धनगढी- कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा निर्वाचनको अनुगमन र पर्यवेक्षण गर्न आएको युरोपियन युनियनको टोलीले अनुगमन स्थगित गरेको छ । अधिकार क्षेत्र नाघेर अदालत काममा हस्तक्षेप र आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्दै कञ्चनपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यले अनुगमनमा रोक लगाउन निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेपछि विवादमा परेको यो टोलीले काम रोकेको हो ।

अदालतमाथि हस्तक्षेप र आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै कञ्चनपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मंसिर ५ गते युरोपियन युनियन टोलीको अनुगमनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सिफारिस निर्वाचन आयोगमा गरेपछि यो टोलीले अनुगमन रोकेको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतले अनुगमनमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेकाले विभिन्न जिल्लामा अनुगमन गर्न परिचालन भएका टोलीलाई काठमाडौंमा बसेर हेर्ने युनियनको कोर टिमले नै काम स्थगित गर्न लगाएको स्रोतले बताएको छ । ‘युरोपियन युनियनको काठमाडौंमा रहेको कोर टिमले यो घटनाका बारेमा सबैतिर बुझ्ने काम गरिरहेको छ, टिमकै निर्देशनअनुसार टोलीले अहिले अनुगमन रोकेको हो,’ उनले भने । कोर टिमले यथार्थ बुझेर टोलीलाई फिर्ता बोलाउने वा अनुगमन गर्न लगाउने निर्णय गर्ने बुझिएको छ । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृतलगायतसँग भेटेर निर्वाचनका बारेमा बुझ्न यो टोली कञ्चनपुर गएको थियो । ‘कञ्चनपुरमा अनुगमनका लागि जानुभन्दा पहिले कैलालीमा हामीसँग भेटेर निर्वाचनका बारेमा युरोपियन युनियनको टोलीले कुरा गरेको थियो,’ कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले भने, ‘अहिले यो टोली हाम्रो सम्पर्कमा छैन ।’ जिल्लामा अनुगमनको काम अहिले गरिरहेको जानकारीमा नभएको उनले बताए ।
 मंसिर ३ गते कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा गएर अदालतका कर्मचारी कतिजना छन्, कहाँ गएका छन्, मुद्दा फस्र्योट कति भए, कति बाँकी छन्, किन ढिला भयो भन्ने प्रश्न सोधेपछि अनधिकृत रूपमा अदालतमाथि हस्तक्षेप र आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै कञ्चनपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत आचार्यले मंसिर ५ गते युनियन टोलीको अनुगमनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सिफारिससहित निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको थियो । निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएसँगै यो टोलीले अनुगमन रोकेको छ । कञ्चनपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत आचार्यले युरोपियन युनियनको टोली अहिले सम्पर्कमा नरहेको बताए । ‘अधिकार क्षेत्र नाघेर अदालतको अनुमगन गर्ने जस्तो आपत्तिजनक काम गरेकाले अनुगमनमा प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘अहिले यो टोलीले जिल्लामा अनुगमन गरेको मेरो जानकारीमा छैन ।’ अदालतलाई अनुगमन गर्ने अधिकार उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतलाई मात्र रहेकोमा अधिकार क्षेत्र नाघेर युरोपियन युनियन टोली अदालतमा प्रवेश गरेर न्यायिक संस्थाको गरिमामा आँच पु¥याउने काम गरेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सन्देश जाओस् भनेर सचेत नगराई प्रतिबन्ध नै लगाउन सिफारिस गरेको उनले बताए । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले सिफारिस गरे पनि निर्वाचन आयोगले गरेको कुनै निर्णय अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । तीन सदस्यीय युरोपियन टोलीमा युरोपियन युनियनका लार्ज गोरान, इभा सुहोननर र एकजना दोभाषे नेपाली पुष्कर पाण्डेय छन् । कञ्चनपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनेर प्रतिबन्ध लगाउन गरेको सिफारिसले प्रदेश नम्बर ७ का अन्य जिल्लामा रहेका युरोपियन टोलीका सदस्य पनि निराश रहेको पाइएको इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक तथा अनुगमनकर्ता खडकराज जोशीले बताए । ‘बैतडी, बझाङलगायत जिल्लामा रहेका युरोपियन युनियन टोली सदस्य पनि हाउभाउ हेर्दा निराश र हतासजस्ता देखिन्थे,’ उनले भने । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले भनेजस्तो युरोपियन टोलीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भए यो गलत कार्य भएको उनको भनाइ छ । ‘पर्यवेक्षकलाई आचारसंहिताभित्र रहेर अनुगमन र पर्यवेक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कञ्चनपुर घटनाले देशभित्रका हामी अनुगमनकर्तालाई पनि असर पर्छ ।’ अनुगमनकर्ता भन्दैमा सीमारेखा नाघेर जे पनि गर्न नसुहाउने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७४ ०२:२३ सोमबार