काठमाडौं- मुलुकको पछिल्लो दुई दशकयता भएका करिब आधा दर्जन चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायका लागि खर्च बढी लाग्ने गरेको देखिएको छ । सुरुका चुनावमा दुवै निकायको निर्वाचन खर्चमा धेरै भिन्नता नभए पनि पछिल्ला चुनावहरुमा भने सुरक्षा निकायको खर्च धेरै प्रतिशतले बढेको हो ।
२०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा राज्य कोषबाट दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । यसमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय दुवैको खर्च हाराहारी जस्तै थियो । त्यसको लगभग एक दशकपछि २०६४ मा भएको संविधानसभा चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च दोब्बर भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमै पहिलोचोटि भएको संविधानसभाको चुनावमा सुरक्षा निकायका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यही चुनावमा निर्वाचन आयोगले भने दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँले खर्च पु¥याएको थियो । विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको र २०५६ को जस्तो चुनावका लागि असुरक्षाको अवस्था नभए पनि पहिलो संविधानसभाको चुनावमा आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च दोब्बर भएको देखिन्छ ।
यस्तै २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पनि आयोगको लागि भन्दा सुरक्षामा बढी खर्च भएको छ । यो बेला चुनावका लागि कुल खर्च ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भएकामा सुरक्षा निकायले मात्र ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो आयोगको भन्दा करिब ६० प्रतिशतले धेरै हो । यस्तै आयोगसँगको तुलनालाई छोडेर दुई चुनाव (२०६४–२०७०)  को ६ वर्षे अन्तरालमा मात्रै सुरक्षा निकायको चुनाव खर्च करिब ३७ प्रतिशतले बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा सुरक्षा निकायको खर्च झनै बढी भएको छ । २०७० को दोस्रो संविधान सभाको चुनावको चार वर्षपछि मात्र भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा निकायले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको चुनावको यथार्थ खर्च नआए पनि यो निर्वाचनमा सरकारले सुरक्षा निकायलाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट दिएको छ । यही चुनावमा सुरक्षा निकायले ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो ।
सुरक्षा निकायले निकासा लगेको बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा भन्दा स्थानीय तहको सुरक्षामा मात्र चार अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको देखिन्छ । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने यो ०७० को तुलनामा ६० प्रतिशतले बढी हो । यस्तै स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचन आयोगले करिब नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सुरक्षा निकायको भन्दा यो दुई अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
एकै वर्षमा सम्पन्न हुन लागेका दुई निर्वाचन (स्थानीय तह र प्रतिनिधि एंव प्रदेशसभा) पनि खर्चको हिसाबले भने फरक हुने देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा २० अर्ब हाराहारीले खर्च पुगेकामा मंसिर १० र २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावका लागि यही बजेटले पुग्ने देखिँदैन । अहिलेसम्म अर्थले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई १०–१० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिए पनि खर्च अझै दुई तीन अर्ब लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रत्येक निर्वाचनमा बजेट खर्च आवश्यकभन्दा बढी हुनुमा दुई तीनवटा प्रमुख कारण रहेको सरकारी अधिकारी र अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । पहिलो कारण हो– चरणबद्ध निर्वाचन । सरकारले पछिल्ला दुई चुनावलाई विभिन्न चरणमा गर्ने निर्णय गरेसँगै खर्च पनि बढ्न गएको छ । भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्दा आयोग  र सुरक्षा निकाय दुवैको खर्च बढेको थियो ।
म्यादी प्रहरीको संख्या थपिँदै जानु अर्को प्रमुख कारण बनेको छ । २०५६ को चुनावपछिका प्रत्येक निर्वाचनमा बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रचलन बढेको छ । यो चुनावमा म्यादी प्रहरी ९८ हजार भर्ना गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका तुलनामा यो निर्वाचनमा थपिएका करिब ४० हजार म्यादी प्रहरीका लागि मात्र दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्नेछ ।
यो पटकको चुनावमा मतपत्र फरक हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशका कारणले पनि निर्वाचन आयोगको धेरै खर्च हुने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशका कारण निर्वाचन आयोगले मतपत्र र अन्य निर्वाचनका सामग्री दोहोरो छाप्नु परेको छ भने कतिपय सामग्री काम नलाग्ने भएपछि जलाउनु परेको छ । यसले आयोगको खर्च बढाएको हो ।  
चुनावलाई दसैं तिहारजस्ता ठूला पर्व आए जस्तै गरी खर्च गर्ने परम्परा र नयाँ प्रविधिको प्रयोग नभएका कारण पनि निर्वाचनको खर्च बढेको हो ।         
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकष्ठ उपे्रतीले केही दिनअघि नागरिकसँग कुरा गर्दै गरिब नेपालीका लागि प्रजातन्त्र महँगो हुँदै गएको बताएका थिए । उनले चुनावी खर्च बढ्नुमा समयमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसक्नु र प्रविधिको प्रयोग बढ्न नसक्नु कारण रहेको बताएका थिए ।
उनका अनुसार निर्वाचनको मिति समयमा घोषणा नहुँदा आयोगले प्रतिस्पर्धामा गएर सस्तोमा सामान खरिद गर्न समय नपाएको उदाहरण छन् । आयोगले चुनावका लागि करोडौंका सामान खरिद गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धामा छाप्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै समयअनुसार प्रविधिको प्रयोग बढाउने र मान्छेको प्रयोग कम गर्न नसकेर पनि चुनावी खर्च बढिरहेको छ । आयोगले मुलुकभर भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न नसक्दा करोडौं रकम मतपत्र छपाइमा खर्च हुने गरेको छ । यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि हजारौंको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेर सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपरेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पछिल्ला समयमा सबै पक्षले चुनावलाई विवाह जस्तै गरी खर्च गर्ने भएकाले चुनावी बजेट बढ्दै गएको बताएका थिए । ‘विवाह हुने घरमा जसरी सानो–तिनो खर्चको परवाह गरिँदैन यस्तै अवस्था चुनावमा पनि हुन्छ,’ पूर्वअर्थसचिव खनालले केही दिनअघि नागरिकसँग भनेका थिए । व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग हुने महँगा सामान किन्ने, कार्यालयका लागि नयाँ सोफा खरिद गर्ने, पर्दा लगाउने जस्ता अनावश्यक खर्च गरिन्छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन हिमाली र उच्च पहाडी गरी ३२ जिल्लामा आज (मंसिर १०) मा हुँदैछ । यस्तै दोस्रो चरणमा पहाडी र तराईका गरी ४५ जिल्लामा मंसिर २१ मा हुँदैछ ।
पहिलो चरण अन्तर्गत आज निर्वाचन हुने जिल्लाहरुमा ३२ जिल्लाहरुमा प्रदेश १ का सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश ५ का पूर्वी रूकुम र रोल्पा, प्रदेश ६ का पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा,  प्रदेश ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र  बैतडी रहेका छन् ।
यस्तै, मंसिर २१ मा चुनाव हुने ४५ जिल्लामा प्रदेश १ का इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र  रौतहट, प्रदेश ३ का सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, प्रदेश ४ का बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपरासी, तनहुँ,  कास्की, स्याङ्जा र पर्वत, प्रदेश ५ का बर्दघाट सुस्तापश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्युठान बाँके र बर्दिया, प्रदेश ६ का सल्यान, सुर्खेत र  दैलेख, प्रदेश ७ का कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटी रहेका छन् ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७४ ०७:०५ आइतबार