आयोगभन्दा सुरक्षा खर्च बढी

आइतबार, १० मङि्सर २०७४, १२ : ५० नागरिक

काठमाडौं- मुलुकको पछिल्लो दुई दशकयता भएका करिब आधा दर्जन चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायका लागि खर्च बढी लाग्ने गरेको देखिएको छ । सुरुका चुनावमा दुवै निकायको निर्वाचन खर्चमा धेरै भिन्नता नभए पनि पछिल्ला चुनावहरुमा भने सुरक्षा निकायको खर्च धेरै प्रतिशतले बढेको हो ।
२०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा राज्य कोषबाट दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । यसमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय दुवैको खर्च हाराहारी जस्तै थियो । त्यसको लगभग एक दशकपछि २०६४ मा भएको संविधानसभा चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च दोब्बर भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमै पहिलोचोटि भएको संविधानसभाको चुनावमा सुरक्षा निकायका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यही चुनावमा निर्वाचन आयोगले भने दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँले खर्च पु¥याएको थियो । विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको र २०५६ को जस्तो चुनावका लागि असुरक्षाको अवस्था नभए पनि पहिलो संविधानसभाको चुनावमा आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च दोब्बर भएको देखिन्छ ।
यस्तै २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पनि आयोगको लागि भन्दा सुरक्षामा बढी खर्च भएको छ । यो बेला चुनावका लागि कुल खर्च ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भएकामा सुरक्षा निकायले मात्र ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो आयोगको भन्दा करिब ६० प्रतिशतले धेरै हो । यस्तै आयोगसँगको तुलनालाई छोडेर दुई चुनाव (२०६४–२०७०)  को ६ वर्षे अन्तरालमा मात्रै सुरक्षा निकायको चुनाव खर्च करिब ३७ प्रतिशतले बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा सुरक्षा निकायको खर्च झनै बढी भएको छ । २०७० को दोस्रो संविधान सभाको चुनावको चार वर्षपछि मात्र भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा निकायले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको चुनावको यथार्थ खर्च नआए पनि यो निर्वाचनमा सरकारले सुरक्षा निकायलाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट दिएको छ । यही चुनावमा सुरक्षा निकायले ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो ।
सुरक्षा निकायले निकासा लगेको बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा भन्दा स्थानीय तहको सुरक्षामा मात्र चार अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको देखिन्छ । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने यो ०७० को तुलनामा ६० प्रतिशतले बढी हो । यस्तै स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचन आयोगले करिब नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सुरक्षा निकायको भन्दा यो दुई अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
एकै वर्षमा सम्पन्न हुन लागेका दुई निर्वाचन (स्थानीय तह र प्रतिनिधि एंव प्रदेशसभा) पनि खर्चको हिसाबले भने फरक हुने देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा २० अर्ब हाराहारीले खर्च पुगेकामा मंसिर १० र २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावका लागि यही बजेटले पुग्ने देखिँदैन । अहिलेसम्म अर्थले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई १०–१० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिए पनि खर्च अझै दुई तीन अर्ब लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रत्येक निर्वाचनमा बजेट खर्च आवश्यकभन्दा बढी हुनुमा दुई तीनवटा प्रमुख कारण रहेको सरकारी अधिकारी र अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । पहिलो कारण हो– चरणबद्ध निर्वाचन । सरकारले पछिल्ला दुई चुनावलाई विभिन्न चरणमा गर्ने निर्णय गरेसँगै खर्च पनि बढ्न गएको छ । भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्दा आयोग  र सुरक्षा निकाय दुवैको खर्च बढेको थियो ।
म्यादी प्रहरीको संख्या थपिँदै जानु अर्को प्रमुख कारण बनेको छ । २०५६ को चुनावपछिका प्रत्येक निर्वाचनमा बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रचलन बढेको छ । यो चुनावमा म्यादी प्रहरी ९८ हजार भर्ना गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका तुलनामा यो निर्वाचनमा थपिएका करिब ४० हजार म्यादी प्रहरीका लागि मात्र दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्नेछ ।
यो पटकको चुनावमा मतपत्र फरक हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशका कारणले पनि निर्वाचन आयोगको धेरै खर्च हुने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशका कारण निर्वाचन आयोगले मतपत्र र अन्य निर्वाचनका सामग्री दोहोरो छाप्नु परेको छ भने कतिपय सामग्री काम नलाग्ने भएपछि जलाउनु परेको छ । यसले आयोगको खर्च बढाएको हो ।  
चुनावलाई दसैं तिहारजस्ता ठूला पर्व आए जस्तै गरी खर्च गर्ने परम्परा र नयाँ प्रविधिको प्रयोग नभएका कारण पनि निर्वाचनको खर्च बढेको हो ।         
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकष्ठ उपे्रतीले केही दिनअघि नागरिकसँग कुरा गर्दै गरिब नेपालीका लागि प्रजातन्त्र महँगो हुँदै गएको बताएका थिए । उनले चुनावी खर्च बढ्नुमा समयमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसक्नु र प्रविधिको प्रयोग बढ्न नसक्नु कारण रहेको बताएका थिए ।
उनका अनुसार निर्वाचनको मिति समयमा घोषणा नहुँदा आयोगले प्रतिस्पर्धामा गएर सस्तोमा सामान खरिद गर्न समय नपाएको उदाहरण छन् । आयोगले चुनावका लागि करोडौंका सामान खरिद गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धामा छाप्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै समयअनुसार प्रविधिको प्रयोग बढाउने र मान्छेको प्रयोग कम गर्न नसकेर पनि चुनावी खर्च बढिरहेको छ । आयोगले मुलुकभर भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न नसक्दा करोडौं रकम मतपत्र छपाइमा खर्च हुने गरेको छ । यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि हजारौंको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेर सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपरेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पछिल्ला समयमा सबै पक्षले चुनावलाई विवाह जस्तै गरी खर्च गर्ने भएकाले चुनावी बजेट बढ्दै गएको बताएका थिए । ‘विवाह हुने घरमा जसरी सानो–तिनो खर्चको परवाह गरिँदैन यस्तै अवस्था चुनावमा पनि हुन्छ,’ पूर्वअर्थसचिव खनालले केही दिनअघि नागरिकसँग भनेका थिए । व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग हुने महँगा सामान किन्ने, कार्यालयका लागि नयाँ सोफा खरिद गर्ने, पर्दा लगाउने जस्ता अनावश्यक खर्च गरिन्छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन हिमाली र उच्च पहाडी गरी ३२ जिल्लामा आज (मंसिर १०) मा हुँदैछ । यस्तै दोस्रो चरणमा पहाडी र तराईका गरी ४५ जिल्लामा मंसिर २१ मा हुँदैछ ।
पहिलो चरण अन्तर्गत आज निर्वाचन हुने जिल्लाहरुमा ३२ जिल्लाहरुमा प्रदेश १ का सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश ५ का पूर्वी रूकुम र रोल्पा, प्रदेश ६ का पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा,  प्रदेश ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र  बैतडी रहेका छन् ।
यस्तै, मंसिर २१ मा चुनाव हुने ४५ जिल्लामा प्रदेश १ का इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र  रौतहट, प्रदेश ३ का सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, प्रदेश ४ का बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपरासी, तनहुँ,  कास्की, स्याङ्जा र पर्वत, प्रदेश ५ का बर्दघाट सुस्तापश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्युठान बाँके र बर्दिया, प्रदेश ६ का सल्यान, सुर्खेत र  दैलेख, प्रदेश ७ का कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटी रहेका छन् ।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेले आफ्ना ल्यापटपहरूमा लिनक्सको विशेष वितरण अर्थात् लिनसक डिपिन इन्स्टल गर्ने भएको छ ...

