काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले छिमेकी चीन सरकारको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बिआरआई) परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै यसअन्तर्गत नेपालमा बन्न सक्ने सम्भाव्य आयोजनाको नाम दिन विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले आइतबार विकासे मन्त्रालयसम्बद्ध सहसचिवहरूसँगको बैठकमा उक्त निर्देशन दिएका हुन् । अधिकारीले सबै मन्त्रालयलाई पाँच दिनभित्र सम्भाव्य आयोजनाको सूची दिन निर्देशन दिएका हुन् ।
अर्थसचिव अधिकारीको अध्यक्षतामा आइतबार बिआरआई अन्तर्गतको सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्र कार्यान्वयनका लागि गठित परियोजना विकास तथा सहजीकरण समितिको दोस्रो बैठकमा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिइएको हो ।
बैठकमा बिआरआईअन्तर्गत नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव गरिने सम्भावित आयोजनाबारे गहन छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ सचिव अधिकारीले आवश्यकता, औचित्य, बिआरआईसँगको सम्बन्ध र कार्यान्वयनको सम्भावित विधिसहित तयारीको अवस्थामा रहेका आयोजनाको सूची पाँच दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिए ।
विभिन्न मन्त्रालयबाट परियोजनाका सूची प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा चीन सरकार समक्ष आयोजना प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिआरआईअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने गरी केरुङ–रुसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग, केरुङ–रसुवागढी–गल्छी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन, सुनसरी मरिन डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना लगायत सम्भावित आयोजनाबारे बैठकमा छलफल भएको थियो । यस्ता आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तरनिकाय समन्वयलाई समेत विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका आर्थिक सल्लाहकार ज्ञानचन्द्र आचार्यले बिआरआईमा सहभागी भएपछि नेपालले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ र बाह्य सकारात्मक लाभ लिनका लागि छिट्टै कदम चाल्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी बिआरआईमार्फत नेपालले अधिकतम लाभ लिन ‘उत्पादकत्व सहितको पहुँच’लाई प्राथमिकतामा राखेर आयोजना प्रस्ताव गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयलाई आचार्यले आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल र चीन सरकारबीच गत वैशाख २९ गते बिआरआईअन्तर्गत सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बिआरआई चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङद्वारा प्रस्तावित विकास रणनीति हो जसले युरोप र एसियाली देशबीच पहुँच र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । बिआरआईले चीनलाई केन्द्रमा राखी स्थलमा आधारित ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ (एसआरइबी) र समुद्रमा आधारित ‘मेरिटाइम सिल्क रोड’ (एमएसआर) लाई अगाडि बढाएको छ ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७४ ०४:३० सोमबार