठानिए । काम भइरहेका स्थानमा पनि पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था नगरिँदा द्वन्द्व पीडितले दुःख पाइरहेका छन् ।
छानबिनको काम सुरु गर्न आयोगको आन्तरिक कलहले करिब पाँच महिना खायो । २०७३ माघ २० देखि वैशाख पहिलो हप्तासम्म काम ठप्पै थियो । तामेलीमा पठाउने फाइलको विवाद चुलिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । गत २०७३ फागुनमा तामेलीको मापदण्ड खारेज भएपछि एउटा बाटो खुल्यो । वैशाख २० सम्म कलहकै कारण अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ कार्यालय नै पसेनन् । उनी कार्यालय आउन थालेपछि फेरि उजुरी दर्ताको आह्वान हुँदा थप करिब २ हजार उजुरी थपिए । पहिले परेका ५८ हजार ५२ र पछिल्ला दुई हजार गरी ६० हजार बढी उजुरीको छानबिन आयोगले गर्नुपर्छ । पहिलो २०७३ जेठ महिनासम्म उजुरीको समय तोकिएको थियो । पछिल्लो २०७४ असार २५ देखि साउन २४ गतेसम्म पुनः उजुरी तोकिएको थियो । जसमा हत्याका १० हजार, बलात्कारका तीन सय उजुरी परेका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग छानबिन निर्देशिका, २०७३ अनुसार आयोगले विभिन्न आठ घटनाको छनबिन गर्न पाउने व्यवस्था छ । २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ सम्म झन्डै ११ वर्षसम्म राज्यपक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा परेको पीडा छानबिन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिका अनुसार हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधका विषयमा छानबिन गर्ने कार्य आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र छ । पीडितमैत्री पद्धतिमा अनुसन्धान गर्न निर्देशिकाले निर्देश गरेको छ । राज्य भने छानबिनमै पनि पीडितमैत्री अवस्था सृजना गर्न असफल रहेको छ । कार्य विभाजन भए पनि कार्यान्वयन सुस्त रहेपछि द्वन्द्व पीडित अन्यौलमा परेका छन् । छानबिनका लागि हरेक प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाका सहन्यायाधिवक्ता संयोजक रहेको तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरिएका छन् ।
उजुरी छनबिन कार्यअन्तर्गत सुरुमा हत्या, बलात्कार, यातना, विस्थापन, सम्पत्ति कब्जा, बालसैन्य लगायत गरी ऐनको २ नम्बर बमोजिम वर्गीकरण गरिएका छन् । त्यसपछि पीडितको उजुरी सनाखत गराउन पीडित झिकाउने काम हुन्छ । तेस्रोमा पीडितको बयान तथा साक्षी झिकाउने र बकाउने कार्य हुन्छन् ।
अनुसन्धान योजना बनाएर कसबाट पीडित हो पीडितले उपलब्ध गराएका प्रमाण र देखाएका साक्षीका आधारमा स्थलगत अध्ययन गरी थप प्रमाण र तथ्य संकलन गरिन्छ । अन्तमा अनुसन्धानको रायसहित प्रतिवेदन तयार गरी आयोगमा टोलीले प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा गम्भीर प्रकारको मानव अधिकार उल्लंघन भए÷नभएको, अपराधी पहिचान भए÷नभएको, पीडितको दाबी स्थापित भए÷नभएका बारेमा विस्तृत छानबिन हुने भनिएको छ । त्यसैका आधारमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिने, माफी दिन सकिने आदि तय हुनेगर्छ । अनुसन्धानका लागि द्वन्द्व अघि र द्वन्द्व सकिएपछिका घटनालाई नलिने आधार बनाइएको छ । तर स्रोतसाधन, समय व्यवस्थापन र रणनीतिगत कमजोरीका कारण छानबिन राम्ररी अघि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कुरामै शंका उब्जेको छ । अझ तामेलीमा राखिने फाइलका विषयमा आयोग अझै अन्यौलमै छ । यसले पनि थप विवाद सृजना हुने देखिएको छ ।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७४ ०३:२१ मंगलबार