तपाईंको आइफोनले पाउँदै छ नयाँ iOS अपडेट

तपाईंको आइफोनले पाउँदै छ नयाँ iOS अपडेट

iOS १३ आइफोन सिक्स एसभन्दा पछि र सँगै रिलिज भएका आइफोनहरूमा उपलब्ध हुनेछ ...

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्स प्रा. लि.ले हालै वाफ़र रोल्स अन्तर्गत चोकोफन रोल्स बजारमा ल्याएको छ। ...

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

पुँजीबजार विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारले फड्को मारे पनि बजार भने निरन्तर घट्दै गएको छ । ...

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

काठमाडौंको सुन्धारास्थित सुन्धारा क्लिनिक प्रालिले शनिबारदेखि औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गरेको छ । ...

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

नेपाल बंगलादेश बैंकले ललितपुरको खोकनामा शाखा विस्तार गरी कारोबार सुरु गरेको छ । ...

बल्खुमा इसुजु सोरुम

बल्खुमा इसुजु सोरुम

राजधानीको बल्खुमा जापानी ब्रान्डको गाडी इसुजुको सोरुम खुलेको छ । ...

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

सातौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो (फर्नेक्स २०१९) मा अवलोकनकर्ताको भिड लागेको छ । ...

Ncell Footer Ad